शिक्षामन्त्रीलाई राहत शिक्षकका ६ बुँदे माग

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई ६ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले बुधबार एक पत्रमार्फत शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

‘राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा न्यायोचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ भनेर पठाएको पत्रमा २०६० सालदेखि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत अनुदान कोटाअन्तर्गत कार्यरत राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा प्रदान गर्दैआएको भनिएको छ ।

यस्तै, राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूले राहत शिक्षकले विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा कार्यरत  रहेको कुरा स्वीकार गरेको भनिएको छ ।

तर, लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई प्रत्येक छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा राख्दा अनावश्यक त्रास, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुने गरेको पत्रमार्फत स्मरण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग :

१. राहत शिक्षकहरूलाई शिक्षा नियमावलीको नियम ९७ (८) अन्तर्गतका सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गरी बारम्बार म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा नलगाइयोस् ।

२. २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर कार्यरत राहत शिक्षकहरूको विशिष्ट प्रकृति, अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् ।

३. राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई स्थानीय तहको फरक–फरक व्याख्याको भरमा नछोडी नेपाल सरकारबाट एकरूप नीतिगत स्पष्टता प्रदान गरियोस् ।

४. राहत शिक्षकहरूको हक, हित, पेसागत मर्यादा तथा न्यायोचित व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधारमा गरियोस् ।

५. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको क्रममा राहत शिक्षकहरूको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राहत शिक्षकहरूमा असुरक्षा, अन्योल र त्रास फैलाउने प्रकृतिका निर्णय तथा निर्देशनहरू तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् ।