२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ दफावार छलफलमा लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिको बैठकमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
सो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि चलचित्र विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा पठाइएको हो ।
सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधिअनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक अघि बढाएको हो ।
चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयक तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको जनाइएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया 4