संघ र प्रदेशका बजेटबाट कोशीका चार पहाड जिल्ला निराश

२ असार, धनकुटा । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते र कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर कम प्राथमिकतामा परेका छन् ।

बजेटमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको बताइएका बेला यी ४ जिल्ला पनि कम प्राथमिकतामा परेको स्थानीयको गुनासो छ । दुवै तहका सरकारले यी पहाडी जिल्लालाई निकै कम प्राथमिकतामा राखेको धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राईले बताए । उनले दुवै सरकारबाट यी जिल्ला अवहेलित भएको टिप्पणी गरे ।

सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको धरान मुलघाट सुरुङमार्गमा समेत बजेट नपर्नु निकै दुखद् रहेको अध्यक्ष राईको टिप्पणी छ ।

‘पूर्वी पहाडका यी चार जिल्ला दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सीमित बजार पहुँचबीच सधैँ आशैआशमा बाँचीरहेका जिल्ला हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसपटकको बजेटमा संघ र प्रदेश सरकार दुवैको बजेटले निराश बनायो ।’

दुवै सरकारका बजेटमा यी जिल्लामा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि र सडक पूर्वाधारमा केही बजेट परेको छ । तर, ती बजेटले स्थानीयबासीलाई उत्साह भने भर्न सकेको देखिदैन् ।

तेह्रथुमका स्थानीय छिरिङ लामा यसवर्षको बजेटले पनि पर्यटन र कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका यी जिल्लाको समृद्धिको ढोका खोल्न चुकेको टिप्पणी गर्छन् ।

कहाँ कस्तो बजेट ?

स्थानीयबासी असन्तुष्ट रहेपनि आंशिक रूपमा दुवै बजेटमा यी जिल्लाको सम्बोधन भने भएको छ । संघीय सरकारको बजेटमा पूर्वी पहाडलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सञ्जालसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारिएको छ ।

जसमा कोशी करिडोरलाई प्रमुख ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कोशी नदीका सहायक नदी अरुण र तमोर उपत्यका हुँदै हिमालदेखि तराईसम्म जोड्ने यो करिडोरले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र जैविक विविधता संरक्षणलाई एउटै विकास ढाँचामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कोशी प्रदेश र संघीय दुवै बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भनेका छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजनामा लगानी, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार, सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम र किसान बीमा अनुदान निरन्तरता पाएका छन् ।

सुन्तला, अलैंची, चिया, अदुवा, किवी, कफी र तरकारी खेतीको सम्भावना भएका यी जिल्लामा सिँचाइ र बजार पहुँच सुधार भए किसानको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

यस्तै, प्रदेश र संघीय दुवै बजेटले रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण र कोशी करिडोरसँग जोडिने सडक सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

पूर्वी पहाडका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई एउटै पर्यटन सर्किटमा जोड्ने अवधारणा दुवै बजेटमा उल्लेख रहेको छ । भेडेटार, नाम्जे, तीनजुरे–मिल्के–जलजले, मकालु–बरुण क्षेत्र, अरुण उपत्यका र मुन्धुम पदमार्गजस्ता गन्तव्यलाई एकीकृत रूपमा विकास र्न सके पर्यटन उद्योग विस्तार हुनसक्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

धनकुटा

कोशी प्रदेश सरकारको बजेटले धनकुटालाई प्रविधि र शिक्षाको उदीयमान केन्द्रका रूपमा अघि सारेको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण परियोजना मानिएको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख योजना मानिएको छ। साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधि सीप विकासका लागि हजारौं युवालाई तालिम दिने कार्यक्रमले स्थानीय दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धनकुटाको हिलेमा आपतकालीन सेवा केन्द्र निर्माणको योजना पनि अघि बढाइएको छ ।

तेह्रथुम

प्रदेश सरकारले तेह्रथुममा आठराई क्षेत्रमा आपतकालीन सेवा केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा लालीगुराँस पदमार्ग र तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

होमस्टे र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भोजपुर

प्रदेश सरकारको बजेटमा भोजपुरमा ठूला नयाँ बजेट योजना घोषणा नभए पनि मुन्धुम पदमार्ग विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । किराँत संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदालाई जोड्ने यो परियोजनाले जिल्लालाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संखुवासभा

संखुवासभामा वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यससँगै मकालु–बरुण क्षेत्र र मुन्धुम पदमार्गको पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

किमाथांका नाकालाई उत्तर–दक्षिण व्यापार मार्गसँग जोड्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।