७ प्रदेशका बजेट : धरातल कमजोर, लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी

१ असार, काठमाडौं । सोमबार सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको यथार्थ तथ्यांकमात्र होइन, संशोधित अनुमानले समेत प्रदेश सरकारहरूले चालु आवको बजेटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने नसक्ने देखिएको छ ।

तर, आगामी आवको विनियोजनमा भने प्रदेश सरकारहरूले चालु आवको विनियोजनभन्दा पनि अगाडि बढेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

आकारमा होडबाजी गरिरहेका प्रदेश सरकारले यस पटक सार्वजनिक खर्च सुधारका ठोस कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न सकेनन् । संघ सरकारले जस्तै कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको घोषणा प्रदेश बजेटमा समेत प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

यस पटक संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो बजेट वक्तव्य प्रकाशन भएको पुस्तकको गाता (कभर) लाई झकिझकाउ बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी बजेटको आकार ४० अर्ब ४४ करोड पुर्‍याएको छ ।

कर्णालीले चालु बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड पुर्‍याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु बजेट ६७ अर्ब ४६ करोड ल्याएकोमा आगामी बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड बराबरको सार्वजनिक गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर ल्याएकोमा आगामी बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस प्रदेशले आगामी बजेटमा समेत केही कटौती गरी ४१ अर्ब १३ करोड बराबर बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आगामी बजेटमा विगतकै घोषणा निरन्तरता दिएका छन् । पूर्वाधारमा महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेका प्रदेशहरूले त्यसको पूर्वतयारीमा काम गर्ने भनेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ । कर्णाली प्रदेशले पोडवे सञ्चालनको योजना बजेटमा राखेको छ । सबैजसो सरकारले खर्च कटौतीका योजना बजेटमा समेटे पनि त्यसको ठोस योजना भने बजेटमा देखिँदैन । नगद अनुदानका पर्याप्त कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

महत्त्वाकांक्षी आकार सहित आयो कोशीको बजेट, बढ्यो कर्मचारीको तलब

कोशी प्रदेश सरकारले पुन: महत्त्वाकांक्षी आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३/८४ का लागि भने १२.७४ प्रतिशत बढाएर ४० अर्ब ४४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको हो ।

वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले विनियोजनको मात्र ३६.२९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७ करोड १० लाखमात्र खर्च गर्न सकेको छ । दयनीय खर्च प्रगति बोकेर यस प्रदेशले आगामी आवका लागि अझ ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश अर्थमन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको आगामी बजेटमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणाली जडान र विस्तार घोषणा गरिएको छ ।

चालु बजेट : ३५ अर्ब ८८ करोड

आगामी बजेट : ४० अर्ब ४४ करोड

सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस सिस्टम जडानको कार्यक्रम बजेटमा परेको छ । कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन घोषणा गरिएको छ । धनकुटा चौबिसेमा आईटी पार्क स्थापना गर्न बजेट राखिएको छ । ५ हजार युवालाई तालिम दिने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालय रुफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन घोषणा गरिएको छ । चतराघाट, मुक्तिघाट, सिंघियाघाट र निन्दा खोलामा शवदाह गृह बनाउन २ करोड बजेट राखिएको छ । आगामी आवमा कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना तर्जुमा घोषणा गरिएको छ ।

साउन २०८३ देखि असार २०८५ लाई ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ मनाउने समेत बजेटमा घोषणा भएको छ । कोशी सरकारले स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी पहाडमा ३० करोड र तराईमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका बहुवर्षीय आयोजनामा मात्र स्वीकृति दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

स्रोत सुनिश्चितता भएर पनि काम सम्पन्न नभएका आयोजनालाई प्राथिमकता साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

पूँजीगत खर्च नतिजामूलक बनाउन वार्षिक योजना प्रस्ताव गरी त्यसका आधारमा बजेट तुर्जमा र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने समेत बजेटको लक्ष्य छ ।

सार्वजनिक खर्च मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने घोषणा समेत बजेटमा  छ । संघीय सरकारले जस्तै कोशी प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता प्रबन्ध गरेको छ ।

कुल बजेट : ४० अर्ब ४४ करोड

चालु : १३ अर्ब ९७ करोड

पूँजीगत : २० अर्ब ७५ करोड

वित्तीय व्यवस्था : १५ करोड

स्रोत

आन्तरिक राजस्व : ५ अर्ब ५० करोड

राजस्व बाँडफाँट : १२ अर्ब ८७ करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान : ९ अर्ब १२ करोड

