सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बजेट बाँड्दै बागमती सरकार

२१ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले १०४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व अनुकूल ल्याइएको बजेट पास गराउन विगतका सरकारले अबलम्बन गर्दै आएको ‘सांसद फकाउने’ सूत्र बागमतीको वर्तमान सरकार नेतृत्वले पनि प्रयोग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले नेतृत्व गरेको बागमती सरकारमा नेकपा एमाले सत्ता साझेदार दल छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ राजनीतिक दलका हाल प्रदेशसभामा कायम १०४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ र ३ करोडका दरले बजेट बाँड्न लागेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । जसअनुसार सरकारले प्रत्यक्ष तर्फका ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट बाँड्ने तयारी छ ।

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ६६ मध्ये ६० जना सांसद र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ४४ जना सांसदलाई ३ करोडका दरले बजेट बाँडिने एक सांसदहरुले जानकारी दिए । ‘हामीलाई ५ करोड बराबरका योजना दिने कुरा भएअनुसार योजनाहरु पठाएका छौं । कतिपय सांसदले पठाउँदै हुनुहुन्छ,’ प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रदेशसभामा ११० जना सांसद रहेकोमा गत प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा भाग लिन ६ जना सांसदले राजीनामा दिएका थिए । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्के, कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले, नेकपाका युवराज दुलाल, बसन्त मानन्धर र राप्रपाका सुनिल केसीले राजीनामा दिएका थिए । यी सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ र एमालेका २५ गरी सत्तापक्षका ६१ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ नेकपाको २६, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।

सांसदका योजना आयोजना बैंकमा

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुले सिफारिस गर्ने योजनालाई पनि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेको छ ।

विगतमा सांसदका योजना सोझै बजेट सिलिङमार्फत समावेश हुने गरेकोमा यसपाली सरकारले प्रक्रियागत ढंग पुर्‍याउँदै आयोजना बैंकबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । जसले गर्दा योजनाहरु जिल्ला–जिल्लाबाट आउने विधि पालना हुने देखिएको विषयलाई सांसदहरुले सकारात्मक बुझाइ राखेका छन् ।

नागरिकस्तरबाट प्राप्त भएका प्रस्ताव तथा सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइहरु लगायतले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नेछन् । आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामध्येबाट सांसदहरुले आफ्नो हिस्सामा परेको बजेट सीमाभित्र योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको हो ।

‘प्रदेशसभा सदस्यज्युहरुको सिफारिसमा जिल्लास्थित कार्यान्वयन इकाइबाट आयोजना बैंकमा योजनाहरु हालिएको छ । केही सांसदले आफ्नै लेटरप्याडमा पनि योजनाहरु सिफारिस गर्नु भएको छ । ५ र ३ करोड भित्रबाटै ती योजनाहरु कार्यान्वयन हुने जानकारी सरकारबाट आएको छ,’ एक सांसदले भने ।

आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरु तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदहरुलाई बजेट तोकेर योजना नबाँडिएको बताउँदै योजना छनौट गर्न भने दिइएको बताए । ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन योजना हाल्ने भनेर छनौट गर्नलाई अप्सन दिइएको छ । आयोजना बैंकबाट आएकोमा कुन बजेट हाल्दा हुन्छ भनेर बजेटलाई सन्तुलित बनाउन छनौट गर्न दिइएको हो,’ तामाङले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न २१ वैशाख २०८३ को समय सीमा दिएर आह्वानसमेत गरेको थियो । ‘बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ कार्यान्वयनको क्रममा सांसदहरुलाई सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयमा आयोजना विवरण बुझाउन पत्राचार भएको हो । सांसदहरुले समय अपुग भएको गुनासो गरेपछि थप समय पनि प्रदान गरिएको छ ।

सांसदका योजनामा बजेटको सीमा घटाइयो

सरकारले सांसदका योजनामा बजेटको सीमा पनि तोकेको छ । पूर्वाधारतर्फका योजनामा ३० लाखसम्म र अन्य योजनामा १५ लाखसम्मको बजेट सीमा तोकिएको सरकार एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले सुरुमा ५० लाख र २० लाख सीमा तोकेको थियो । सांसदहरुले सीमा घटाउन दबाब दिएपछि सरकारले ३० र १५ को सीमा राखेको सरकारका एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘सुरुमा पूर्वाधारमा ५० र अन्यमा २० भनेकोमा माननीयज्युहरुले सम्भव नहुने बताएपछि सीमा घटाएर ३० र १५ बनाइएको छ । त्यसैगरि योजना आउनेछन्,’ उनले भने ।

वर्षैपिच्छे सांसदलाई बजेट बाँड्ने नयाँ–नयाँ तरिका

बागमती प्रदेश सरकारले आलोचनाबाट बँच्न हरेक वर्ष सांसदलाई बजेट बाँड्ने नयाँ तरिका अपनाउँदै आएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भने चालु आवको बजेट सिलिङमा सोझै सांसदलाई बजेट भाग लगाएर योजना समावेश गराएको थियो । सांसदहरुले आफ्नो पार्टी संसदीय दलमार्फत पठाएको योजना सोझै सिलिङमै समावेश हुने गरी बजेट भागबण्डा गरिएको हो ।

यसअघि सत्ता पक्षका सांसदलाई ५ र २ करोड, प्रतिपक्षका सांसदलाई ३ र १ करोडको बजेट बाँडिएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई विभेद गरिएको भन्दै बजेट छलफलमा प्रदेशसभा अवरुद्ध भएपछि सबैलाई ५ र २ करोडको योजना दिइएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट दिइने गरिएको थियो । २०७८/७९ को बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम’मा रुपान्तरण गरी सांसदलाई बजेट बाँडिएको थियो ।

आव २०८१/८२ मा ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’मार्फत प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यसमा पनि बजेट अपुग भएको भन्दै सांसदहरुले पटक–पटक प्रदेशसभा सञ्चालनमा अप्ठेरो पार्दै आएका थिए । विगतका वर्षदेखि बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरु र सरकारबीच असमझदारी रहँदै आएपछि चालु आर्थिक वर्षको योजनामा सिधै बजेट दिन थालिएको थियो ।