रास्वपाले सम्भव गरायो राजनीतिक पुस्तान्तरण

भनिन्छ- समाज जस्तो छ राजनीति त्यस्तै हुन्छ । राजनीतिलाई सामाजिक चेतनाभन्दा माथि उठ्न मुस्किल हुन्छ । त्यसो भए यसलाई बदल्ने कसले ? रास्वपा नेता मनिष झाको बुझाइमा, राजनीति माथिबाट तल र तलबाट माथि दुईवटा एप्रोचमा परिवर्तन हुन्छ। कहिले समाज परिवर्तन हुन्छ र उसले सुधारिएका नेताहरू छान्न थाल्छ; कहिले नेता सुध्रिन्छ र उसले समाज सुधार्न थाल्छ।’

झा रास्वपा अहिले संक्रमणकालमा रहेको स्वीकार्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले डीडीसीको प्याकेट छेउमा राखेर फोटो खिच्दा त्यहाँको बिक्री बढ्छ। यसले देखाउँछ, अब नेपाल बिस्तारै ‘टप-टु-बटम’ एप्रोचको लिडरसिपमा जाँदै छ। नेतृत्वले निर्माण गर्ने समाज माथिबाट सफा हुन थाल्छ।’

त्यसो भए, रास्वपा महाधिवेशनले नेपाली समाजलाई बदल्ने कामको नेतृत्व गर्नेगरी के सन्देश दियो ? यहाँबाट रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले कस्तो सन्देश र मनोबल लिएर कार्यक्षेत्रमा फर्कंदैछन्, महाधिवेशनको सफलता/असफलता नाप्ने कसी यही हुनुपर्छ ।

यही कसीमा रास्वपा महाधिवेशनको प्रारम्भिक समीक्षा गर्न पहिलो संविधानसभापछिको माओवादीलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत नजिकै जनमत पाएको थियो तत्कालीन माओवादी पालुङ्टार प्लेनममा गयो । त्यहाँ जनादेश अनुसार संविधानसभाको बाटोबाट संविधान बनाउने कि सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने दुई लाइन संघर्ष भयो । सत्ता कब्जा पक्षधर बलियो देखियो र त्यही अनुसार बाटो तय भयो ।

त्यसपछि काठमाडौंमा सत्ता कब्जाको लागि देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ता ७ दिने आम हड्तालको असफलताको सन्देश बोकेर पराजित मानसिकतामा घर फर्किए ।

पालुङटार प्लेनमले डोहोर्‍याएको गलत बाटोको व्यवहारिक असफलता सात दिने असफल आम हड्तालमा भयो । माओवादी पराजय यात्राको सुरुवात त्यतिबेलै भएको थियो ।

दशकौंसम्म पुस्तान्तरण र डेलिभरी अवरुद्ध हुँदा नागरिक निरास थिए । यस्तैमा चलाख रवि लामिछाने पार्टी बनाए, बालेनले अभूतपूर्व रूपमा चुनाव जित्न सघाए ।

यसरी, जनताले अत्यधिक विश्वास गरेको बेला पार्टीका महाधिवेशनहरूले लिने बाटो र दिने सन्देश सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पार्टी निर्माणको चार वर्षे छोटो तर रफ्तारको यात्रामा छ रास्वपा । समाजको आवश्यकता र समयको कतिपय अभूतपूर्व संयोगले रास्वपामा केन्द्रित भएको शक्ति र विश्वासको बलमा रास्वपाले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट निकै शक्तिशाली सन्देशहरू प्रवाह गर्न सक्थ्यो ।

भद्रगोल व्यवस्थापन, कट्मेरा बोली र प्रत्यक्षको लोकतन्त्रको नारा गिज्याउने प्रक्रियाहरूका मज्जाले आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ जसले विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पगालेर एउटा नयाँ पार्टी संस्थागत गर्ने अवसरलाई रास्वपाले कममात्रै सदुपयोग गर्न सक्यो ।

नतिजामा रास्वपाले अझै पार्टीका चरित्रहरू देखाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ र यो सीमित व्यक्तिहरूको रुचि-चाहनाअनुसार चल्नेछ ।

त्यसो त, लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको महाधिवेशन हुनु नै एउटा उपलब्धि हो । दशकौंसम्म विभिन्न बहानामा महाधिवेशन रोक्नु/छल्नु परम्परागत राजनीतिमा सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । सामान्य प्रयासमै पनि यो महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण नतिजा दिएको छ । सुरुमा केही आशा र सकारात्मकताका कुरा गरौं ।

