परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

३ असार, काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले नेपालको सत्ता–राजनीतिलाई बुझ्ने चस्मा नै बदलिदियो । दशकौंसम्म शक्तिको केन्द्रमा रहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरू विस्थापित भए ।

गत फागुन २१ को चुनावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । जनताले दिएको असाधारण जनादेशसँगै नयाँ पुस्ता सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । नेपालभित्रै पनि धेरैलाई अस्वाभाविक लाग्ने यो परिघटनाप्रति छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन पनि निकै चनाखो थिए ।

चनाखो नहुन् पनि किन ? यसै पनि दिल्ली र बेइजिङ लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिका परिचित अनुहार, स्थापित दल र परम्परागत कूटनीतिक सम्पर्कसँग अभ्यस्त थिए ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति कस्तो हो, अचानक उदाएको नयाँ नेतृत्वले विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्छ, राष्ट्रवादको नयाँ भाष्यले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावित गर्छ, नेपालले आफ्नो परम्परागत सन्तुलन कायम राख्छ कि नयाँ ध्रुवतर्फ ढल्किन्छ– यस्ता प्रश्न दुवै राजधानीमा विद्यमान थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र त्यसलगत्तै चीनको भ्रमण गरेर ती प्रश्नहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

जेठ २२ देखि २४ सम्म भारत र जेठ ३१ देखि ३ सम्म गरेको चीनको भ्रमणमा दुवै मुलुकसँग कुनै ऐतिहासिक सहमति र सम्झौता भएनन् । लगानीका नयाँ परियोजनाहरूमा पनि अघि बढेनन् ।

तर विश्वास निर्माण गर्न र अन्योल हटाउने प्रयासमा भने खनाल प्रभावी बन्न खोजेका छन् । जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि बदलिएको नेपाली सत्ता–राजनीतिबारे छिमेकमा व्याप्त अन्यौल र आशंका चिर्न खनालले गरेका दुई भ्रमणको सार मूलत: एकै थियो– काठमाडौंमा सरकार फेरिएको छ, तर आधारभूत राष्ट्रिय हित फेरिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीका अनुसार भ्रमण मुख्य रुपमा विश्वास निर्माण गर्ने र छिमेकीहरूका मनमा रहेका आशंकाहरूलाई हटाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

भारत र चीन भ्रमणलाई जोडेर हेर्दा नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीतिले नै निरन्तरता पाएको देखिन्छ।

उनका अनुसार सरकार गठनअघि नयाँ नेतृत्वले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन बदल्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

‘यो कुनै ठूलो सम्झौता गर्ने भ्रमणभन्दा पनि नेपालको सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति यथावत् रहेको सन्देश दिने भ्रमण थियो’,  प्राध्यापक केसीले भने ।

उनका अनुसार नयाँ सरकारले दुवै छिमेकीलाई नेपालको कूटनीतिक जग अझै बलियो र स्थिर रहेको विश्वास दिलाउन सफल भएको छ।

दिल्लीमा नयाँ सरकारको परिचय

सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमण गरे लगत्तै पराराष्ट्रमन्त्री खनाल जेठ २२ मा दिल्ली उत्रिएका थिए ।

लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका विशिष्ट र सबै प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा नै सत्तारुढ दलको प्राथमिकता र नयाँ सरकारले राख्ने सम्बन्धबारे दिल्लीलाई जानकारी भइसकेको थियो । तिनै कुरालाई सरकारी च्यानलबाटै राख्ने काम दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरेका थिए ।

उक्त भ्रमणमा उनले पहिलो सन्देश नै परम्परागत सम्बन्धहरूको निरन्तरता हुने भन्ने थियो । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपनि विदेश नीतिको आधारभूत दिशा परिवर्तन नहुने संकेत दिल्लीलाई आवश्यक थियो।

मन्त्री खनालको भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटवार्तामा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, खेलकुद र जनस्तरीय सम्बन्धका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेटवार्ता

