नीतिगत र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझै निर्मम बन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

२२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताए । साथै, कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।

वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको पनि बताए ।

‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो । कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ‘बिग हिट’ बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसैले डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा तथा मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा हामीले म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौं ।’

विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भएपनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उनले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको जिकिर गरे ।

‘विशेषगरी मध्यम वर्गको विस्तार (मिडल क्लास एक्सपान्सन) र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए,’ उनले भने, ‘तर गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। हामीले त्यो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास गरेका छौं । गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन ।’

१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘१० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय केही समयअघिसम्म धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् । आयकरमा भएको कमीबाट सिर्जना हुने राजश्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने रणनीति हामीले लिएका छौं,’ उनले भने, ‘कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ र कतै २ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यसको सैद्धान्तिक आधार यही हो ।’