दुर्लभ इतिहास बनाएको रास्वपालाई चार वर्षपछि संस्थागत गराए रविले

११ असार, काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने शक्तिशाली सभापतिको रुपमा वैधता पाएका छन् ।

तीन दिनका निम्ति तय भएपनि केन्द्रीय नेतृत्व चयनको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा दोब्बर समय लिएको महाधिवेशनले मूल नेतृत्व भने निर्विरोध गर्‍यो ।

अब यो पार्टीमा रवि झन् शक्तिशाली र देशभरका प्रतिनिधिहरूको वैधताप्राप्त सभापतिको रुपमा उदाएका छन् ।

केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । पार्टीको मूल काम गर्ने १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा अब १२ जना मनोनीत पदाधिकारी हुनेछन् ।

रवि लामिछानेलाई सभापति र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेता निश्चित गरेर महाधिवेशनमा बाँकी नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

अरू पद र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि देखिए पनि रवि–बालेनको भूमिका र नेतृत्वप्रति प्रतिनिधिहरूले पनि सहमति जनाएको देखियो ।

पहिलोपटक प्रतिनिधि भएर आउनेहरूको यस्तो मनोविज्ञान बुझेरै संभवतः रास्वपाले सभापति र वरिष्ठ नेता सुनिश्चित गरेर बाँकी पद निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुनुपर्छ ।

७ असारमा महाधिवेशन उद्घाटन भइरहँदा वक्ताहरूको अभिव्यक्तिमा सहभागीहरूले जनाएको प्रतिक्रियाले पनि रवि लामिछानेको नेतृत्वप्रति रहेको स्वीकृति बुझ्न सकिन्थ्यो ।

अन्य दलबाट शुभकामना मन्तव्य दिन आएका नेताहरुले सभापतिमा लामिछानेले नै निरन्तरता पाउने सूचना सार्वजनिक गर्दा सहभागीहरूले तालीले स्वागत गर्थे ।

सभापति लामिछानेको सम्बोधनले पनि उनी निर्विरोध हुँदैछन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।

विगतका संघर्ष, योजना र सफलताहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहँदा सभापति लामिछानेले पटकपटक नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

नभन्दै, ९ असारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्दा गर्दा रवि निर्विरोध सभापति निर्वाचित भए । र, करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाको प्रथम महाधिवेशबाट उनी थप शक्तिशाली सभापति भए ।

संघर्ष र सफलता
पार्टी स्थापनाको चौथो वर्ष नपुग्दै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर रास्वपाले देशको नेतृत्व लिइरहँदा यसका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेको संघर्षहरूले पनि नाटकीय मोडहरू पार गरे ।

महाधिवेशनका क्रममा स्वंय सभापति लामिछाने र अरु वक्ताले त्यो कष्टपूर्ण विगतका संघर्ष सम्झिएका थिए । ‘भैरहवामा निकै गर्मी थियो, अरुका लागि जेल एउटा ठूलो कम्पाउण्ड हुन्थ्यो ।

मेरो लागि एउटा गोलघर कोठा नै जेल बनाएर सरकारले सुविस्तासँग राखेको थियो,’ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा लामिछानेले भने ।

सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधको मुद्दामा उनी गत पुस पहिलो सातासम्म थुनामै थिए ।

जबकी ०७९ मंसिरको चुनावमा अप्रत्यासित मत ल्याएर रास्वपा चौथो शक्ति हुँदा यसका सभापति लामिछाने दुई पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका थिए ।

तर राजनीतिमा आउनुअघि उनी आवद्ध एक टेलिभिजनमा विभिन्न सहकारीबाट गएको रकमको मुद्दामा रविलाई जेल जलान गरिएको थियो । जुन मुद्दालाई रवि र रास्वपा प्रतिशोध भन्छन् ।

प्रतिशोध साँध्ने सत्ताविरुद्ध जनताले विद्रोह गर्दा रास्वपा मुलुकको शक्तिशाली पार्टी बनेको लामिछानेको दावी छ ।

‘भैरहवा कारागारबाट लेखेको थिएँ– एकदिन तपाईंहरूको (पुराना दलका प्रमुखहरू) हातमा भएको तस्करले दिएको घडी खोस्नेछ, र त्यहाँ हत्कडी लगाउनेछ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘आज परिस्थिति फेरिएको छ, बदलिएको परिस्थितिमा जनताले हामीलाई देशको सवैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाएको छ ।’

टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा लोकप्रिय बनेका रविको राजनीतिमा प्रवेश नै प्रहरी गिरफतारीबाट सुरु भएको थियो ।

‘२०७६ साउन २० गते शालिकराम पुडासैनी काण्डमा त्यतिबेलाको सरकारले रवि लामिछानेलाई चितवनको यही चउरको अगाडि पट्टी एघार दिन राख्यो, तब चितवन जाग्यो,’ रास्वपा भरतपुर महानगरकी सभापति सीता ज्ञवाली भन्छिन् ।

‘जनतासँग सिधा कुरा’ कार्यक्रमका प्रस्तोता लामिछानेलाई उनका सहकर्मी शालिकराम पुडासैनी आत्माहत्या दुत्साहन मुद्दामा त्यसबेला पक्राउ गरिएको थियो । पुडासैनीले नाराणगढको एक होटलमा आत्महत्या गरेकाले रविलाई चितवन प्रहरीको हिरासतमा राखिएको थियो ।

तर आफू निर्दोष रहेको रविको अपिलमा त्यतिखेर चितवनमा विशाल प्रदर्शन भयो । आफूप्रतिको त्यही समर्थन देखेर ७ असार ०७९ मा रास्वपा गठन गरेर रवि चितवनमै चुनाव लड्न गए । सर्वाधिक मत ल्याएर रविले चितवन–२ बाट जित्दा रास्वपा २१ सिटको पार्टी बन्यो ।

कुनैपनि दलले बहुमत नल्याएको हङ पार्लियमेन्टमा रास्वपा सरकारमा गयो । पार्टी गठनको ६ महिनामै रवि लामिछानेले ११ पुस ०७९ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भए । तर घटनाक्रमले उनको त्यो सफलता संघर्षको आरम्भ पनि रहेको पुष्टि भयो ।

१३ माघ ०७९ मा नागरिकता मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबाट रविको मन्त्री, सांसद र सभापति पद गुम्यो । फेरि २०८० वैशाखमा उपनिर्वाचन भयो । चितवन–२ बाटै रविले मतान्तर बढाएर जिते । यसरी पाँच महिनाको फरकमा दुई पटक चुनाव जितेका रवि २३ फागुन ०८० मा फेरि सरकारमा गए ।

तर उनी गृहमन्त्री भएको चार महिनाभित्रै सरकार ढल्यो । कांग्रेसको समर्थनमा (०८१ असारमा) एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए । यो सरकारले रविमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलायो । ८४ दिनसम्म अनुसन्धानका नाममा कास्की, बुटवल, चितवन, पर्सा र काठमाडौंका हिरासतहरुमा घुमाइरहेको थियो ।

रवि थुनामा हुँदा रास्वपाका अरु नेता–कार्यकर्ताले रिहाइको माग राखेर सडक प्रदर्शन गरे । उनीहरूका अनुसार, चालीस लाख हस्ताक्षर संकलन भयो । तत्कालीन सरकारले भने यो दबाबलाई सुनेको थिएन ।

तर गत २३–२४ भदौको जेनजी विद्रोहले देशको राजनीतिक कोर्स नै बदलियो । प्रतिनिधि सभा भंग गरियो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । रवि पनि सशर्त रिहा भए ।

थुनामुक्त भए लगत्तै वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेका व्यक्ति र पार्टीहरुसँग एकता अभियान चलाए ।

विशेषगरी युवा पुस्तामा सर्वाधिक लोकप्रिय देखिएका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरे ।

विवेकशील साझा पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीका एक हिस्सा, थारुहट, हाम्रो पार्टी नेपालसँग एकता गरे । एकप्रकारले पुराना शक्तिविरुद्ध कित्ताकाँटको प्रतिस्पर्धा भयो ।

२१ फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता विरासत बोकेका दलहरू नराम्रोसँग पराजित भए ।

रवि नेतृत्वको रास्वपाले भने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जित्यो । यसअघि कुनैपनि चुनावमा कुनैपनि दलले यो तहको सफलता प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नआएको नतिजाबाट स्वयं रवि लामिछाने पनि चकित बनेको तथ्य लुक्दैन ।

चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशनकै क्रममा पनि लामिछानेले पटकपटक भनेका छन्, ‘प्रथम महाधिवेशन अघि नै करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको दुर्लभ इतिहास यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।’