आल्मुनियम र यूपीभीसीसँग किन हारिरहेछ सालको काठ ? 

नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। पछिल्ला दशकहरूमा सामुदायिक वन, संरक्षणमुखी नीति तथा स्थानीय सहभागिताले वन क्षेत्र विस्तार र संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता दिलाएका छन्। तर वनको सफलता हरियो क्षेत्र बढ्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। वनले रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन पनि सक्नुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको दायराबाट निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ।

विश्वका धेरै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउन काठलाई वातावरणमैत्री निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रवर्धन गरिरहेका छन्। काठ नवीकरणीय स्रोत हो र स्टिल, सिमेन्ट वा आल्मुनियमको तुलनामा कम कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित छ। अझ काष्ठजन्य उत्पादनहरूले लामो समयसम्म कार्बन सञ्चिति गरिरहन्छन्। अर्को पक्ष, व्यवस्थित रूपमा रूख कटान र पुनरुत्पादन हुँदा वनको वृद्धिदर तथा कार्बन अवशोषण क्षमता पनि बढ्न सक्छ।

अझ, वनमा सुकेका पदार्थ कम रहने र हरित बायोमास बढ्ने हुँदा आगलागीको जोखिम घट्नुका साथै वासस्थानमा सुधार भई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि सघाउ पुग्नेछ। यसकारण वन संरक्षण र उत्पादनलाई विरोधाभासी रूपमा होइन, परिपूरक सम्बन्धका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन वातावरणीय तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले लाभदायक हुन सक्छ, जसले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई सघाउ पुर्‍याउँदछ।

यसै सन्दर्भमा वन संवर्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वनबाट सतत रूपमा थप काठ उत्पादन गर्न सकिने आधार तयार गरेको छ। तर उत्पादन बढेपछि अर्को प्रश्न स्वतः उठ्छ— त्यो काठ किन्ने बजार कहाँ छ ? कतिपय स्थानमा उत्पादन भएका काठहरू घाटगद्दीमा थुप्रिएर व्यापारीको प्रतीक्षामा दिनानुदिन ह्रास हुँदै बसेका छन्। यदि उत्पादन भएको काठ बिक्री हुन सकेन भने वनभित्रको सम्भावना बजारबाहिरको चुनौतीमा रूपान्तरण हुन्छ। 

उत्पादनको सम्भावना र वास्तविकता

देशभरका डिभिजन वन कार्यालयहरूका पञ्चवर्षीय कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार वार्षिक ६ करोड ३२ लाख घनफिट काठ निकाल्न सकिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि वास्तविक उत्पादन मुस्किलले आधा (३ करोड १५ लाख घनफिट) जति मात्र पुगेको छ। अझ उत्पादन भएको काठमध्ये पनि ठूलो हिस्सा— ८२ प्रतिशत (२ करोड ५९ लाख घनफिट) निजी आवादीबाट आएको देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय वनमा रहेको उत्पादन क्षमताको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको सङ्केत गर्छ।

यस अवस्थाले काठ उत्पादन मात्र सीमित गर्दैन; यसले रोजगारी, राजस्व तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। सम्भावनाभन्दा कम काठको उत्पादन हुँदा करिब साढे चार अर्ब बराबरको रोजगारी (कटान-मुठानबाट मात्र) र २० अर्ब बराबरको राजस्व वर्षेनि गुमेको छ। यसरी गुमेको राजस्व आव २०८३/८४ मा श्रम तथा रोजगारीमा विनियोजन गरिएको बजेट (३ अर्ब ६३ करोड) भन्दा सवा गुणा बढी हो।

काठका प्रतिस्थापन सामग्रीको बढ्दो प्रभाव

आजको बजारमा काठको प्रमुख प्रतिस्पर्धी काठ होइन, वैकल्पिक सामग्री हुन्। झ्याल, ढोका तथा संरचनागत प्रयोगमा आल्मुनियम र यूपीभीसीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ। त्यस्तै फ्लोरिङ र आन्तरिक सजावटमा मार्बल, ग्रेनाइट, टायल तथा अन्य ढुङ्गाजन्य सामग्री लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।

यी सामग्रीहरूको लोकप्रियता र बढ्दो मागको कारण आधुनिकता मात्र होइन, मूल्य र उपलब्धता पनि हो। जब उपभोक्ताले समान प्रयोजनका लागि कम मूल्यमा विकल्प प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको छनोट स्वाभाविक रूपमा त्यतातर्फ मोडिन्छ। यति मात्र नभएर सरकारी भवन निर्माणमा नै काठका विकल्पहरू सहज रूपमा स्वीकार गरिएका छन्। परिणामस्वरूप वन सम्पदाले धनी देश नेपालमै काठको बजार हिस्सा क्रमशः खुम्चिंदै गएको छ। 

उच्च राजस्वले घटाएको प्रतिस्पर्धात्मकता

नेपालमा काठको अभावभन्दा ठूलो समस्या यसको मूल्य हो। वनबाट काठ निकाल्ने चरणदेखि बजारसम्म पुग्दा विभिन्न शीर्षकमा काठ उत्पादन गर्ने उपभोक्ता समूह वा निजी व्यवसायीले राजस्व, कटानी खर्च, भ्याट, ढुवानी, प्रशोधन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च बेहोरेपछि अन्तिम मूल्य निकै माथि पुग्छ। वन प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्र भएकोले गोलियाको राजस्वमै लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करले उपभोक्तालाई थप मारमा पारेको छ।

फलस्वरूप नेपाली काठ आफ्नै देशको बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उदाहरणका रूपमा १,२५० रुपैयाँ राजस्व तिरेर किनिएको सालको गोलियाको मूल्य चिरानपछि प्रति घनफिट ३,११० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य निकै आकाशिन्छ। परिणामस्वरूप नेपाली काठ आफ्नै देशको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा गुणस्तरीय काठ प्रयोग गर्ने चाहना भए पनि लागतले त्यसलाई सीमित बनाइदिन्छ। त्यसैले प्रश्न केवल उत्पादनको होइन; उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने नीतिगत संरचनाको पनि हो। 

कसरी सिर्जना गर्ने माग ?

काठको माग सिर्जना गर्न उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि बजारमैत्री नीति आवश्यक छ। काठजन्य सामग्रीको मूल्य प्रतिस्पर्धी सामग्रीभन्दा बढी हुँदा बजार विस्तारमा समस्या देखिएको छ। यदि राजस्व संरचनाको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमुखी बनाइयो भने स्वदेशी काठलाई मूल्यगत रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। यसले उपभोक्तालाई विकल्पबाट पुनः काठतर्फ आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपालमा निर्माणका लागि बढी रुचाइएको र टिकाउ हुने सालको काठ हो। सालको काठका प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेका आल्मुनियम र यूपीभीसी नै हुन्। यसकारण वर्षेनि करिब अर्बौं रुपैयाँको मूल्यमा भित्रिने यी प्रतिस्थापनका वस्तुहरूको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी नबनाई काठको माग बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

उदाहरणका लागि बजारमा ३० वर्गफिट आकारको आल्मुनियम, यूपीभीसी र सालको काठको झ्यालको मूल्य क्रमशः २५,२००, २२,८३८ र २७,७९२ रुपैयाँ रहेको छ। यो आकारको झ्यालका लागि ३.३ घनफिट चिरान काठ आवश्यक पर्दछ। यही मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सालको राजस्व आल्मुनियम प्रतिस्थापनको लागि ७८० रुपैयाँ र यूपीभीसी प्रतिस्थापनका लागि ३५२ रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ। हालको अवस्थामा यसबाट थप ७६ लाख घनफिट काठ खपत हुने देखिन्छ। यसबाट राजस्वमा त कमी हुन्छ, तर काठ उत्पादनका क्रममा सिर्जना हुने रोजगारी, प्रतिस्थापन वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन र काठमा आधारित उद्यमहरूले दिने करले सहजै घटेको राजस्वको परिपूर्ति हुन्छ।

यसका अतिरिक्त सार्वजनिक भवन, विद्यालय, कार्यालय तथा अन्य पूर्वाधारमा काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ। सरकारी खरिद नीतिले मात्र पनि काठको मागमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ। 

फ्लोरिङ बजार : नयाँ अवसरको खोजी

नेपालमा फ्लोरिङ सामग्रीका रूपमा टायल, मार्बल, ग्रेनाइट तथा ल्यामिनेटेड उत्पादनको आयात करिब २५ अर्ब बराबरको रहेको छ। यदि सल्ला, उत्तिस, कटुस जस्ता नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरी आधुनिक पार्केट तथा फ्लोरिङ सामग्री उत्पादन गरियो भने ठूलो आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ। हाल यस्ता प्रजातिहरू निजी आवादीबाट उत्पादन भएर बजारमा पुगे पनि राष्ट्रिय वनबाट उत्पादन सीमित छ। यसको प्रमुख कारण उच्च राजस्व र सङ्कलन लागत हो।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वनबाट उत्पादित उत्तिस गोलियाको राजस्व ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडको क्रमशः ३०० र २०० रुपैयाँ प्रति घनफिट छ। तर निजी आवादीबाट उत्पादित सोही प्रजातिको गोलिया करिब ५० रुपैयाँ प्रति घनफिटमा बिक्री भइरहेको आकलन छ। यसैले काठमा आधारित उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा विस्तार हुनसकेका छैनन्। यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन; ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उद्योग प्रवर्धन तथा वन व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक पनि बनाउँछ। 

बिक्री प्रणाली सुधारको आवश्यकता

काठ उत्पादनपछि त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा अझै पनि काठ बिक्री तथा वितरण प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता र ढिलाइ देखिन्छ। खडा रूख लिलामी प्रणालीले काठको लोड–अनलोड, भण्डारण तथा प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउन मद्दत गर्छ। यसले प्रति घनफिट कम्तीमा १६ रुपैयाँ लागत घटाउने आकलन गरिएको छ, जसले चिरान काठको मूल्यमा ४० रुपैयाँ प्रति घनफिट कम गराउँदछ।

साथै, काठको गुणस्तर तथा परिमाण ह्रास कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। लामो समय घाटगद्दीमा राख्दा हुने परिमाणगत क्षति पनि न्यूनीकरण हुन्छ। अध्ययनहरूका अनुसार घाटगद्दीमा लामो समयसम्म राख्दा प्रजाति अनुसार २० प्रतिशतसम्म चिरान काठको उत्पादनमा कमी हुने गर्दछ।

त्यसैगरी बहुवर्षीय काठ बोलपत्र प्रणालीले वन व्यवस्थापन तथा काठ व्यवसायलाई थप प्रभावकारी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यस व्यवस्थाले प्रत्येक वर्ष हुने बोलपत्र प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कार्यभार कम गरी प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्छ। साथै, उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई निरन्तर र सुनिश्चित काठ आपूर्तिको आधार प्रदान गर्ने भएकाले उत्पादन योजना तथा बजार व्यवस्थापन सहज हुन्छ। काठको उपलब्धताबारे दीर्घकालीन सुनिश्चितता हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिम घटेर लगानीको विश्वास र निश्चितता बढ्छ।

यसका अतिरिक्त, पटक–पटकको निर्णय प्रक्रिया, स्वीकृति तथा बोलपत्र व्यवस्थापनका कारण हुने ढिलाइ र अकार्यक्षमता कम भई काठ आपूर्ति शृङ्खला थप चुस्त र प्रभावकारी बन्छ। परिणामस्वरूप स्वदेशी काठको उत्पादन लागत घट्न गई यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र आयातित काठसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ।

 निष्कर्ष

आजको बहस उत्पादन भएको काठलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हो। वनभित्र उत्पादन बढाउने प्रयाससँगै बजारभित्र माग सिर्जना गर्ने रणनीति आवश्यक छ। राजस्व संरचनाको पुनरावलोकन, खडा रूख लिलामी, बहुवर्षीय बोलपत्र, काठजन्य उद्योग प्रवर्धन, फ्लोरिङ बजार विकास तथा सार्वजनिक संरचनामा काठको प्रयोग बढाउने नीतिहरूले स्वदेशी काठको भविष्य बदल्न सक्छन्।

प्रश्न उठ्न सक्छ, के राजस्व घटाउँदा धान्न सक्ला खर्च ? गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट ३३ अर्ब ८० करोड थियो। जसअनुसार, देशभरिमा हुने न्यूनतम वार्षिक वृद्धि (७१ करोड घनफिट) लाई आधार मान्दा प्रति घनफिट लागत ४७ रुपैयाँ देखिन्छ। यो अधिकतम लागत हो, किनकि अधिकांश बजेट जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र पर्यटनसँग सम्बन्धित छन्।

यसैले, नेपालको वन सम्पदा संरक्षणको सफल कथाबाट समृद्धिको सफल कथातर्फ अघि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि वनभित्रको व्यवस्थापन मात्र होइन, बजारभित्रको सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

(राई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुन्।)

यो पनि पढ्नुहोस

बिकेनन् बैतडीका सामुदायिक वनका काठ, एक करोड बढी आम्दानी गुम्ने जोखिम