सीमा विवादमा तेस्राे पक्षको संलग्नताकाे अभ्यास के छ ?

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा उभिएर नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको संलग्नताको प्रशंग निकालेपछि त्यो विषय अहिले चर्चामा छ ।

भारतले दुई देशबीचको विवादमा तेस्रो पक्षमा ल्याउने कुरा अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतले भन्यो- ‘भारत-नेपाल द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन’

सीमा विवादमा तेस्रो पक्षमो मध्यस्थता कतैपनि नभएको विषय भने होइन । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि कतार र बहराइनबीच सीमा विवाद चुलिएको थियो । दुवै देशले आ–आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाण र पुराना कागजात पेस गर्दै सामुद्रिक सीमा र टापुहरूमा दाबी गरिरहे ।

सन् १९८६ मा विवादित क्षेत्रको एक भाग (फास्त अल–दिबल) मा बहराइनले तटीय रक्षा पोस्ट राख्न थालेपछि कतारले त्यहाँ आफ्ना सैनिकहरू पठायो । जसले दुई देशबीच युद्धकै स्थिति सिर्जना भयो ।

सैन्य टकरावसमेत हुने स्थिति आइसकेपछि दुवै देशले सुरुमा साउदी अरेबियालाई तेस्रो पक्षका रूपमा मध्यस्थकर्ता बनाए । तर, साउदी अरबको प्रयासले पूर्ण रूपमा काम नगरेपछि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुग्यो । सन् २००१ मा न्यायालयले ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको कानुनी पुनरावलोकन गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको थियो ।

रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हावार टापुमाथिको सार्वभौमिकता अदालतले बहराइनलाई दियो । कतारको मुख्य भूमिमा अवस्थित ऐतिहासिक जुबारा क्षेत्र र तेल तथा ग्यासका हिसाबले सम्पन्न फास्त अल–दिबल टापुमाथिको अधिकार पायो । यो निर्णयलाई दुवै देशले स्वीकारे ।

झण्डै यस्तै प्रकृतिको विवाद भारत र बंगलादेशको सन्दर्भमा पनि देखिएको थियो । सन् १९७४ देखि बंगालको खाडीमा रहेको सामुद्रिक सीमा र त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक ग्यास तथा तेलको खानीमाथिको अधिकारलाई लिएर भारत र बङ्गलादेशबीच ठूलो विवाद थियो ।

भारत आफ्नो तटीय क्षेत्रबाट ‘इक्वीडीस्तानस’ रेखा तानेर सीमा तोक्न चाहन्थ्यो । तर, उसको चाहनाले बंगलादेशको सामुद्रिक क्षेत्र खुम्चिन्थ्यो ।

बंगलादेशले भने आफ्नो भूबनोट अनुसार न्यायसङ्गत ढङ्गले सीमा तोकिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । दशकौँसम्मका द्विपक्षीय वार्ताहरू पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सन् २००९ मा बंगलादेशले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अन्तर्गतको ‘स्थायी मध्यस्थता अदालत’ (पीसीए) मा पुर्‍यायो ।

सन् २०१४ मा नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले विवादित २५ हजार ६०२ वर्ग किलोमिटर सामुद्रिक क्षेत्रमध्ये करिब ७६ प्रतिशत भूभाग बंगलादेशलाई सुम्पने गरी फैसला सुनायो ।

भारतले सुरुमा यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नचाहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कानुनी फैसला आएपछि त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्‍यो ।

भारत र बंगलादेशबीच पनि सन् १९४७ मा भएको ‘रेडक्लिफ लाइन’ को अस्पष्टता र नदीको परिवर्तनशील बहावका कारण जमिनको सीमामा ठूलो समस्या थियो ।

ऐतिहासिक दस्तावेज र प्राविधिक अस्पष्टताका कारण उब्जिएको यो जमिनको विवाद भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नगई सन् २०१५ मा दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक स्थल सीमा सम्झौता’ (एलबीए) मार्फत सुल्झियो ।

भारतले बंगलादेशसँगको सामुद्रिक विवादमा तेस्रो पक्षको फैसलालाई परिपक्व कूटनीतिज्ञझैँ पालना गरेको हुनाले यो इतिहास नेपालका लागि कूटनीतिक रूपमा अध्ययन गर्न लायक उदाहरण बनेको भने देखिन्छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल भने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व र कूटनीतिक दृष्टिले कमजोर टिप्पणी भएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै धारणा सार्वजनिक गरेको देखिएको बरालको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको कुरा अपरिपक्व देखियो । उहाँको त्यो भनाइले उहाँमा कूटनीतिबारे अपर्याप्त बोध रहेछ भनेर पर्न जान्छ,’ बरालले भने ।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘इङ्ल्यान्ड’ शब्दप्रति पनि बरालले आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार उक्त सन्दर्भमा ‘युनाइटेड किङ्डम (यूके)’ वा ‘बेलायत’ शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने थियो ।

‘उहाँले इङ्ल्यान्ड भन्नु उपयुक्त होइन । यूके वा बेलायत भन्न खोज्नुभएको होला, तर यसले गलत सन्देश जानसक्छ,’ उनले भने।

बरालले भारतको विदेश नीतिबारे पनि टिप्पणी गर्दै भारतले दुई देशबीचको विषयमा सहजै समर्थन जनाउने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुने बताए ।

‘भारतले दुई देशको मामिलामा कहिल्यै पनि सहमति जनाउँदैन । यस विषयमा त भारतले आफ्नो धारणा पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेको छ,’ उनले भने।

यस विषयमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत अन्य राजनीतिक नेतृत्वले पनि धारणा राख्नसक्ने र त्यसले बहसलाई नयाँ दिशा दिनसक्ने बरालको अपेक्षा छ ।

सीमा अभियान्ता अभियन्ता रतन भण्डारी पनि नेपालको सीमा विवाद मामिलामा अन्य तेस्रो पक्ष खोज्न नहुने बताउँछन् । अझ, बेलायत कुनै निकाय नभई राष्ट्र भएकाले कुटनीतिक रूपमा पनि अस्वाभाविक देखिन जाने उनको तर्क छ ।

‘बेलायत आफैमा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो वृहत संगठन पनि होइन । क्षेत्रीय निकाय पनि होइन । त्यही भएर हामीले यसलाई द्विपक्षीय प्रक्रियाबाटै सुल्झाउनु पर्ने समस्या हो,’ उनले भने ।

भण्डारी नेपालको कुटनीतिक विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्ने नहुने बताउँन् । यो विवादका लागि हामीले चीनलाई पनि संलग्न नगराउँदा उपयुक्त हुने उनी सुझाउछन् । नामांकित र सीमांकित गर्न बाँकी त्रिदेशीय विन्दुहरू मात्र हामीले चीनसँगको सरोकार भएको उनको विचार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुगौली सन्धिदेखि बालेनको अभिव्यक्तिसम्म : किन बल्झिरहन्छ सीमा विवादको घाउ ?