लगानी भित्र्याउन नेपालले भियतनाम र रुवान्डाबाट के सिक्ने ?

नेपाल आज आर्थिक रूपान्तरणको एक संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातिर देशसँग विशाल जलस्रोत, युवा जनशक्ति, जैविक विविधता, पर्यटन सम्भावना, रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्था र दक्षिण एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन बीचको भौगोलिक पहुँच जस्ता महत्त्वपूर्ण अवसरहरू छन्।

अर्कोतिर राज्यको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, न्यायिक प्रक्रियाको सुस्तता तथा पूर्वाधारको सीमितताले नेपालको लगानी वातावरणलाई अपेक्षित रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन।

विगत केही वर्षदेखि नेपालले औद्योगिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, हरित ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर नीति घोषणाभन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आजको मूल प्रश्न यही हो- के नेपाल वास्तवमै लगानीमैत्री राष्ट्र बन्न सफल भइरहेको छ, वा अझै पनि सम्भावनाको देशमै सीमित छ?

यो प्रश्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि मात्र होइन; नेपाली उद्योगी, व्यवसायी, स्टार्टअप उद्यमी र विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी त्यतिबेला मात्र स्थायी रूपमा आकर्षित हुन्छ, जब त्यहाँका आफ्नै नागरिकले आफ्नो पूँजी, सीप र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्छन्। यदि घरेलु उद्योगी नै असुरक्षित महसुस गर्छन् भने विदेशी लगानीकर्ता दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गर्न सहज मान्दैनन्।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्स, आयातमुखी व्यापार र सेवा क्षेत्रमा आधारित रहँदै आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र, विशेषतः उद्योग, निर्यात र प्रविधिमा आधारित उत्पादन, अपेक्षित रूपमा विस्तार हुनसकेको छैन। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) को अवस्था हेर्दा पनि नेपाल दक्षिण एशियाका धेरै देशको तुलनामा पछाडि देखिन्छ। बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया वा रुवान्डा जस्ता मुलुकले विगत दुई दशकमा उद्योग, निर्यात र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सफल भए। नेपालमा भने विदेशी लगानी अझै मुख्यतः ऊर्जा, होटल तथा सीमित सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

यसको अर्थ नेपालसँग सम्भावना छैन भन्ने होइन। वास्तवमा नेपालसँग अहिले पनि दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो हरित ऊर्जा सम्भावनामध्ये एक रहेको मानिन्छ। चुनौती सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई परियोजनामा, परियोजनालाई उद्योगमा र उद्योगलाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमताको कमजोरी हो।

घरेलु लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या पनि गम्भीर छन्। बैंक ब्याजदरको अस्थिरता, कर प्रशासनको अस्पष्टता, नीतिगत परिवर्तन, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, आयात नीतिमा अचानक परिवर्तन, श्रम विवाद तथा उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि अत्यधिक समय लाग्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। एउटा उद्योग स्थापना गर्न आज पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ।

वातावरणीय स्वीकृति, उद्योग दर्ता, विद्युत् जडान, कर दर्ता, भन्सार प्रक्रिया, बैंकिङ अनुपालन र स्थानीय अनुमति प्रक्रिया बीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। एकल विन्दु प्रणाली (सिंगल विन्डो सिस्टम) को धेरै चर्चा भए पनि व्यवहारमा धेरै लगानीकर्ताले बहु-विन्दु निराशा (मल्टिपल विन्डो फ्रस्ट्रेसन) नै भोगिरहेका छन्।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई अवसर र जोखिम दुवै रूपमा हेर्छन्। अवसरका हिसाबले नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना, दक्षिण एशियाली बजारमा पहुँच, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र, कृषि प्रशोधन, सूचनाप्रविधि, आउटसोर्सिङ सेवा र हरित उद्योग विकासको सम्भावना छ। तुलनात्मक रूपमा श्रम लागत कम हुनु पनि अर्को सकारात्मक पक्ष हो। तर उनीहरूको मुख्य चिन्ता नीतिगत अस्थिरता, सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन, कर प्रणालीको अस्पष्टता, सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोरी, ढिलो न्याय प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजान कठिनाइ, कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ।

विदेशी लगानीकर्ता केवल कर छुट खोज्दैनन्। उनीहरू नीतिगत अनुमानयोग्यता अर्थात् नीतिगत स्थायित्व खोज्छन्। यदि कुनै कम्पनीले २० वर्षको लगानी योजना बनाउँछ भने उसले हरेक वर्ष नियम परिवर्तन हुने वातावरण चाहँदैन। नेपालमा भने कहिलेकाहीं बजेट, परिपत्र वा प्रशासनिक निर्णय मार्फत लगानीको लागत अचानक बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही कारण धेरै लगानीकर्ता नेपाललाई ‘उच्च सम्भावना तर उच्च अनिश्चितता भएको बजार’ का रूपमा हेर्छन्।

नेपालले विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ। ती सम्मेलनमा अर्बौं डलर बराबरका प्रतिबद्धता पनि आएका छन्। तर तीमध्ये धेरै परियोजना व्यावहारिक कार्यान्वयनसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- नेपालमा लगानीकर्ताको अभाव हो कि कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी?

उत्तर स्पष्ट छ— आज विश्वमा पूँजीको अभाव छैन। विश्वभरका लगानीकर्ता नयाँ बजार, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवा, डेटा पूर्वाधार र रणनीतिक उत्पादन केन्द्र खोजिरहेका छन्। तर पूँजी त्यहीं जान्छ जहाँ नीति स्थिर हुन्छ, कानूनी सुरक्षा बलियो हुन्छ, प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो हुन्छ, पूर्वाधार विश्वसनीय हुन्छ र सरकार नियन्त्रणकर्ता भन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा देखिन्छ।

नेपालले अब विश्वका सफल उदाहरणहरूबाट सिक्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि भियतनामले विगत ३० वर्षमा कृषि अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्‍यो। विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन, विदेशी लगानी स्वीकृतिमा तीव्रता, स्पष्ट श्रम तथा कर नीति, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी र नीतिगत निरन्तरताले भियतनामलाई विश्व उत्पादन केन्द्रमध्ये एक बनायो। आज विश्वका ठूला इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरू त्यहाँ उत्पादन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै रुवान्डाले प्रशासनिक सुधार मार्फत लगानी वातावरणमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया डिजिटल बनाइयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा समयसीमा लागू र लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष समन्वय प्रणाली विकास गरियो। परिणामस्वरूप रुवान्डा अफ्रिकाको व्यवसायमैत्री मुलुकमध्ये एक बन्न सफल भयो।

बङ्गलादेशले कपडा उद्योगलाई राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता बनायो। निर्यात प्रोत्साहन, विशेष कर सहुलियत, महिला श्रम सहभागिता, औद्योगिक क्षेत्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका कारण आज बङ्गलादेश विश्वकै प्रमुख रेडिमेड गार्मेन्ट निर्यातकर्तामध्ये एक बनेको छ। नेपालले पनि आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरेर रणनीतिक रूपमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, जडीबुटी, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, हरित ऊर्जा, हल्का उत्पादन उद्योग र डिजिटल सेवा नेपालका सम्भावित रणनीतिक क्षेत्र हुन्।

अब विश्व ‘इन्डस्ट्री ४.०’ अर्थात् चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ अघि बढिरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स, रोबोटिक्स, अटोमेसन, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिग डेटा, डिजिटल टुइन्स र स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ जस्ता प्रविधिले उद्योगको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन्। नेपालले यदि अझै पनि केवल परम्परागत उद्योग मोडलमा सीमित रहने हो भने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने खतरा बढ्छ।

नेपालका उद्योगहरूलाई अब ‘स्मार्ट उद्योग तत्परता’ को अवधारणामा लैजान आवश्यक छ। यसको अर्थ केवल मेसिन खरिद गर्नु होइन, उत्पादन प्रक्रिया, डेटा व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता, डिजिटल आपूर्ति शृङ्खला, अटोमेसन र रियल-टाइम मोनिटरिङ प्रणाली विकास गर्नु हो। विश्वका धेरै देशले उद्योग रूपान्तरणका लागि ‘स्मार्ट इन्डस्ट्री रेडिनेस इन्डेक्स’ जस्ता ढाँचाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालले पनि उद्योग आधुनिकीकरणका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, यदि नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रणाली लागू गरियो भने उत्पादन लागत घटाउन, ऊर्जा दक्षता बढाउन, गुणस्तर सुधार गर्न र निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिन्छ। कृषि प्रशोधन उद्योगमा सेन्सरमा आधारित अटोमेसन, कोल्ड-चेन मोनिटरिङ र एआईयुक्त क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रिडिक्टिभ मेन्टेनेन्स र डिजिटल ग्रिड म्यानेजमेन्ट प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यससँगै डेटा सेन्टर उद्योग नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्छ। विश्वभर डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेका बेला डेटा भण्डारण, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल सेक्युरिटीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपालसँग तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हुने सम्भावना भएकाले ‘ग्रिन डेटा सेन्टर’ विकास गर्न सकिने अवसर छ।

यदि नेपालले विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति, हाई-स्पिड इन्टरनेट ब्याकबोन, डेटा प्रोटेक्सन कानून र साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क विकास गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर, फिनटेक कम्पनी र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। डेटा सेन्टर उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र होइन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, साइबर सेक्युरिटी, एआई सर्भिस, क्लाउड इन्जिनियरिङ र डिजिटल आउटसोर्सिङ जस्ता क्षेत्रलाई समेत गति दिन सक्छ।

आज धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हरित ऊर्जामा आधारित स्थानमा सार्ने रणनीति लिइरहेका छन्। नेपालले सस्तो जलविद्युत् र चिसो भौगोलिक अवस्थालाई प्रयोग गर्दै ‘हरित डिजिटल पूर्वाधार हब’ को रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ। यो केवल आईटी क्षेत्रको विषय होइन; भविष्यको औद्योगिक र आर्थिक रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो।

हरित लगानीको दृष्टिले पनि नेपालसँग ठूलो अवसर छ। विश्व अहिले कार्बन न्युट्रालिटी र ग्रिन ट्रान्जिसनतर्फ गइरहेको छ। जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात, कार्बन बजार र हरित उद्योग नेपालका सम्भावित रणनीतिक क्षेत्र हुन्। नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरे मल उद्योग, हरित स्टिल, भारी यातायात र ऊर्जा निर्यातमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ।

तर यसका लागि स्पष्ट हरित ऊर्जा नीति, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि साझेदारी र कार्बन क्रेडिट प्रणाली आवश्यक हुन्छ। विश्वका धेरै विकास साझेदार अहिले हरित लगानी परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन्। नेपालले यदि विश्वसनीय नीति र परियोजना तयारी क्षमता विकास गर्न सके ठूलो हरित पूँजी आकर्षित गर्न सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र पनि नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नेपाली युवाहरू अहिले फ्रिलान्सिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, एआईमा आधारित सेवाहरू, एनिमेसन, डिजिटल मार्केटिङ र आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्। तर स्टार्टअप फाइनान्सिङ, भेन्चर क्यापिटल इकोसिस्टम, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट इन्टिग्रेसन र डिजिटल नियमन अझै कमजोर अवस्थामा छन्।

यदि नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने हो भने स्टार्टअप एक्ट, इनोभेसन फन्ड, स्टार्टअप ट्याक्स होलिडे, डिजिटल पेमेन्ट उदारीकरण र सीमापार डिजिटल सेवा निर्यात सहजीकरण जस्ता सुधार आवश्यक छन्। युवा उद्यमीलाई केवल साना अनुदान होइन, ‘स्केलेबल इनोभेसन इकोसिस्टम’ चाहिन्छ।

नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दीर्घकालीन उद्योगका लागि छोटो अवधिको महँगो कर्जा उपयुक्त हुँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो र दीर्घकालीन वित्त आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड, ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र ब्लेन्डेड फाइनान्स मेकानिजम विकास गर्न आवश्यक छ। पूँजी बजारलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारलाई आर्थिक विकासमा भूमिका दिइएको भए पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको अभाव अझै देखिन्छ। कतिपय परियोजनामा फरक-फरक तहका अनुमति आवश्यक पर्छ, जसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाउँछ। नेपालले स्पष्ट ‘लगानी सुशासन ढाँचा’ बनाएर तीनै तहका सरकार बीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्छ।

कुनै पनि देशमा लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार ‘ट्रस्ट’ अर्थात् विश्वास हो। यदि लगानीकर्ताले नियम समान रूपमा लागू हुन्छ, भ्रष्टाचार कम छ, प्रशासन उत्तरदायी छ र न्यायिक सुरक्षा उपलब्ध छ भन्ने महसुस गर्छन् भने पूँजी स्वतः आकर्षित हुन्छ।

नेपालले अब नीति घोषणा अर्थतन्त्रबाट कार्यान्वयन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनैपर्छ। यसको अर्थ केवल नयाँ नीति घोषणा गर्नु होइन, समयमै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो। नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधारमा तीव्र लगानी, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन। चुनौती विश्वसनीय कार्यान्वयन, संस्थागत दक्षता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको हो। यदि नेपालले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, हरित ऊर्जा, इन्डस्ट्री ४.०, डेटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर र निजी क्षेत्र सहकार्यलाई विकासको केन्द्रमा राख्न सक्यो भने देश केवल सम्भावनाको राष्ट्र मात्र होइन, दक्षिण एशियाको उदीयमान लगानी तथा औद्योगिक रूपान्तरण केन्द्र बन्न सक्छ।

लगानी अन्ततः कानूनबाट मात्र आउँदैन, विश्वासबाट आउँछ। जब नेपाली उद्योगीले आफ्नै देशमा लगानी गर्दा सुरक्षित महसुस गर्छन्, जब विदेशी लगानीकर्ताले सम्झौता सम्मान हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, जब युवा उद्यमीले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न थाल्छन्- त्यसपछि मात्र नेपाल वास्तविक अर्थमा लगानीमैत्री राष्ट्र बन्न सक्छ।