२०८३ जेठ २८ गते ११:४३ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा ११ स्वास्थ्य संस्थाले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
- उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई उपेक्षा गरी शुरू गरिएको उपकूलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिको चालू प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।
- माग सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी ती संस्थाहरूले दिएका छन् ।
२८ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् ।
सुरुमा गेटा मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापना भएको यस संस्थालाई पछि सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा चलाउने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आरोप छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ संघ–संस्थाहरूले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधबार मन्त्रालय पुगेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सञ्जिव तिवारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्ता उपेक्षा गर्ने गरी ऐन तथा नियमावलीमा राखिएका प्रावधानहरूलाई सच्याउनु पर्ने माग गरिएको छ । विश्वविद्यालय सभा, पदपूर्ति समिति लगायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई स्थान नदिएको उनीहरूले गुनासो छ ।
अहिले यस विश्वविद्यालयमा उपकूलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यही जेठ २ गते नै सूचना जारी गरी सो पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदन दिने मिति समेत सकिइसहेको छ ।
चिकित्सक संघसहितका संस्थाहरूले उक्त प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । पदपूर्ति समिति संयोजकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ व्यक्ति राखेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने माग गरिएको छ।
उपकूलपतिको योग्यताका लागि तोकिएको शैशिक्ष योग्यतामा पनि संघ संस्थाहरूले असहमति जनाएका छन् । एमसी, एमएच र पिएचडी को सट्टा एमडी/एमएस/एमडीएस मात्रै तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा क्रियाशिल चिकित्सक तथा प्राध्यापकलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रावधान हटाउन माग गरिएको चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. तिवारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालमा पिएचडी अध्ययन–अध्यापन न्यून हुने भएकाले एमडी÷एमएस÷एमडीएसलाई नै उच्च तहको उपाधि मान्ने गरिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत उपेक्षा गरी पूरै शिक्षा मन्त्रालय मात्रै हावी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको आरोप उनीहरूको छ ।
आफूहरूको माग पूरा नभएर देशव्यापी रूपमा चलणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतनावी संस्थाहरूले दिएका छन् ।
चिकित्सक संघले यस महिनाको सुरुवातमै िवज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयको ऐनमा भएका प्रावधानबारे आपत्ति जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4