अर्थमन्त्रीले बजेटमा छेडखानी गरे, चुप बस्न सकिँदैन : एमाले

२९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बजेटमा छेडखानी भएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि यस्तो आरोप लगाउँदै एमालेका नेता गुरुप्रसाद बरालले संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै एमालेका सांसद बरालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेटको दर रेटमा छेडखानी गरेर राजस्वलाई नै तलमाथि गर्नुभएको छ । यो चीजबाट उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

जेठ १७ गते यता आर्थिक विकेयकमा कुनै पनि विषय संशोधन नगरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउँदै आएका छन् ।

तर, विधेयक संसद्‌मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।

जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।

त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।

‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।

यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।

यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

त्रुटि सुधारको विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो ? कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

बरु आफूले टाइप गरेर नबिगारेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

आफू अर्थ मन्त्रालयको गार्डियन, नेता भएकाले अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई अपनत्व लिएको बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार आफूले डिफेन्स गरेको भनेर आफूलाई विवादबाट बाहिर राख्ने प्रयास अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् ।

तर संसदीय समिति नै चाहिने विपक्षी दलको माग छ ।