ससर्त अनुदान : ५ अर्ब ९५ करोड

समपूरक अनुदान : ८४ करोड

विशेष अनुदान : ५५ करोड

रोयल्टी : ४१ करोड

नगद मौज्दात : ५ अर्ब

खुद्रे विकास आयोजनामा कैँची चलाउँदै आयो मधेसको बजेट, घट्यो आकार

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट आकार उल्लेख्य कटौती गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । चालु आव २०८२/८३ मा मधेसले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मधेसले गत वर्ष नयाँ बजेटको आकार बढाएकोमा यस वर्ष सच्याएको छ ।

किनकि, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न चुकेको छ । मन्त्रालयले आव अन्त्यसम्म विनियोजित बजेटमध्ये २७ अर्ब ७९ करोडमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५९.१५ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रका फजुल खर्च कटौती गरेको बताएको छ । पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विनियोजन दक्षता बढाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार साना र टुक्रे आयोजनाको चाप कम गर्दै परिणाममुखी ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ ।

चालु आवको बजेट : ४६ अर्ब ९८ करोड

आगामी बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड

मधेस प्रदेशले आफ्नो बजेटलाई नारामय बनाएको छ । ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ र ‘मधेस क्यान फिड द नेसन’ अभियान सार्थक बनाउन प्रमुख बालीको बिउ उत्पादनमा मधेसलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणाली लागु गर्ने समेत सरकारको योजना छ । मधेस सरकारले नवप्रवर्तन मधेस फन्ड स्थापनाको घोषणा गरेको छ । हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।

मधेस सरकारले १ करोडभन्दा कम लागतका पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेको उनले जानकारी दिए । मधेस ट्रेल पदमार्गको पूर्वाधार निर्माण र ब्रान्डिङका लागि समेत बजेट राखिएको छ ।

कुल बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड

चालु : १४ अर्ब ६६ करोड (३५.६४ प्रतिशत)

पूँजीगत : २६ अर्ब ४७ करोड (६४.३६ प्रतिशत)

स्रोत

आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्ति : ११ अर्ब २२ करोड

राजस्व बाँडफाँट : १२ अर्ब ८३ करोड

वित्तीय अनुदान : ९ अर्ब ४९ करोड

बाँकी मौज्दात : ६ अर्ब ८ करोड

आन्तरिक ऋण : १ अर्ब ५० करोड

बागमती प्रदेश : काठमाडौंमा मेट्रोरेल–भीमफेदीमा सुरुङमार्ग

बागमती प्रदेश सरकारले ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रभात तमाङले सोमबार प्रदेश सभामा ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

उनले चालु आवको तुलनामा सामान्य अंक घटाएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आव बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४६ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशले चालु आवमा विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेट भाषणबाटै गरेको छ । अर्थमन्त्री तमाङका अनुसार असार मसान्तसम्म ४७ अर्ब ९१ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारले संशोधित अनुमान भन्दा पनि अत्यधिक आकार बढाएर नयाँ बजेट बनाएको छ ।

चालु बजेट : ६७ अर्ब ४६ करोड

आगामी बजेट : ६६ अर्ब ९३ करोड

बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी संरचना चुस्त बनाइ सरल र मितव्ययी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी आव १ हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण र वितरण घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट चालु खर्च ११ प्रतिशतले बचत हुने अनुमान गरिएको छ । प्रादेशिक राजधानी हेटौंडामा बृहत्तर हेटौंडा अवधारणा अनुसार पूर्वाधार निर्माण योजना बजेटमा राखिएको छ ।

सडक मर्मतका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रम कर्जामा ब्याज अनुदान दिन समेत थप २० करोड विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्थलमा डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम जडान घोषणा गरिएको छ । पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमाका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यातायात कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन समेत बजेट राखिएको छ । पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने कामलाई समेत बजेटले प्राथिमकता दिएको छ । एक निर्वाचन एक गन्तव्य विकासको समेत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट परियोजना अवधारणा बजेटमा आएको छ ।

प्रदेश सरकारले भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, ललितपुरको गोदावरी रंगशाला र हेटौंडाको गौरिटार रंगशालालाई समेत बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । हेटौंडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै अधुरा तर उच्च प्रतिफल दिने आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट राखेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा बजेटमा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २५ अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार बजेट पाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि सरकारले स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार, कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

यस प्रदेशले समेत संघ सरकारले जस्तै प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाएको छ ।

कुल बजेट : ६६ अर्ब ९३ करोड

चालु : २२ अर्ब ९६ करोड

पूँजीगत : ४३ अर्ब ९७ करोड

स्रोत

कर राजस्व : ३० अर्ब १५ करोड

अन्य राजस्व : ७ अर्ब ७३ करोड

वित्तीय हस्तान्तरण : १५ अर्ब ३१ करोड

मौज्दात/विविध प्राप्ति : १२ अर्ब ७६ करोड

ऋण लगानी फिर्ता : ९६ करोड

सामान्य बढेर आयो गण्डकी प्रदेशको बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आकार सामान्य वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । चालु आव गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

चालु आव ८ महिनाको तथ्यांक अनुसार विनियोजन बजेटको २३.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले न्यून खर्चका लागि २३/२४ भदौको आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध, शिथिल आन्तरिक बजारजस्ता कारण मानेको छ ।

चालु बजेट : ३१ अर्ब ९७ करोड

आगामी बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस प्रदेशलाई अवसर र सम्भावनाको महासागर भनेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । आगामी आवमा पशुमा पूर्णखोप स्थानीय तह घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।

कृषकलाई व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान चलाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । कृषि एपमार्फत कृषिको डिजिटल बजारीकरण गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ ।

गण्डकीले ‘पहिला घरदेश : अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेको छ । दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–लगेश्वर–पञ्चकोट–रिडी–रामदी–केलादीघाट–देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्ने गरी धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकीले गत आव जस्तै राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । पोखरादेखि बुटवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ ।

कुल बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोड

चालु : १२ अर्ब ७२ करोड

पूँजीगत : २० अर्ब २ करोड

वित्तीय व्यवस्था : २५ करोड

स्रोत

वित्तीय समानीकरण : ७ अर्ब ८४ करोड

राजस्व बाँडफाँट : १० अर्ब १६ करोड

रोयल्टी : ५१ करोड

ससर्त अनुदान : ३ अर्ब ९३ करोड

समपूरक अनुदान : ५५ करोड

विशेष अनुदान : ३९ करोड

आन्तरिक राजस्व : ५ अर्ब ८४ करोड

नगद मौज्दात : २ अर्ब

आन्तरिक ऋण : १ अर्ब ७५ करोड

संघकै प्रस्तुति शैलीमा लुम्बिनीको बजेट, सामान्य घट्यो आकार

प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरे । उनले चालु आवको तुलनामा आकार सामान्य घटाएर नयाँ बजेट ल्याएका छन् ।  चालु आव लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले परम्परागत बजेट लेखन शैली यस पटक संघीय सरकारकै शैलीमा परिवर्तन गरेको छ । सुरुवातमै छुट, सुविधा र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसपछि मात्र क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत विनियोजन समेटिएको छ ।

बजेट आकार केही व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिए पनि चालु आवको कार्यान्वयन प्रवृत्ति हेर्दा यो आकार समेत महत्त्वाकांक्षी छ । चालु आव २५ जेठसम्म १७ अर्ब ४७ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४४.८५ प्रतिशत हो ।

चालु बजेट : ३८ अर्ब ९१ करोड

आगामी बजेट : ३७ अर्ब ३८ करोड

लुम्बिनीले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । लुम्बिनीले उद्योग स्थापना र सञ्चालनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेक सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हाल दिइँदै आएको दस्तुर पूर्णरूपमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटले संघीयताको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी आठ मन्त्रालय मार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख छुट्याइएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाखका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्र निरन्तरता दिइएको छ ।

युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियान निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।

प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड  विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्र विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्य मार्फत साझा समृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

कुल बजेट : ३७ अर्ब ३८ करोड

चालु : ११ अर्ब ११ करोड

पूँजीगत : २२ अर्ब ७१ करोड

वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब ५५ करोड

स्रोत

आन्तरिक राजस्व : ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख

राजस्व बाँडफाँट : १२ अर्ब ३९ करोड

रोयल्टी : ३० करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५६ करोड

ससर्त अनुदान : ४ अर्ब ४५ करोड

समपूरक अनुदान : ७६ करोड

विशेष अनुदान : ६३ करोड

मौज्दात : ३ अर्ब ७३ करोड

आत्मालोचना सहित कर्णालीमा पुन: महत्त्वाकांक्षी बजेट  

कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । उनले चालु आवको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट आकार बढाएका छन् ।

चालु आव ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भने ३५ अर्ब ३९ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशले चालु आव विनियोजित बजेटको ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोडमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल विनियोजनको ३६.२५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ ।

दीर्घकालीन महत्त्वको ठूला पूर्वाधार विकासभन्दा साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट माग हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको सहित बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले आफ्ना कमजोरीहरूको आत्मालोचना समेत गरेको छ । तर, विनियोजनमा भने आत्मालोचना देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले कर दायरा बढाउन नसकिएको स्वीकारेको छ । सोहीकारण संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । स्रोतसाधन, प्राविधिक जनशक्ति कमी तथा समन्वय अभाव समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

चालु बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोड

आगामी बजेट : ३५ अर्ब ३९ करोड

कर्णाली प्रदेशले यस पटक अर्थतन्त्र विस्तार र चलायमान गराउन विभिन्न घोषणा समेत गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष रहने भएको छ । चालु आव जेठ मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका र आगामी बजेटमा विनियोजन नभएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुने भएको छ । खुद्रे आयोजना रोक्ने घोषणा गरिएको छ । राजस्व सम्भावना खोजी गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णालीले ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्योगीलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

त्यस्तै स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिएको छ । कर्णाली पर्यटन दशक सुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड बजेट राखिएको छ ।

कर्णालीमा पोडवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले समेत निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धि गरेको छ । करार कर्मचारीले समेत स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता पाउने छन् ।

कुल बजेट : ३५ अर्ब ३९ करोड

चालु : ८ अर्ब ६० करोड

पूँजीगत : २० अर्ब ७४ करोड

वित्तीय व्यवस्था : ५० करोड

वित्तीय हस्तान्तरण : ५ अर्ब ५४ करोड

स्रोत

आन्तरिक आय : ८५ करोड

नगद मौज्दात : ६ अर्ब ४१ करोड

राजस्व बाँडफाँट : १० अर्ब ६६ करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान : १० अर्ब ६३ करोड

ससर्त अनुदान : ५ अर्ब ६७ करोड

समपूरक अनुदान : ६६ करोड

विशेष अनुदान : ४८ करोड

अन्य : ९६ लाख

सत्तारुढ दलहरुको विवादका बीच मध्यराति आयो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचको विवादका कारण आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट मध्यराती सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारहरुको बजेट आउनु पर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सो समय भित्रै बजेट प्रस्तुती थालेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले बजेट सार्वजनिक गरे । सो क्रममा उनले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको जानकारी गराए ।

चालु बजेट : ३३ अर्ब ४७ करोड

आगामी बजेट : ३७ अर्ब ७० करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आवमा ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दीगो र समावेश आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसक्दा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था अपेक्षा अनुसार सुधार हुन नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक राजस्व न्यून हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहनु परेको समेत अर्थमन्त्री धामीले स्वीकार गरे । विनियोजन कुशलताको कमी र कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि नहुँदा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको समेत बजेटमा स्वीकार गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट खर्चमा रहेका अवरोध हटाउन सो सम्बन्धी समस्या समाधानमा ध्यान दिने गरी नयाँ बजेटले प्राथमिकता तोकेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने नीति समेत प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजनाको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने समेत अर्थमन्त्री धामीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षलाई प्राकृतिक खेतिमा रुपान्तरणको आधार वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरी आयमुलक कार्यमा रुपान्तरण गरिने उनले बताए ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित आवास बनाउन समेत बजेट राखिएको छ । साना किसान सिञ्चाई मर्मतका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि समेत प्रदेशले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक सवलीकरणका लागि पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश लगानी विकास सम्मेलन आयोजना गरिने उनले बताए । सुदूरपश्चिम सरकारले समेत कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको छ । साथै करार कर्मचारीले समेत सोही अनुसार सुविधा पाउने भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ प्राप्त हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । संघीय रोयल्टी ७ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ६ करोड रहने अनुमान छ ।

नगद मौज्दात ९ अर्ब ६५ करोड रहने र सशर्त अनुदान ६ अर्ब ३ करोड प्राप्त हुने समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समपुरक अनुदान ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँलाई समेत बजेटको स्रोत बेहोर्ने रकम मानिएको छ ।