नेपाल–भारत सम्बन्धका लगभग सबै प्रमुख आयामहरूमा समीक्षा गरिएको थियो । डिजिटल कनेक्टिभिटी, प्रत्यक्ष डिजिटल रेमिट्यान्स आदानप्रदान तथा भाषा अनुवाद प्लेटफर्म निर्माणमा सहकार्यको समझदारी भ्रमणका व्यावहारिक उपलब्धिका रूपमा देखिए ।

तर, भ्रमणको राजनीतिक अर्थ चाहिँ मूल थियो । खनालले भारतका सञ्चार माध्यमहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया गर्दै भारत र नेपाल सम्बन्धमा आशंकाहरूलाई कम गर्ने खालका धारणा राखे ।

उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको दाबी दोहोर्‍याए । तर समाधानको बाटो संवाद र कूटनीतिक प्रक्रिया नै भएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा नेपाल- भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको समेत प्रसंग ल्याएर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बालेनको उक्त बोलीका कारण नेपाल भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता खोजी भएको सन्देश भारतमा गइरहेको थियो ।

भारतले पनि त्यसलाई नोटिसमा लिएर तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको आशंकालाई पनि मन्त्री खनालले भारतको भूमिबाट चिर्ने प्रयास गरे । मन्त्री खनालले ऐतिहासिक प्रमाणको खोजी र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको माग दुई फरक कुरा भएको तर्क गरे । दस्तावेजहरूमा मात्र नेपालले बेलायतसँग पहुँच मागेको भन्ने उनको तर्क थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती, सीमा विवाद लगायतका विषय नेपाल–भारत सम्बन्धका दीर्घकालीन संवेदनशील मुद्दा हुन्। तर, खनालले कुनै पनि विषयलाई सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरेनन् ।

ईपीजी प्रतिवेदनबारे उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना सार्वजनिक गर्न नसकिने बताए। अग्निपथ योजनाबारे त द्विपक्षीय छलफलमा कुरा नै भएन । भारतीय पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्रीले यो विषयमा नेपालले केही सोधखोज नगर्ने भन्दै अहिले भइरहेकै अडानको निरन्तरता दिए ।

नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका परराष्ट्र मामिला जानकार डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की यो भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पुराना ब्यागेज बोक्दैनौं भनेर दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘हामी पुराना ब्यागेज बोक्दैनौ भन्नुभयो । पुरानो सरकार वा परराष्ट्रमन्त्रीले बोकेका कुन कुरालाई ‘ब्यागेज’ मान्ने र कुनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने ? परम्परा पुरानै कायम राख्ने तर ब्यागेज बोक्दिनँ भन्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ’, उनी भन्छन् ।

बेइजिङलाई आश्वासन

भारत भ्रमणबाट फर्किएको एक सातापछि नै खनाल चीन पुगे । उनी भारतमै रहेका बेला यता चीन भ्रमण निश्चित भइसकेको थियो । नेपालमा भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने कूटनीति पहिलेदेखि नै चलिआएको हो । नयाँ सरकार बनेपछि सकेसम्म पहिले भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्ने चलन छ । त्यो परम्परालाई यसपटक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबाट पनि निरन्तरता दिइयो ।

‘हाम्रो परम्परागत शैलीलाई नै कायम राखेको देखिन्छ। नेपालमा सरकार गठन भएपछि पहिले भारत भ्रमण गर्ने र त्यसपछि अन्य मुलुक जाने जुन परम्परा थियो, परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि त्यही देखियो । यसपटक पनि कुनै ढिलाइ भएन। भारतबाट फर्किने बित्तिकै उहाँ चीनतर्फ लाग्नुभयो,’ डा. कार्की भन्छन् ।

चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा खनालले तीनवटा मुख्य सन्देश दिए। पहिलो, नेपाल चीनसँगको परम्परागत सम्बन्धमा निरन्तरता चाहन्छ । दोस्रो, नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन। तेस्रो, नेपाल कुनै सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनको हिस्सा बन्ने छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता

एमसीसी, एसपीपी, तिब्बती गतिविधि र अमेरिकासँगको सम्भावित रणनीतिक सम्बन्धका विषयमा चीनको चासो रहेको कुरा खनालले स्वयं अनलाइखबरसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । यी चासोलाई उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे संविधानमै सुनिश्चित रहेको स्मरण गराउँदै बेइजिङलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे ।

प्राध्यापक केसीका अनुसार नेपालले सन् १९५६ देखि अंगाल्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट गर्‍यो ।

‘नेपालले हाम्रो संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दायराभित्र रहेर आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग बुझाउने प्रयास गर्‍यो’, उनले भने, ‘हाम्रो संवैधानिक र नीतिगत निरन्तरतामा कुनै सम्झौता हुँदैन भन्ने कुरामा अलि बढी जोड दिइएको देखिन्छ।’

उनका अनुसार भर्खरै सरकार बनेकाले यो सद्भावना भ्रमण भन्दा ठूलो अन्य कुरा हुने अवस्था थिएन । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले समग्र राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको परम्परागत, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै तल-माथि हुन दिएका छैनन् यो कुरालाई नै राम्रो मान्नुपर्छ’ प्राध्यापक केसीले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनबाट बिआरआईप्रतिको दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

विगतमा बिआरआई नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय बनेको थियो। समर्थकहरूले यसलाई विकासको अवसर भनेका छन् । आलोचकहरूले ऋणको जालको रूपमा चित्रण पनि गर्छन् । मन्त्री खनालले यसको व्यवहारिक कोणबाट धारणा राखेका छन् ।

कुन परियोजना नेपालको हितमा, आर्थिक प्रतिफल र राष्ट्रिय लाभका आधारित हो त्यसको आधारमा छनोट हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

बेइजिङमा खनालले गरेको अर्को उल्लेखनीय टिप्पणी नेपालको आफ्नै कमजोरीबारे थियो।

चीनले घोषणा गरेका परियोजना किन कार्यान्वयन भएनन् ? बिआरआईका धेरै पहल किन कागजमै सीमित रहे ? भन्ने चासोमा उनले चीन वा भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई मात्र दोष दिन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चीनको बुझाइ छ- उनीहरूलाई क्षति पुर्‍याउनसक्ने शक्तिसँग नेपाल पनि सजग हुनुपर्छ’

नेपालका संस्थागत कमजोरी, प्रशासनिक अस्थिरता, कमजोर रेकर्ड व्यवस्थापन र परियोजना अनुगमनको अभावले पनि समस्या परेको उनको धारण छ ।

चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले दिएको ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिभित्र भने नेपालले धेरै सन्देशको रुपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘पहिले नेपालको मामिलामा मौन रहने चीन अहिले धेरै प्रोएक्टिभ र भोकल देखिएको छ। यसले नेपालमाथि अवसरसँगै दबाब पनि बढाएको छ,’ सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की भन्छन्,’ चीनले ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी बढी काम लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आफ्नो चासो अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरेको देखिन्छ।’

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा जुन-जुन शक्तिहरूको भूमिका रह्यो, नयाँ परिस्थिति उनीहरूसँगै बढी नजिक हुने हो कि भन्ने संशय चीनमा प्रष्ट देखिएको कार्कीको मुल्यांकन छ ।

‘अब परराष्ट्र नीति बनाउँदा वर्तमान सरकारलाई जति ठूलो अवसर छ,त्यति नै चुनौती पनि छ। पश्चिमा मुलुकहरूसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। हिजो वेस्ट र साउथ मिलेर काम गर्दा नर्थले त्यति धेरै आपत्ति जनाएको थिएन। तर अहिले चिनियाँ भनाइलाई कूटनीतिक भाषामा हेर्ने हो भने फरक ढंगले अगाडि बढ्यौ भने त्यो राम्रो हुन्न भन्ने मेसेज चीनले दिन खोजेको बुझिन्छ’, उनले भने ।

दिल्लीमा नयाँ सरकार पुराना समस्या संवादबाट समाधान गर्ने सन्देश दिएर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङमा नयाँ सरकार चीनप्रति शंकालु वा शत्रुतापूर्ण छैन भन्ने विश्वास दिलाए । समग्रमा दुवै देशलाई नेपालमा सरकार फेरिएको छ, तर नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय हित फेरिएको छैन भन्ने सन्देश दिएका खनालले अब यो विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कसरी काम गर्छन् त्यो हेर्नुपर्नेछ ।