सेयर कारोबारमा १ प्रतिशत थप शुल्क लिने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले हटाउने

१५ असार, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तावित कम्पनी ऐन २०८३ मा गरिएको सेयर कारोबारमा थप एक प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको कम्पनी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख उक्त व्यवस्थाको चर्को विरोधपछि मन्त्रालयले सो प्रस्ताव नै हटाउने भएको हो ।

मस्यौदा ऐनको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद बिक्री गरेमा त्यस्तो सेयर विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

सो व्यवस्थाबारे उद्योग मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल गरेर परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज शर्माले बताए । ‘सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्तावप्रति धेरै सुझाव आएको छ,’ शर्माले भने, ‘धेरै सुझाव हटाउन भनिएको छ भने केहीलाई परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ ।’

सरोकारवालाहरूको सुझाव अनुसार मस्यौदा परिस्कृत हुँदै आएको उनले बताए । सरोकारवालाका सुझाव पनि समेटेपछि मात्रै कानुन मन्त्रालय पठाइने उनको भनाइ छ ।

विद्यमान कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता गर्दा, पूँजी वृद्धि गर्दा, नाम परिवर्तन गर्दा र खारेजी गर्दा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

तर, सेयर खरिदबिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क भने लिने व्यवस्था छैन । त्यसमा एउटा अपवादका रुपमा एकल सेयरधनी भएको कुनै कम्पनीको सञ्चालकको मृत्यु भयो भने हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्तामा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था हालको कम्पनी कानुनमा छ ।

अहिले सरकारले धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा पनि १ प्रतिशतका दरले थप शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित ऐनको सोही दफाको उपदफा २ मा धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणाली मार्फत सेयर खरिद बिक्री भएकोमा त्यस्तो सेयर कारोबार गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले सो शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

जबकि, धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा यसअघि नै हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसाय नियमावलीमा छ ।

यसअघि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर बढायो । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम गराउँछु भन्दै सरकारले झुक्याइसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । आर्थिक ऐनले भने अहिले कायम रहेको अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छैन ।

हाल धितोपत्रको कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ र ब्रोकरलाई ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ ।

ब्रोकरको कमिसननबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले २० प्रतिशत र धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत लिन्छन् । साथै, लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट शुल्क २५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ ।