बालेन अभिव्यक्तिबारे भारतीय मिडिया कभरेज  : सीमा विवादका बहुआयामिक चर्चा 

१९ जेठ, काठमाडौं । आइतबार जनप्रतिनिधित्वहरूको आवाज सुन्न पहिलोपटक रोस्ट्रममा चढेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेपाल-भारत सीमा विषयमा दिएको अभ्व्यक्तिको कारण आलोचित बन्न पुगे । नेपाल भित्रका परराष्ट्र मामिलाका जानकार, कूटनीतिज्ञ , सीमाविद् लगायत आम मानिसहरूले यस विषयलाई चर्चामा ल्याए । 

तर, यो चर्चा सीमापारका मुलुकहरूमा पनि उत्तिकै भयो । विशेषगरी भारतीय मिडियाहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरको देखिन्छ । कतिपय मिडियाहरूले नेपालले भारतीय भूमिलाई अतिक्रमण गरेको मात्र कथनलाई जोड दिएर व्याख्या गरेको देखिन्छ । कतिपय मिडियाहरूले भने परराष्ट्र मन्त्रलायको स्पष्टीकरणलाई पनि जोडेर समाचारमा स्थान दिएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका समग्र बुँदाहरूलाई समेटेको छ । नेपाल र भारतको सीमा विवादको विषयलाई कूटनीति र संवादको मार्फत समाधान गर्नु पर्ने कुरालाई पनि रिपोर्टले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ । 

सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो विषयले अझ बढी तीव्रता पाएको पाएको कुरा रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ : प्रधानमन्त्री शाह

मे २०२० मा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक भन्ज्याङलाई कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको तनाव थप चर्कियो । नेपालले उक्त कदमको कडा विरोध गर्दै त्यो सडक काठमाडौंले आफ्नो दाबी गरेको भू-भागमा निर्माण गरिएको र यसले दुई देशबीच भएका समझदारीहरूको उल्लंघन गरेको तर्क अघि सारेको थियो।  

यस संवेदनशील ऐतिहासिक विवादलाई आपसी टकरावबाट नभई इतिहासकार, नापी विभाग र विज्ञहरूको सहयोगमा वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विषयमा बहेको विवादहरूलाई सुल्झाउन प्राविधिक टोलीहरू कार्यरत रहेको कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए ।  यस कुरालाई रिपोर्टले उल्लेख गरेको देखिन्छ।

एनडीटीभीले गरेको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिले देश भित्र पैदा गरेको ठूलो राजनीतिक विवाद र आक्रोशलाई उल्लेख गरेको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण र लज्जास्पद भन्दै कडा विरोध गरेका छन्। 

प्रतीपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई कि त आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक प्रमाण पेस गर्न कि त उक्त विवादित बयान संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाएर संसद् र जनतासँग माफी माग्न माग गरेका छन्। 

यसैगरी, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूतहरू नीलाम्बर आचार्य तथा दीपकुमार उपाध्याय जस्ता विज्ञहरूको विचारलाई पनि रिपोर्टले स्थान दिएको छ । विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यस दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएका छन्। 

उनीहरूका अनुसार, नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा भारतको कुनै पनि भूमि मिचेको इतिहास र अभिलेख कतै पनि छैन। सीमा क्षेत्रमा पिलरहरू हराएका कारण वा नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा दुवैतर्फका स्थानीय किसानहरूले व्यावहारिक रूपमा एकअर्काको जमिन प्रयोग गरेको (क्रस-होल्डिङ) अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले गलत ढङ्गले बुझेर यस्तो संवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको उनीहरूको तर्क छ।

यस विषयलाई प्रस्ट पार्नलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको जवाफलाई पनि रिपोर्टले समेटेको छ । समग्र घटनाक्रमलाई समेटेकाले यो रिपोर्ट सन्तुलित देखिन्छ । 

‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ मा प्रकाशित यस लेखले नेपालका प्रधानमन्त्री शाहको संसद्‍मा व्यक्त भनाइ र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपाल-भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक तथा रणनीतिक पक्षलाई व्याख्या गरेको छ। 

लेखका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतसमक्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणबारे कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ समेत प्राप्त भइसकेको संसद्‍मा जानकारी गराएका थिए।

दुवै देश इतिहासकार, नापी विभाग र सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोगमा कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सहमत भएको कुरा पनि लेखमा समेटिएको छ । 

उनले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद सिर्जना भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको व्यावहारिक स्पष्टीकरण दिनुपरेको लेखमा उल्लेख छ।

यस लेखले विवादित क्षेत्रहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने विषयमा पनि प्रवेश गरेका छन् । 

विवादित क्षेत्र भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ। 

यसको उच्च हिमाली भूभागले वरपरका क्षेत्रहरूमाथि नियाल्न र नियन्त्रण राख्न सक्ने मजबुत स्थिति प्रदान गर्दछ । जसले गर्दा यो क्षेत्र निगरानी र सीमा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट निकै मूल्यवान बनेको छ।

कालापानी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम हुँदा भारतीय सेनालाई लिपुलेक भन्ज्याङ र तिब्बती पठार नजिकका आसपासका क्षेत्रहरूमा हुने गतिविधिहरूको निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ। पहाडी युद्धकलामा यस्ता उच्च स्थानहरू अवलोकन, सैन्य बन्दोबस्ती (लजिस्टिक्स) र सम्भावित खतराको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतले भन्यो- ‘भारत-नेपाल द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन’

लिपुलेक भन्ज्याङले सीमा क्षेत्रमा आइपर्ने आकस्मिक परिस्थितिमा सैन्य कर्मचारी र आवश्यक सामग्रीको ओसारपसारलाई सहज बनाउँछ। भारतले यस क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल सुदृढ गर्न र अगाडिका क्षेत्रहरूमा पहुँच बढाउनका लागि धारचुला-लिपुलेक सडक लगायतका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा लगानी गरेको छ।

यस भन्ज्याङको धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ। यो क्षेत्र तिब्बत यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीहरूका लागि वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्राको एउटा प्रमुख मार्गको रूपमा उपयोगी छ।

यसको परिणामस्वरूप, भारतले यस मुद्दालाई सीमा सुरक्षा, सैन्य तयारी, पूर्वाधार सम्पर्क र धार्मिक पहुँचको दृष्टिकोणबाट हेरेर महत्त्वपूर्ण सावित भएको  यस लेखमा भनिएको छ ।

त्यसरी बीबीसी हिन्दीले पनि यस विषयमा लामो रिपोर्ट तयार पारेको छ । जसमा नेपाल र भारतको कुराहरू बाहेक चीनको पक्षलाई पनि समेटिएको छ । सन् २०२५ मा भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त व्यापार तीनवटा निर्धारित मार्गहरू लिपुलेक भन्ज्याङ, सिप्की ला भन्ज्याङ र नाथु ला भन्ज्याङबाट हुने उल्लेख गरिएको थियो।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भारत र चीनबीच भएको सैन्य झडपपछि यो सीमा व्यापार बन्द भएको थियो। तर, डिसेम्बर २०२४ मा दुवै देशले यही सीमा मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति जनाएका थिए।

यसपछि भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणा भएसँगै नेपालमा फेरि प्रश्नहरू उठे। यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न र सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न निरन्तर भन्दै आएको उल्लेख गरिएको थियो।

बीबीसी रिपोर्टले सन् २०१५ मा जब चीन र भारतबीच व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिएको तथ्य समेत औल्याएको छ ।   

‘सम्झौताका लागि न त भारतले न त चीनले नै नेपाललाई विश्वासमा लिएको नेपालको भनाइ थियो, जबकि यसका लागि प्रस्तावित सडक नेपालकै भूभाग भएर गुज्रिनेवाला थियो,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । 

( एजेन्सीहरूको सहयोगमा )