गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

२७ जेठ, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री व्यवहारिक रुपमा समेत संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भइरहने विश्वास गरिन्छ । कारण जुनसुकै बेला संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को हकमा यस्तो विश्वासले काम गरिरहेको छैन । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू आर्फैँ संसद् खोज्दथे । दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन्थे । ताकी, आफूमाथि संसद्बाट कुनै प्रकारको संकट नआओस् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यस्ता गतिविधिमा रुचि छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटिरहेका छैनन् । संसद्मा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजेर आन्दोलननै गरेका छन् । सांसदले खोजेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भएका छैनन् ।

नेपालको संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विशेषगरी तीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्दछ ।

• पहिलो : सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा
• दोस्रो : प्रधानमन्त्री र उनको मातहतको मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको छलफलमा,
• तेस्रो : सदनमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा ।

तर, गत २९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नु अघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजे, पाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्दा पनि प्रधानमन्त्री खोजे भेट्टाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री खोजे । फेरि पनि बालेन संसद् गएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अख्तियारी लिए । उनले नै छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव राखे, छलफल सुने र जवाफ दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अख्तियारी लिएर अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको सम्पूर्ण विषयको नेतृत्व लिएको यो नौलो अभ्यास हो ।

विगतमा राष्ट्रपतिले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका विषय सुन्ने र जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्दथे । यस्तो परम्परा यसपटक तोडियो र पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको समग्र विषयको नेतृत्व गरे ।

केसीका नजरमा यो नेपालको संसदमा नेपालको आफ्नै परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत तोडिएको उदाहरण हो ।

‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरू हेर्नुहोस् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले त्यसमा उसको सहभागिता हुनैपर्छ र उसैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने मान्यता छ,’ केसीले ३१ वैशाखमा संसद्मै भनेका थिए ।

नेपालमा २०१६/१७ सालमा थोरै समय संसदीय अभ्यास भयो । लामो संसदीय अभ्यास भएको २०४६ सालपछि हो ।

केसीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए, ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २)४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुन्ने र जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्री नै किन गर्नुपर्दथ्यो ?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भनेका थिए, ‘आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम उहाँ (प्रधानमन्त्री)को भएकाले उहाँले नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कसैको केही तर्क र पहलले काम गरेन । नीति तथा कार्यक्रममाथिका सबै प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री सहभागी भए । बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो, संसद् अगाडि बढ्यो । विपक्षी दलहरूका तर्क र प्रश्न संसदीय रेकर्डमा मात्रै रहे ।

निरन्तरतामा अर्को नयाँ रेकर्ड

प्रतिनिधिसभाले बुधबार अर्को नयाँ अभ्यास स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्यो भने प्रधानमन्त्रीले रुचाएका वा उनले पठाएका अर्को कोही मन्त्रीले जवाफ दिए पनि हुन्छ ।

यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन आकस्मिक रुपमा संसद्मा उपस्थित भए । सभामुखसँग समय लिएर रोस्ट्रम पुगे । अनि सांसदहरूका प्रश्न लिएर भटाभट जवाफ दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले समेत भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिए । उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति लगत्तै संसद्मा प्रश्न उठ्यो । विपक्षीले आपत्ति जनाए, यस्तो अभिव्यक्तिको तथ्य खोजे । संसद्मा आफ्नो खोजी भइराखेको प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाए झैँ गरे । संसद्मा निरन्तर विपक्षीको अवरोध भइरह्यो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने पहल गरे, सकेनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई मनाउन खोजे । प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् ।

त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री छाडेर विपक्षी दलहरूलाई मनाउनतिर लागे ।

गत सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे । बुधबार पनि विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफलमा बसे । संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षीको मागमा दुवै पटक रास्वपा सभापति लामिछानेले एउटा वाक्य भनेका छन्– ‘के गर्ने उनी (प्रधानमन्त्री बालेन) त्यस्तै छन् । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिअनुसार पनि अभ्यस्त हुनुपर्ने रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनको व्यक्तित्व अनुसार संसद् अभ्यस्त हुने कि संसद्को विधि अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन अभ्यस्त हुँदै जाने हो ? विपक्षीका यस्ता प्रश्नमा रास्वपा सभापति लामिछाने नरम भए । तर जवाफ दिएनन् ।

बरु प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे । सुरुमा विवपक्षीले मानेनन् । लामिछानेले विगतका पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने अभ्यास भइसकेको स्मरण गराए । त्यसअनुसार नजाने हो भने संसद् बन्धक भइराख्ने भयो भनेर उल्टै विपक्षीको साथ खोजे ।

अन्यथा, पेलेरै संसद् र आफ्ना कुरा समेत राख्न नपाइने भएपछि विपक्षी दलहरू गले । सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा खोजेको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीबाट लिन तयार भए । अनि खुल्यो संसद्को अवरोध ।

विपक्षीहरू गल्नुको कारण दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीको कुनै ओखती तत्कालका लागि नदेखिएकाले, त्यो नीति (संसद् अवरोधको नीति) बदलेर संसद् सुचारु गर्न सहयोग गर्ने कुरा सम्माननीय सभामुखलाई जानकारी गराउँदछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कालो डायरीमा लेखिँदै छ सरकारको काम-कारबाही

विपक्षीहरू गल्नुको पृष्ठभूमिमा सभामुख र सत्तारुढ दल रास्वपा समेत जिम्मेवार छन् । यसप्रति संकेत गर्दै आङदेम्बेले भनेका छन्, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सदनमा ल्याउन सक्नुभएन, प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुभएन ।’

फेरि संसद्मा प्रधानमन्त्री नखोज्ने उनको घोषणा नै छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको माफीको कुरा गौण भएको छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अब माफी संसद्‌सँग होइन, यो माफी देश र जनतासँग माग्नुपर्छ’ कांग्रेस नेता आङदेम्बेको चेतावनी छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई लागेको होला – संसद्‌को उपेक्षा गर्न सक्छ । तर अब इतिहासप्रतिको जवाफदेहिताबाट अनन्तकालसम्म भाग्न सक्नुहुन्न ।’

जेनजीले खोजेको संसद कस्तो ?

वर्तमान सरकारको जग २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्‍यो ।

सोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको २१ फागुन २०८२ को चुनावमा जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइ १८२ दिए । त्यसअनुसार रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

ओली विस्थपित गरेर आएका बालेनको व्यवहार र तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमार्फत आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको व्यवहारमा के फरक छ ? अनि जेनजीले खोजेको जस्तै संसदमा संसदीय अभ्यास भइराखेका छन् ?

जवाफमा राजनीतिक विश्लेषक सन्जिब हुमागाईं जेनजीको चाहनाअनुसार संसद् चल्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

‘संसद्मा व्यक्ति हावी हुन हुँदैन, विधि नै हामी हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘विधि हावी भएको भए खोजी हुँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन्थे । अन्यथा, सभामुखले रुलिङ गर्न सक्दथे ।’

जेनजीले परिकल्पना गरेको संसदीय गतिविधिबारे हुमागाईंको बुझाइ छ, ‘संसद्मा सांसदहरू शतप्रतिशत उपस्थिति हुन्छन् । कानुन र नीतिका विषयमा कुरा हुन्छ । संघीयताको बारेमा कुरा हुन्छ । नीतिगत गाँठाहरु खुल्छन् र नयाँ रुपमिा मुलुक अगाडि बढ्छ ।’

जेनजीले संसद् र संसदीय गतिविधिमा गरेको यस्तो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । उनको प्रश्न छ, ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित नगर्ने कुराले न सरकारलाई फाइदा हुन्छ न प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा हुन्छ, न रास्वपाले यसको लाभ पाउँछ । सबैलाई हानिकारक हुने कुरा किन गर्ने ?’

उनका नजरमा जो सत्ता र शक्तिमा छ उसैले कम्प्रमाइज गर्दै अरुलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, पुरानै प्रवृतिले शासन सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँपन महसुस हुने छैन ।

यहाँनेर सरकार, सत्तारुढ रास्वपा र सभामुखले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ– ६ महिना अगाडि जेनजीले गरेको विद्रोह केका लागि हो ? भदौ २३ र २४ को राजनीतिक म्यान्डेड के हो ? त्यो आन्दोलने परिकल्पना गरेको संसद कस्तो हो ? र कस्तो चल्दैछ ?

भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग राखेर जेनजी आन्दोलनमा होमिएका थिए । युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता खोजेका थिए । यस निम्ति विविध सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावनाको खोजी गर्न र सबैलाई समान अवसर दिन विधिअनुसार राज्य चल्नुपर्छ ।

‘त्यो विधि र पद्धति संसद्बाट नै गर्ने हो । संसद्ले नै विधिको असली अभ्यास गर्ने हो’ हुमागाईंको प्रश्न छ, ‘जनताको सुप्रिम बडी संसद्प्रति विश्वास भएन भने को बलियो हुन्छ ? संसद् कमजोर हुँदा सरकार बलियो हुन्छ ? संसद् कमजोर हुँदा रास्वपा बलियो हुन्छ ?’

अनि संसद् कमजोर हुने व्यवहार कसले र किन गर्‍यो भनेर पनि खोजी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको प्रश्न छ, ‘संसद्मा सीमा विवादको कुरा उठेको छ । यो विषय थाहा पाएर पनि बोल्ने कि नबोल्ने हुन सक्छ । तर बोलिरहेका छौं । यसले राज्यलाई फाइदा भयो ?’

हुमागाईंका नजरमा कहिलेकाहीँ संसद्मा राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । एजेण्डाहरूमा हुने बहस स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यसकै आधारमा संसद्लाई गिजोल्न हुन्न । तथापि, संसद्मा गतिरोध देखा पर्‍यो भने स्वयं प्रधानमन्त्री समेत अग्रसर भएर समाधानमा अगाडि आउनुपर्छ ।

‘आवश्यक पर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले नै संसद् खुलाउन पहल लिनुपर्छ । विपक्षी दलका नेतासँग संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘तर संसद्मा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस भयो । यसको जिम्मेवारी कालान्तरमा रास्वपाले समेत लिनुपर्ने हुन्छ ।’