‘आयोजना बैंक लागू नहुँदा सांसदकै योजना पर्छन्, व्यवस्थित गर्न नसकेकै हो’

४ जेठ, पोखरा । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको असर गण्डकीमा पनि पर्‍यो र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङसहित सबै मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्दा २०८३ वैशाख ३ गते अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगे, बागलुङका जितबहादुर शेरचन। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतत्वमा आएपछिको संस्थापन समूहका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका बेला गण्डकीमा अपरझट मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पार्टीभित्रैबाट पनि यो बजेटअघि मन्त्रिपरिषद हेरफेरको दबाब थियो भने सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा, राप्रपालाईसमेत मिलाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नुपर्ने दबाब थियो ।

सांसदहरुलाई दामासाहीले सिलिङ दिएर बजेटमा योजना समावेश गरिएको थियो भने चालु बजेटमै सत्तारुढ नेताहरुको सहमतिमा बहुवर्षीय योजना थपिएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना भनिएका दलका नेताहरुले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमाथि सबैको नजर पनि थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकार ठूलो विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा त परेको छैन तर बजेट कार्यान्वयन, नतिजा दिने सन्दर्भमा भने प्रश्नहरु उठिरहेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री सम्हालेपछि जितबहादुरले भन्दै आएका थिए, ‘यसपटक केही मौलिक र केही नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट आउँछ ।’ तर, उनले भनेझैं प्रदेशले प्राथमिकता र लक्ष्य पहिल्याउन सकेको नदेखिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । किनभने केही नयाँ नारासहित परम्परागत बजेटकै निरन्तरतामा बजेट आएको छ । केही योजना र कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सक्ने स्थिति कम छ ।

अर्थमन्त्री शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संसदमा पेश गरिएको वक्तव्यमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरेपछि खलबली भयो । साढे ९२ करोड बजेट तोकिएको पर्यटनमा २ अर्ब घोषणा भएपछि सबै अचम्मित परे । मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा अन्नत: त्यो गल्ती सच्चाएर संसदलाई जानकारी दिने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

मौलिक र सिर्जनशील भनिएको अहिलेको बजेटले के दिन खोजेको हो त ? प्रदेशको प्राथमिकता र लक्ष्य एकातिर राखेर फेरि पनि सांसद र मन्त्रीकै रुचिअनुसारका योजना किन छानिए ? आयोजना बैंक किन कागजमै सीमित भयो ? प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको दायरा कसरी बढाउँछ ? र, गण्डकीले अगामी बजेटबाट कस्तो नतिजा दिन्छ ? जस्ता प्रश्नहरुमाथि अर्थमन्त्री शेरचनसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले  कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईंले यसअघिका बजेटभन्दा मौलिक र प्रदेशको माटो सुहाउँदो हुन्छ भन्नुभएको थियो तर बजेट वक्तव्यमा त त्यस्तो देखिएन । किन हो ?

विगतदेखि नै मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो । गण्डकीका केही पालिकाहरुमा अझै पनि मोटर बाटो पुगेको छैन । केही ठाउँमा अझै खानेपानी र बिजुली पुगेको छैन । पूर्वाधारको विकासपछि मात्र नयाँ ढंगले अरु खोज्न सक्छौं । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा नै मुख्य विषय हुन् ।

त्यसपछि आर्थिक समृद्धिसँग जोडिने कुराहरु आउँछन् । गण्डकीमा मुख्यगरी कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटिङ गरेका हौं । आज ठिक यात्रा तय गर्न सक्यौं भने न भोलि ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । कृषि र पर्यटन दुबैलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नवप्रवर्द्धनसँग जोडेर जान खोजेका छौं ।

कृषि र पर्यटनमा अघिल्ला सालमा नभएको र अहिले नयाँ त्यति धेरै त देखिँदैनन् । के कार्यक्रम हुन्, जुन तपाईंले जोड दिन खोजिरहनुभएको छ ?

कृषिमा अरु धेरै अनुदानको अभ्यास गर्‍यौं । उत्पादन भएपछि अनुदान दिने कार्यक्रम पनि आयो । उत्पादन गर्न पनि अनुदान दिइयो । ती अनुदानले केही नभएको त होइन तर लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेनौं । अहिले फरक मोडलमा जानुपर्छ भनेर जोड गर्‍यौं ।

हामीले यो बजेटमा बैंकले लगानी गर्छ, ब्याज चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्छ । लगानीकर्तालाई उद्यमी बनाउने, व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने । अर्को आत्मनिर्भर हुने कुरालाई जोड दिनुपर्छ ।