भत्कियो पुराना मर्यादाक्रमका पर्खाल, राजनीति नयाँ पुस्ताको

युवा वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले रास्वपा महाधिवेशन सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेताहरू भुइँमा पलेँटी कसेर बसेको र कार्यकर्ताहरू कुर्सीमै बसेको दृश्य साँच्चै विशिष्ट र सुन्दर लाग्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको महाधिवेशनमा देखिने पुस्तकका स्टलहरूले मेरो ध्यान खिच्थे । रास्वपा महाधिवेशनमा पनि म यतिखेर त्यस्तै कुनै विशेष र सुन्दर दृश्यको खोजीमा छु। के हामीले डीडीसीको स्टलमै चित्त बुझाउनुपर्ने हो?’

श्रेष्ठले भनेजस्तै चितवनको गर्मीमा भद्रगोल व्यवस्थापनबाट पीडित रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रगत उम्लिएर आक्रोशित बने । टाढाबाट हेर्दा पनि ती दृश्यहरू बिझाउने नै थिए ।

तर, ती दृश्यभित्र नजानिँदो तरिकाले निस्किएका केही नतिजा र यसका प्रभावहरू भने नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालसम्मका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

किनकी बिझाउने दृश्यहरूबीचमै रास्वपा महाधिवेशन स्थलमा केही गज्जबको दृश्य देखिए । बुढा/पुराना पुस्ताका रास्वपाकै नेताहरूसँग पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको इङ्गेजमेन्ट निकै कमजोर थियो । उनीहरू नयाँ पुस्तासँगै रमाइरहेका थिए । (यद्यपि, मेरो आशय पुरानो पुस्तालाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन) यो महाधिवेशनको एउटा सफलता राजनीतिक मञ्च कब्जा गरेका तर डेलिभरी गर्न नसकिरहेका पुरानो पुस्तालाई विस्थापन र राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई संस्थागत गर्नु हो ।

नयाँ पुस्ताले जेनजी आन्दोलनबाट सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरे । सरकार बदले । तर सरकारमा पुरानै पुस्ताको बाहुल्यता थियो । चुनावमा मतदाताले ऐतिहासिक रूपमा नयाँ पुस्तालाई संसदमा पठाए । चुनावपछिको सरकारमा पनि युवा प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भयो । तर आन्दोलनपछि महाधिवेशनमा होमिएका दलहरूले मन फुकाएर नयाँ पुस्तालाई स्वागत गर्न सकेन । पुराना पुस्ताका नेताहरूले अड्कलेर दिएका केही सिटहरूमा नयाँ पुस्ताले चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

रास्वपा महाधिवेशनले पुराना मर्यादाक्रमका अग्ला पर्खालहरूलाई गर्ल्यामगुर्लुम भत्काइदिएको छ । र, राजनीति नयाँ पुस्तामा सरेको छ । नयाँ पुस्ताको चाहना संस्थागत भएको छ । भलै उनीहरू आफ्नो पुस्ताको आवाजलाई शक्तिशाली प्रश्नहरूसहित भेन्टिलेट गर्न सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् ? तदनुरूपको नीति, विधि र अभ्यासहरूमार्फत् नेतातन्त्र र दलतन्त्रको जंजीर तोडेर लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, प्रश्नहरू बाँकी नै छन् ।

महिला म्याजिक

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाटै उदाहरणीय नतिजा आएको महिला प्रतिनिधित्वमा पनि हो । निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा ४९ जना अर्थात् ४९.४९ प्रतिशत महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । उम्मेदवारी ३८४ जना उम्मेदवारमध्ये ८० जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये ४९ जना अर्थात् उठेकामध्ये ६१.२५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
भूगोलतर्फ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी र खुला प्रतिस्पर्धामा समेत ४० प्रतिशत हाराहारी महिलाहरू निर्वाचित भएर आउनुले पार्टीको नीति निर्माणको केन्द्रमा महिला नेतृत्वको बलियो हस्तक्षेप स्थापित भएको सङ्केत गर्छ।

यसले नयाँ पुस्तामा लैङ्गिक समावेशिताप्रति कति उदार छन् भन्ने देखाउँछ । सँगै, पार्टीले नीतिसँगै उपयुक्त विधि पनि पछ्यायो भने यस्तो नतिजा सम्भव हुन्छ भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ । रास्वपाले प्रदेश तर्फका ५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान पछ्याएको थियो ।

तर समावेशिताका अन्य सूचक भने त्यति उत्साहजनक देखिंदैनन् । नेपालका सबैजसो दलहरूमा जस्तै रास्वपामा पनि नीति र निर्वाचनको व्यवहारिक परिणामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । पार्टीले विधानमा जतिसुकै प्रगतिशील समावेशी कोटा लेखे पनि खुला चुनावी प्रतिस्पर्धाले परम्परागत रूपमै बलियो रहेको खस आर्य समुदायलाई नै अत्यधिक मात्रामा (५९.४ प्रतिशत) माथि ल्याइदिँदा अरू क्लस्टर निकै खुम्चिएका छन् ।

चितवनमा रास्वपा कहाँ चुक्यो ?

