१३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन

२७ जेठ, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित तथा स्मृति कार्यमा सक्रिय सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको दुई दिने राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

अहिलेसम्म भएका सशस्त्र द्वन्द्वहरू र त्यसपछिका जेनजी लगायतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू प्रतिजवाफदेही हुन राज्यलाई खबरदारी गर्ने उद्धेश्यले सम्मेलन गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा जेठ २६ र २७ गते आयोजित सम्मेलनबाट जारी घोषणा पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायमा स्मृतिलाई पाँचौ खम्बाको रुपमा स्वीकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडितको नेतृत्वमा पीडित केन्द्रित प्रकृयाहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने, विभिन्न आन्दोलनका मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरुको स–सम्मान कदर गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्मृति नीति ल्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विभिन्न आन्दोलनका स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा समावेश गर्नुपर्ने, स्मृति तथा स्मृति कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्ने र समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउन माग गरिएको छ ।

आयोजकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘काठमाण्डौमा सम्पन्न दोश्रो राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनबाट पारित १३ बुँदे यसघोषणा पत्रमा उल्लिखित सवालहरुलाई सम्बन्धित सबै निकायहरुले
तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्न हामी अपिल गर्दछौं ।’ सम्मेलनमा सरोकारवाला तथा विषय विज्ञहरूले विभिन्न प्यानलमा छलफल गरेका थिए ।