आजको दिनमा पनि वनमा निउरो टिपेर डोकोमा राखेर आउने अवस्था छ । निगालोका टुसाहरु बजारमा फिँजाएर बेच्ने अवस्था छ । यो हामी परम्परागत ढंगले चल्यौं ।

कृषिलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर ८५ वटै पालिकामा किसानको संख्या त्यसको आँकडाहरु ल्याऔं । उनीहरुलाई प्रविधिसँग जोडौं । अब गोरखामा उत्पादन भएको सुन्तला वा खसी, चाहे लमजुङमा भएका उत्पादनलाई कृषि एपमा समावेस गरेर किनबेच सुरु गर्‍यौं भने बजारीकरण र आत्मनिर्भर हुने कुरालाई सजिलैसँग जोड्न सकिन्छ ।

एकातिर एपमार्फत आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सोचेका छौं भने अर्कोतर्फ ब्याज अनुदान दिएर व्यावसायिक गराउनेतिर ध्यान दिएका छौं ।

पर्यटनमा विगतका दिनमा पर्यटकीय राजधानी त घोषणा गर्‍यौं, पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि त भएको छ । यो वर्ष संरक्षण क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्यामात्रै २ लाख ३० हजारभन्दा माथि पुगेको छ, अस्तिमात्रै तथ्यांक लिएको थिएँ । तर, व्यवस्थापन गरेर कसरी पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेतिर विगतमा ध्यान गएन । पर्यटकहरुले एपमार्फत कुन कुन ठाउँमा के–के छ भन्ने जानकारी दिने सरकारीतवरबाट नै कोसिस गरियो भने पर्यटकहरु अलमलिने अवस्था आउँदैन ।

होमस्टेहरुको पनि प्रचार गरेर १/२ दिन बढी बस्न सक्छन् । आईटी पार्कको कुरा गरेका छौं, यो पनि गर्नैपर्छ । खासगरी संघ सरकारले सिलिकन भ्यालीका रुपमा यसलाई विकास गनुपर्थ्यो । लेक टु लेक, फेवाताल सौन्दर्यीकरणजस्ता कुराहरु केही थप केही पहिलेजस्तै गरी काम गर्ने कुरालाई जोडेका छौं । धौलागिरि, अन्नपूर्णजस्ता हिमशृंखलाहरु छन् । हिमालयन रेन्जमा पनि कसरी पदमार्ग कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमै ध्यान छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ एकातिर दायित्व बढेकोबढ्यै छ, अर्कोतिर अधुरा योजना पूरा गर्नुपर्ने पनि छ । पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले केलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो भन्ने देखिएन भन्ने टिप्पणी छ नि ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मुख्यगरी दुई वटा कुरालाई जोड दिएको छ । एउटा हिजोजस्तो सडकहरु जहाँ पायो त्यहीँ नबनाउने र अहिलेको बजेट सँगसँगै आयोजना बैंकलाई पनि प्रविष्ट गरेर लैजाने कुरालाई जोड गर्छौं । गाउँ–गाउँमा विगतदेखि नै गाडीघोडा चल्ने ठाउँमा ठूला ठूला पक्की पुलहरु राख्ने र ती १०/१२ करोड रुपैयाँ पर्ने । तर, एक दिनमा २/४ वटामात्रै गाडी तर्ने । संख्या र आवातजावतको हिसाबले पनि विशेष गरी बेलिब्रिजलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

हिजो हामीले भन्दा १२ करोड रुपैयाँ भने पनि झण्डै १९ करोड बजेटको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरेका छौं । ग्रामिण भेगमा डेढ/दुई करोडमा पुल बनाउन सक्छौं । तर, त्यही पुल कंक्रिट बनायौं भने १२/१५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छौं । अनावश्यक ठाउँमा हाम्रा खर्च भए । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै कुरा हो ।

५ अर्बभन्दा बढी बहुवर्षीयका लागि बजटको ब्यवस्था गरेका छौं । नयाँ आयोजनाहरु केही थपिन्छन् । सकिने आयोजनाहरु सकिँदै जान्छन् । धेरै आर्थिक भार पर्ने गरी, प्रदेशलाई मार पर्ने गरी चेक काट्नै नसकिने गरी बजेटको एलोकेट गरेको छैन ।

प्रदेशमा सुरुदेखि नै आयोजना बैंकको विषय सधैं उठ्यो तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएन, यसपाली पनि भएन । अर्को कुरा प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पनि मन्त्री र सांसदका रुचिअनुसारको बजेट बन्यो, किन यस्तो गरियो ?

यो एकदम सत्य कुरा हो । व्यवस्थित विकास गर्न नसकेकै हो, विगतदेखि नै । यो वर्ष हामीले असोजदेखि नै नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अरु मन्त्रीहरुसँग पनि समन्वय गरिसकेका छौं । कात्तिकदेखि नै ३ देखि ४ महिने अभियानै गरेर आयोजना बैंकमा कसरी योजना प्रविष्ट गर्न सकिन्छ, प्रदेशले कुन काम गर्ने, पालिकाले कुन काम गर्ने, संघलाई कुन सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै एउटा बास्केट बनाएर जिल्लाबाटै सिफारिस हुने परिस्थिति आयो भने छ ।

यो वर्ष ५०/६० प्रतिशत योजना आयोजना बैंकमा राख्न सक्यौं भने अहिलेजस्तो परिस्थिति पनि आउँदैन र खास समस्या कहाँ हो, कुन बाटो बनाउँदा ठिक हुन्छ, जनसंख्या कहाँ प्रभावित हुन्छन्, सरकारी अड्डाहरु कहाँ प्रभावित छन् भन्ने सारा पहिले सर्भे हुनुपर्‍यो । अहिले जथाभावी विकास भएर यस्तो भएको हो ।

भनेको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिममा आइसक्दा पनि आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चुक्यौं ?

चुकेर खत्तमै भएको त होइन । हिजो पक्की पुल नभएको ठाउँमा आज बनेको छ । बाटो नभएको ठाउँमा बाटो गयो । साँच्चै भन्ने हो भने २०७४ को निर्वाचनपछि आज जम्मा ८, ९ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास साँच्चै आंकडा नै निकाल्ने हो भने छलाङ मारेको छ । तर, पूर्वाधार विकासलाई जोडेर आर्थिक समृद्धिको बाटो पक्रिन नसकेकोमात्रै हो ।

विकास भयो तर अलिअलि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र साँच्चै आवश्यकता कहाँनेर के हो भन्ने कुराको अनुसन्धानमा आधारित भएर काम गर्ने कुरामा चाहिँ अलिअलि हामी चुकेका छौं । त्यसलाई अब व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका केहीबाहेक अधिकांश कार्यान्वयनै हुन सकेनन् । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य एकातिर छ र फेरि पनि हाम्रा योजनाहरु त्यसलाई पाखा लगाएर सांसद, मन्त्रीकै खल्तीबाट आए, यस्तो किन भयो ?

केही कुराहरु झुटो बोलेर केही फाइदा छैन । यो संसदीय व्यवस्थाका केही बाध्यताहरु छन् । तर, यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसकेको भन्ने त होइन । सांसदहरुले लिने कुरा पनि कस्तो हुन्छ भने निर्वाचनमा जाने बेलामा त्यहाँका समस्याका बारेमा, भूगोलका बारेमा राम्ररी अध्ययन गरेका हुन्छन्, योजना त्यसरी नै ल्याएका हुन्छन् ।

के हो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं, आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने खल्तीको योजना ल्याएर पारिदिनपर्‍यो भन्ने कुरा अन्त्य हुन्छ । त्यसका लागि कोही न कोहीले त अभ्यास गर्न पर्‍यो नि । कोही न कोहीले योगदान नगर्दासम्म देश त बन्दैन नि त । आगामी वर्ष धेरै चिज लिएर मन्त्रालय धाउने काम पनि कम हुन्छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमजस्ता कुरा बजेटमा ल्याएर सांसदले छानेका योजना हालिन्थे, त्यसको विरोध र आलोचना भएपछि हटाइयो तर यहाँ पहिल्यै सांसदहरुलाई दामासाहीले सिलिङ दिएर योजना लेउ भनियो होइन त ?

ग्रामिण भेग छ हाम्रो । जापान होइन यो । यो हाम्रो देश हो । त्यसकारण कार्यक्रमहरुमा जाने हाम्रो परम्परा पनि टुटेको छैन । त्यहाँ पुग्दा कयौं समस्या देख्छन्, सुन्छन् सांसदहरुले । त्यही आधारमा साँच्चिकै गाउँमा अप्ठेरो रहेछ भनेर उहाँहरुले योजना प्रविष्ट गर्ने कुरा, माग गर्ने कुरा अस्वभाविक होइन । तर, व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत बलियो बनाउन सकेन, राजस्व बढाउन सकेन, आर्थिक ऐनमार्फत आफैंले पहिचान गरेका क्षेत्रहरुमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन, कसरी गर्ने त ?

अघिल्लो वर्षभन्दा बढी यो वर्ष ४ अर्ब राजस्व पुर्‍याउँछौं भन्ने छ । प्रक्षेपण हेर्दा यो वर्ष पुग्छ । अब पहिलेजस्तो परिस्थिति बन्दैन । हामीले केही नयाँ ढंगले सोचेका छौं । स्थानीय तहसँग मिलेर लिन मिल्ने, प्रदेशले लिन मिल्ने करको पहिचान गरेका छौं । जस्तो, वातावरण कर । अघिल्लो वर्ष सानो इकाइमा कर लिन खोजेका थियौं, अब एकमुष्ठ कर तोकिएको छ । लगानीका आधारमा कर तोकेका छौं । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीलाई कति लिने ? २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीलाई कति लिने ? ५० करोडभन्दा बढीलाई कति लिने भनेर हामीले लगानीको आधारमा उद्योगहरुलाई पनि त्यसरी तोकेका छौं ।

मनोरञ्जन करका सन्दर्भमा पनि पहिले इकाइमा व्याख्या भएको थियो । मनोरञ्जन करका क्षेत्रमा क्यासिनो, यहाँ भएका स्पा, दोहोरीहरु र यहाँ भएका मनोरञ्जनका ठाउँहरुमा पहिले इकाइमा लगाएका थियौं ।

अब वर्ष–वर्षमा रिन्यु गर्ने सिस्टममा हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई सुधार गर्न खोजेका छौं । तेस्रो कुरा, लाइसेन्समा पहिले ५ वर्षमा नवीकरण हुन्थ्यो, अब १० वर्षमा हुने बनाइएको छ । दहत्तर–बहत्तरमा पनि पोहोर सालभन्दा यो साल बढी कर उठेको छ । खातामा पनि यो साल बढी आएको छ । मनोरञ्जन करहरु पनि आउने क्रम जारी छ ।

अर्को वर्ष ५ अर्ब ८४ करोडजस्तो उठाउँछौं भनेका छौं । दहत्तर–बहत्तरको सन्दर्भमा पनि पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी नदीहरुको एक्स रे गरेर चोरी पैठारी हुने, निकासी हुने घाटहरुलाई व्यवस्थित गरेर अर्को वर्ष कर बढाउने कुरामा कोसिस छ ।

दहत्तर–बहत्तर (ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्रीवितरण) का सन्दर्भमा संघले कानुन संशोधन गरिदिँदा स्थानीय सञ्चित कोषमा गयो, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनबाट आम्दानी गर्ने गरी बनेको ऐन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन । घरेलु मदिराको पनि कानुन बन्यो, गाँजा खेतीको कुरा छ तर कार्यान्वयनमै समस्या देखियो नि ?

अहिले ३/४ वटा कुरा स्ट्रोङ्ली कार्यान्वयन हुन्छ । राइड सेयरिङ कार्यान्वयन हुन्छ । घरेलु मदिराको कुरा स्ट्रोङ्ली कार्यान्वयन हुन्छ । औषधीजन्य उपयोगका लागि गाँजाखेतीको कुरा स्ट्रोङ्ली कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यविधिहरु बन्छन् ।

दहत्तर–बहत्तरको कुरामा २०७६ सालमा स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्न सकिने भन्ने कुरा छ । पछि कार्यविधि सच्चिएको छ र यसलाई ऐन नै संशोधन गर्न लबिइङ गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर उठाउने हो । अहिले नै पनि पहिलेभन्दा बढी राख्नुभएको छ ।

बजेट निर्माणका बेला बजेटको अनुमान नै बस्तुपरक नहुँदा कार्यान्वयन र बजेट खर्चमै समस्या पनि देखिए । आन्तरिक ऋणको कुरा पनि बजेटमा राख्दै आएका छौं, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं, बजेटको अनुमान चाहिँ किन मिलिरहेको छैन ?

यथार्थमा जाँदा घाटा बजेट हिजोका दिनमा पनि पेश भएको हो । हिजोको जस्तो अहिले त्यति धेरै घाटा बजेटमा हामी छैनौं । महंगीका कारणले गर्दा, इरान र अमेरिका युद्धका कारणले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भयो । त्यसले धेरै ठाउँमा काम गर्न सक्ने स्थिति नबन्दा पुँजीगत खर्च कम भएको छ ।

अर्को कुरा अघिल्लो वर्षभन्दा समानीकरण, विशेष अनुदानहरु धेरै आउँछ कि भन्ने अनुमान छ । राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । चालु खर्च १ प्रतिशत घटाएर पुँजीगत बढाएका छौं ।

कर्मचारीका सेवा सुविधा, पर्यटन बिदा पनि यो वर्ष कटौती गरेका छौं । चालु खर्चतर्फ छपाइ, अनावश्यक तालिम गोष्ठीका कुराहरु कटौती गरेका छौं ।

चालु खर्चबाट बचाएर जान सक्ने पनि यथार्थ नै छ । माथिबाट केही बढी अनुदान आउँछ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । पहिलेकोभन्दा कर उठाउने प्रणालीमा पनि व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौं ।