पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव

१४ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति छोटो अवधिको नभई कम्तीमा पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचका आधारमा ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद् तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटसँग समन्वय हुने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको क्षितिज र डिजिटल अवरोध ढाँचा’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै संघीय संसद्का पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट रुपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए।

उनले मौद्रिक नीति वार्षिक चक्रमा सीमित नभई सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर पाँच वर्षे दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको आधारमा मात्र मौद्रिक नीति असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।

अर्यालले कोभिड–१९ महामारीका बेला अवलम्बन गरिएका खुकुला मौद्रिक व्यवस्थाहरू तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भए पनि तिनलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त नहुने बताए। मौद्रिक नीति एक्लै प्रभावकारी नहुने भन्दै उनले वित्त नीतिसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्न बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन चुनौती कायम रहने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय स्थायित्व नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए। मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेका सबै लक्ष्य शतप्रतिशत हासिल नभए पनि त्यसकै आधारमा नीति असफल भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार हुन नसके पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको उल्लेख गरे। कोभिडकालमा ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधा अस्थायी प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले पनि त्यसको वास्तविक उद्देश्य बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

‘२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा को नीति लिएको थियो’ उनले भने ‘कोभिडको समयमा त्यसलाई निश्चित अवधिका लागि ल्याइएको थियो । तर त्यो सधैं दिइरहन मिल्दैन’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रको नीतिप्रति सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बजारले अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा अपनाइएका कसिला नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभाव अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए। कोभिडका बेला कर्जा विस्तार उच्च भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले त्यसबेला कडाइ गर्नुपरेको उनले स्मरण गरे ।