वर्षौंदेखि विवादित वैदेशिक रोजगारीको सेवा शुल्क समाधान गर्न समिति गठन

३ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

लामो समयदेखि देखिँदै आएको सेवा शुल्कको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिलाई ५ हप्ताभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

समितिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको आधार र मापदण्डबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यगत विश्लेषण, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, श्रमिकको आम्दानी, व्यवसायीको लगानी र सञ्चालन खर्च लगायतका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक हो– सेवा शुल्क निर्धारण । २०७२ असारमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति अघि सार्दै सेवा शुल्क वापत श्रमिकहरूले म्यानपावरलाई १० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको हवाई टिकट र भिसा खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट केवल सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान लागु गरियो ।

सरकारले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याए पनि व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ– वास्तविक रूपमा भिसा, टिकट, विज्ञापन, कार्यालय सञ्चालन, एजेन्ट व्यवस्थापन, श्रमिक छनोट, अभिमुखीकरण तथा अन्य प्रशासनिक खर्च १० हजार रुपैयाँबाट धान्न असम्भव छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १० हजार शुल्क लिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघले कम्तिमा १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले १० हजार सेवा शुल्कमा कडाइ गर्दै सोभन्दा बढी लिने व्यवसायीमाथि कारबाहीलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

गत वैशाखदेखि सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै बुझाउनुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीबाट बच्न, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चत गर्न सेवा शुल्क वापतको रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट बुझाउन भनेको थियो ।

व्यवसायीहरूले अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले सबै खर्च नबेहोर्ने, प्रतिस्पर्धी मुलुकका एजेन्सीहरूले अतिरिक्त रकम तिर्ने र नेपाली कम्पनीहरूले पनि विभिन्न सञ्चालन खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले श्रमिकको तलब, गन्तव्य मुलुक, कामको प्रकृति र कम्पनीको लगानीका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही व्यवसायीले ‘खुला शुल्क प्रणाली’ को समेत वकालत गरेका छन् भने केहीले निश्चित सीमा तोकेर त्यसभित्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता श्रमिक अधिकारकर्मीहरू भने सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारले १० हजार रुपैयाँको सीमा तोके पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा धेरै श्रमिकले अझै पनि लाखौं रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ ।

सेवा शुल्क पुनरावलोकनका लागि सरकारले विगतमा पनि विभिन्न अध्ययन र छलफल गरेको थियो । राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । तर, चुनाव तथा नयाँ सरकार गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरै रह्यो ।

तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेबाट लागु हुनेगरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रूपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो । त्यसपछि २०७२ साल जेठ २६ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र सेवा शुल्क १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले १० हजार हटाएर उपयुक्त शुल्क तोक्नुपर्ने मागसहित २०७२ सालदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरेर न्यूनतम २ महिनाको तलव सेवा शुल्क र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैले हवाई टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सेवा शुल्कको उचित व्यवस्था लागु गरेको खण्डमा श्रमिक पनि नठगिने, विचौलिया विस्थापित हुने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

सेवा शुल्क उचित नभएका कारण श्रमिकबाट लाखौं रूपैयाँ लिन व्यवसायी बाध्य भइरहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सक्दैनौं भनेर २०७२ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं, राज्यले नसुनेपछि राज्यलाई हामीले चुनौती नै दिएका हौं,’ पाण्डेले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नीतिगत व्यवस्था सुधार नगर्दासम्म यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान नहुने बताए ।

सरकारले उपयुक्त शुल्कसहित नीतिगत सुधार गरेर बैंकमार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको ठगीको आरोप समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयमा यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भएपनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहितको उच्चस्तरीय टोली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । सोही आधारमा अहिले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि २ महिनासम्मको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

कतिपय अध्ययनहरूले सेवा शुल्क यथार्थपरक रूपमा पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने कतिपयले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, राजनीतिक विवाद, श्रमिक हितको प्रश्न र व्यवसायीको दबाबका बीच कुनै दीर्घकालीन समाधान निस्कन सकेको थिएन ।

नयाँ समितिले पहिलो पटक तथ्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, श्रमिकको आय, गन्तव्य मुलुक र व्यवसायीको लागत संरचनालाई आधार बनाएर सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको नयाँ ढाँचा तय गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

यदि शुल्क बढाइयो भने व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने दाबी हुनेछ । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पर्नेछ । यद्यपि सरकारले शुल्क निर्धारणलाई पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र ल्याउन सके हाल देखिएको मनपरी असुलीमा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ ।