९ असार, काठमाडौं । नेपालका कानुनअनुसार कानुनतः कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ।
यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ ।
(क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको हो ।
चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।
रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ ।
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने भन्दछ ।
कुनैपनि राजनीतिक दलले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त के हो भनेर बुझाउन सक्दछन् । बाल अधिकारकर्मी प्रधानका भन्छन्, ‘तर दलको सदस्यता दिलाउन मिल्दैन ।’
सदस्यता नदिने मात्रै नभएर कानुनतः बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरूमा, जुलुसमा, र्यालीमा सहभागी गराउने, पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने कार्य समेत गर्न पाईँदैन ।
तर विगतमा दलहरूले बालबालिकालाई दलको गतिविधिमा प्रयोग गरेको भनेर अन्य दलका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । यसपटक रास्वपाले सदस्यता नै दिएको हो ।
बालबाालिकालाई दलीय गतिविधिमा आवद्ध हुन सदस्यता लिनबाट रोक लगाउनुको कारण के हो ? जवाफमा बालअधिकारकर्मी प्रधन भन्छन्, ‘१८ वर्ष नपुग्दासम्म परिपक्व भएका हुँदैनन् । बौद्धिक रुपमा पूर्व विकास भइसकेको हुँदैन । यसकारण १८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म दलीय गतिविधि र दलको सदस्यता हुनबाट रोकिएको हो ।’
प्रतिक्रिया 4