यसअघि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श केवल विमर्शमा कैद थियो । वैकल्पिक राजनीतिका विशुद्धताबारे बहस हुन्थे, तर शक्ति थिएन । रास्वपाले शक्ति आर्जन गर्‍यो तर महाधिवेशनमा वैकल्पिक राजनीतिका आधारभूत चरित्र कुल्चियो ।

वैकल्पिक चरित्र रहँदा शक्ति नहुने, शक्ति आर्जन गरेपछि वैकल्पिक चरित्र बाँकी नरहने, के यो लक्ष्मी र सरस्वती सँगै रहन सक्दैनन् भनेजस्तै हो ? प्रश्न उठेका छन् ।

किनकि परम्परागत राजनीतिक संस्कार, शैली, व्यवहार र शक्ति सञ्चालनको तरिकाभन्दा फरक राजनीतिक अभ्यास हो- वैकल्पिक राजनीति । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, नागरिक सहभागिता र संस्थागत नेतृत्व यसका आधारभूत चरित्र हुन् ।

यी चरित्र जोगाउन सक्दा मात्र राजनीति गर्ने पुरानो शैली, संस्कृति र अभ्यासको विकल्प प्रस्तुत हुन्छ । व्यक्तिपूजाभन्दा माथि संस्थागत नेतृत्व, आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, स्वच्छ र नैतिक राजनीतिक अभ्यासबाट विचलित अभ्यास वैकल्पिक राजनीति हुन सक्दैन ।

पार्टीमा यी चरित्र रहे मात्र उसले देश चलाउँदा नागरिकले चाहेको विकल्प दिन सक्छ । किनकि देश चलाउने विद्यमान शासन प्रणाली, संरचना र नीतिको विकल्प प्रस्तुत गर्ने अवधारणा नै वैकल्पिक शासन हो।

वैकल्पिक राजनीतिको कसीमा राखेर हेर्दा उठेको सबैभन्दा टड्कारो पक्ष हो- यो दल अझै पनि व्यक्ति-केन्द्रित घेराभन्दा माथि उठेर एउटा संस्थागत ‘पार्टी’ को स्वरूपमा ढल्न सकेन ।

आधुनिक पार्टी बन्न सुदृढ सचिवालय र व्यवस्थापकीय तथा सञ्चार कुशलता अनिवार्य सर्त हुन्। कार्यक्रमको समय तालिका, आवास, खानपान र समापन प्रक्रियासम्मको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै आधुनिक पार्टीको पहिचान हो।

तर, महाधिवेशन सकिँदासम्म पनि प्रतिनिधिहरूको टुङ्गो लागेन । देशभरका जम्मा १६५ निर्वाचन क्षेत्र र १८२ सांसद भएको पार्टीले सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्दा पनि यस्तो सामान्य व्यवस्थापनमा चुकेको छ । रास्वपा परम्परागत दलहरूको तहसम्म पनि पुग्न नसकेको देखिँदा देशकै व्यवस्थापनमा उनीहरूको योग्यता र नतिजाबारे अविश्वास र आशंका बढेको छ, जुन निकै गम्भीर पक्ष हो।

यस्तो अवस्थामा आम प्रतिनिधिहरूले कुन मनोबल र सन्देश लिएर फर्किने? वैचारिक र साङ्गठनिक स्पष्टताको अभावमा भोलि गाउँ-गाउँमा पुराना दलका कार्यकर्ताले उठाउने प्रश्नहरूको डिफेन्स गर्ने आधार उनीहरूसँग देखिँदैन।

महाधिवेशनमा ‘राजनीतिक मिसन’ को कुनै ठोस कार्ययोजना देखिएन। यो विशेष मोडमा पार्टीले पाँचवटा मुख्य अवसर गुमाएको छ:

पहिलो, सुशासनको नयाँ मोडल पेस गर्ने। सरकारमा सहभागी भएको सय दिन पूरा हुनैलाग्दा नीति, कार्यक्रम र बजेट समेत आइसकेको सन्दर्भमा ‘हामी यसरी काम गर्दै छौँ’ भनेर गभर्नेन्सको स्पष्ट खाका कार्यकर्तामार्फत जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यहाँ शून्यता देखियो।

दोस्रो, राजनीतिक सुधारका लागि कठोर निर्णय लिने आँट गर्ने अठोट। प्रदेशमा संरचनागत परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने जस्ता एजेन्डामा उद्घाटनमा अत्यधिक प्रशंसा गरेका सीके राउतको विरोधपछि मधेसबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई डिफेन्स गर्ने कुनै राजनीतिक म्यासेज नेतृत्वले दिन सकेन।

तेस्रो, आगामी स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा तय गर्ने। नजिकिँदै गरेको स्थानीय चुनावका लागि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने सुनौलो अवसरलाई छोडेर केवल आन्तरिक भद्रगोलताकै गोलचक्करमा रुमल्लियो ।

चौथो, महाधिवेशनमा पेश गरिएका दस्तावेजहरूमा कुनै बहस गराइएन । दस्तावेज प्रस्तुत गरेको केही सेकेन्डभित्र ताली बजाएर पारित गर्ने हतार गर्दा यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको स्वामित्व कमजोर भयो । वैचारिक रूपमा रवि लामिछानेले वर्तमान व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने कुरा गर्दा स्वर्णिम वाग्लेले भने प्रदेशसभा खारेजी जस्ता संरचनात्मक सुधारमा जोड दिए। खारेजीपछिको प्रशासनिक-राजनीतिक खाका प्रस्ताव नगर्दा अन्यौल र आशंका बाक्लिएका छन् । यसले पार्टीको आधिकारिक दिशामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक लोकतन्त्रका दुई मुख्य आधार-व्यापक छलफलमा आधारित निर्णय प्रक्रिया र प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत न्यायोचित पुनर्वितरण हुन्। राजनीतिक वैज्ञानिकहरू यसलाई मूलतः वामपन्थी विचारधारासँग नजिक रहेको मान्छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्ट भाष्यको प्रभावका कारण कांग्रेस अहिले हिंडिरहेको बाटोलाई रास्वपाले आफ्नो वैचारिक मार्ग बनाउने संकेत गरेको छ । यसले उसको वैचारिक मौलिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। काङ्ग्रेसले छोडेको ‘कन्जर्भेटिभ मार्केट’ र ‘रिफर्म’ को स्पेसमा उदाएको रास्वपाले पुन: वामपन्थी पुनरावृत्ति गर्नु राजनीतिक रूपमा एउटा विरोधाभास मान्न सकिन्छ ।

पाँचौं, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त महाधिवेशनको अभ्यासमै देखियो। वैकल्पिक राजनीतिले उन्नत राजनीतिक संस्कृति र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उम्मेदवारी व्यवस्थापन र प्रतिनिधि छनोटमा पुरानै दलहरूको शैली पछ्याएको देखियो। पार्टीभित्र खासखास नेताहरू विधानभन्दा माथि हुनु, व्यक्तिहरूको स्वार्थअनुसार विधान बदल्नु परम्परागत राजनीतिकै विकृत राजनीतिक अभ्यासको भद्दा नवीकरण मात्रै हो ।

संस्थागत, पारदर्शी र वैज्ञानिक पार्टी निर्माणको दाबी महाधिवेशनको व्यवहारमा कहींकतै प्रतिबिम्बित हुन सकेन।

पार्टीले वकालत गरेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नारालाई उम्मेदवार हुन तोकेको महंगो शुल्क र ५१ जनासम्म समर्थक राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नमज्जासँग जिस्कायो । नेतृत्वले भिड व्यवस्थापन गर्ने जुक्ति फुराएकोमा गर्व गरिरहँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको घाँटी कस्सिएको पत्तै पाएन ।

जोगी देख्दा भैंसी तर्सने, भैंसी देख्दा जोगी तर्सने

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा रास्वपामा कुनै पनि पक्षले आफ्नो पक्ष हावी गराउन मेहनत गरेको देखिँदैन । तर पनि चुनावमा जाने कुरामा भने जोगी देख्दा भैँसी तर्सने, भैँसी देख्दा जोगी’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको महाधिवेशनमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत हाल्न लाइनमा बस्दा निर्धारित संख्यामा केन्द्रीय सदस्य छान्न नै धौधौ परेको सुनाउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अराजनीतिक अभिव्यक्ति र विवादहरूका कारण भाइरल पात्रलाई मत नदिने मानसिकता बनाएकाहरूले पनि तोकिएको संख्या पुर्‍याउन नसक्दा नचिनेकोलाई दिनुभन्दा खराबै भए पनि चिनेकैलाई भोट दिने मानसिकता बनाएको देखिन्छ ।

तर बालेन सचिवालयका एक सदस्यले केही मन्त्री र चर्चित अनुहारलाई समेत चुनाव नजित्ने (रवि समूह) ले हराउने आशंकामा चुनाव लड्नबाट रोकेका थिए । उनीहरूले प्रस्तावक र समर्थक समेत नबसन् भनेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

डिजिटल दुनियाँमा पनि स्थापित भइसकेका चर्चित अनुहारहरूले सजिलै चुनाव जित्ने आंकलन भएको भए बालेन रास्वपाका केही चर्चित अनुहारहरू प्रत्यक्ष चुनावको मैदानबाट टाढिएर मनोनयनको लिस्नो उक्लिन लाइनमा बस्नुपर्ने थिएन ।

केन्द्रीय सदस्यसम्मको निर्वाचनमा एकअर्काविरुद्ध उल्लेखनीय रणनीति नबनाए पनि एक-अर्काविरुद्धको अविश्वास र आशंकाले चुनाव प्रभावित भएको देखिन्छ । अन्तिम समयमा आ-आफ्नो समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन चिट वितरण गरे पनि धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कुनै पनि गुटमा खुलेर ‘च्यानलाइज’ नभइसकेकोले यसले त्यति काम नगरेको बालेन समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।

यद्यपि पदाधिकारी चुनावसम्म आइपुग्दा भने सभापति लामिछानेले आफू निकटस्थ पात्रहरूलाई जिताउन मेहनत गरेको देखिन्छ ।

जस्तो कि- मनोनयनबाट महामन्त्री आउने लगभग निश्चित भएका भूपदेव शाहलाई चेक गर्न सभापति लामिछानेले आफ्नो तर्फबाट विश्वासपात्र विपिन आचार्यलाई जिताउनै पर्ने बाध्यता महसुस गरेको देखिन्छ । यसका लागि उनले उद्घाटन सत्रमा गरेको गुटगत अभ्यासलाई प्रश्रय नदिन आफैंले गरेको भाषणको मर्मविपरीत खुलम्खुला गतिविधि गर्ने ठाउँमा आइपुगे ।

बालेन- महाधिवेशनका एक अतिरिक्त अतिथि

नेपाली संस्कृति र सामान्य अभ्यास विपरीत मञ्च गर्मीमा पसिना पुछ्दै अतिथिहरूले आयोजकलाई लामो समय कुर्नुपर्‍यो । महाधिवेशन अवधिभर मञ्चमा होइन, चितवनमै अडिन सकेनन् बालेन ।

पार्टीका वरिष्ठ नेताले नीति र विधिभन्दा माथि राखेर उनले आफूलाई एउटा अतिरिक्त अतिथिका रूपमा मात्र उभ्याए । मञ्चबाट कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेनन्, अतिथिलाई ठाडो जवाफ फर्काए । पार्टीको लय, चुनौती र भविष्यका बारेमा उनी मौन रहे, जसले गर्दा उनी आफ्नै घरमा नभई अर्काको घरमा आएको भान हुन्थ्यो।

धेरै पछिमात्र रास्वपालाई ‘हाम्रो पार्टी’ भन्न थालेका बालेनले आफ्नै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास गर्न नसक्दा आफूलाई मात्र होइन, आफ्ना समूहका धेरै नेताहरूको व्यवस्थापन मनोनयनको बाटोबाट गर्ने सुनिश्चित गरेका छन् ।

यसले उनको पार्टीभित्र कानुनी प्राधिकार सुनिश्चित गरे पनि नैतिक प्राधिकार कमजोर बनाएको छ । सँगै, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टीलाई मनोनयन बाहुल्य पार्टीको नयाँ परिचय सिर्जना गरेको छ ।

यसरी रास्वपाले यो महाधिवेशनले दिएको धेरै अवसरलाई संस्थागत गर्न सकेन। दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेर देश चलाइरहेको पार्टीले साङ्गठनिक अभ्यास, व्यवस्थापकीय क्षमता र राजनीतिक सन्देशका हिसाबले उल्लेख्य नयाँपन भने दिन सकेन। रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्न अझै लामो संस्थागत यात्रा तय गर्न बाँकी छ भन्ने सन्देश गएको छ।