साढे ९ अर्बको विद्यालय दिवाखाजा : कमिसनखोरलाई भोज, गरीबका छोराछोरीलाई कुपोषण

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउन र बाल कुपोषणको गम्भीर चक्रलाई तोड्न सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा यस कार्यक्रमबाट देशभरका २८ लाख ६ हजार ३०१ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मात्रै सरकारले दिवाखाजाका लागि विद्यालयहरूलाई अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भौगोलिक विकटतालाई सम्बोधन गर्न बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जस्ता जिल्लाका १ हजार ६६ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वस्थ शरीर, भोकरहित वातावरण र उचित पोषण बालबालिकाको सिकाइका निम्ति आधारभूत शर्त हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विद्यालय दिवाखाजामा भएको प्रत्येक १ डलरको लगानीले ५ डलरभन्दा बढी प्रतिफल (मस्तिष्क विकास, उत्पादकत्व र स्वस्थ मानव पूँजीका रूपमा) प्राप्त हुने देखाएका छन् ।

देशभरिका ३५ हजार ९५१ विद्यालयमध्ये ७५.१३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सामुदायिक विद्यालयका विपन्न, सीमान्तकृत र गरीब बालबालिकालाई लक्षित गरी राज्यले गरिरहेको यो खर्बौंको लगानी आफैंमा एउटा कल्याणकारी र रूपान्तरणकारी कदम हो ।

तर, राज्यको यो ठूलो लगानी र पवित्र उद्देश्यमाथि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा कसरी संस्थागत डकैती भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो कुरुप दृष्टान्त बनेको छ, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ।

नेपालमा विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमको इतिहास पाँच दशकभन्दा पुरानो छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सन् १९६७ अगस्ट ३० देखि ३७ जिल्लाका सुविधाविहीन समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाट यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । दिवाखाजाले विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले सन् २००८ देखि नगद अनुदानमा आधारित दिवाखाजाको नयाँ अध्याय शुरु ग‍र्‍यो ।

सन् २००९ को विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) हुँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट देशभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवाखाजा अनिवार्य गरियो ।

अहिले यो कार्यक्रम केवल भोक मेट्ने माध्यम मात्र होइन, उमेर अनुसार दैनिक रूपमा तोकिएको मात्रामा ऊर्जा, प्रोटिन, खनिज र भिटामिन सुनिश्चित गर्ने पोषण संवेदनशील अभियान बन्नुपर्ने नीति छ । बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्कको समग्र विकासका लागि दैनिक ३० प्रतिशत ऊर्जा सहित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन र खनिज सहितको सन्तुलित भोजन विद्यालयमै प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हाल खुवाउने गरिएको खाजामा अपेक्षित गुणस्तर छैन । धेरै विद्यालयले बजारमा पाइने अल्पपोषक चाउचाउ, चिउरा र बिस्कुट दिएर बजेट सिध्याउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवाखाजा प्रारुप, २०८१ स्वीकृत गर्दै रैथाने कृषि उपज र विद्यालय बीच सम्बन्ध स्थापित गरी समुदायको अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

नेपालको संविधान र कानूनहरूले दिवाखाजा र खाद्य सुरक्षालाई बलियो मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानको धारा २६ ले खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिएको छ भने धारा ५१ ले खाद्यान्नको दिगो आपूर्ति र प्रभावकारी वितरण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यस्तै  अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २५ ले मानव विकास सूचकाङ्क भन्दा तल परेका तोकिएका समुदाय वा विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहमार्फत दिवाखाजा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ र विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका, २०७७ ले तोकिएको मेनु र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई यसको अनुगमन र गुणस्तरको पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

त्यस्तै, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को जुन २०२६ को ब्रिफ अनुसार, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि थप १५० स्थानीय तहहरूमा घरमै उत्पादित कृषि उपजमा आधारित विद्यालय खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । तर; संविधान, ऐन र मन्त्रालयका यी लामा–लामा दस्तावेजहरू कञ्चनरुप नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहका लागि भने केवल कागजी खोस्टो सावित भएका छन् ।

कञ्चनरूपमा नक्कली हाजिरीको कुरूप खेल

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र दिवाखाजामा रु.५ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख खर्च भएको र त्यसमा नियमित अनुगमन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

दिवाखाजा शीर्षकमा रु.९६ लाख १३ हजार ५२० भुक्तानी दिएको कञ्चनरुप नगरपालिकाले भने भौतिक अनुगमन नगरी प्रतिवेदन दिएको तथ्य महालेखाले उजागर गरेको छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्बर ३ बनरैतटोलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण यादवले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु.२ लाख १६ हजार ९०० र रु.३ लाख ५१ हजार २४० गरी रकम निकासाका लागि नगरपालिकामा पेश गरेको प्रमाण फेला पर्‍यो ।

विद्यालयले बालबालिकालाई खाजा नै नखुवाई उक्त साढे ५ लाखभन्दा बढी रकम पचाउनका लागि सक्कल हाजिरी पुस्तिका नै लुकाएर अर्कै नक्कली हाजिरी पुस्तिका खडा गरेको फेला परेको छ । उक्त नक्कली पुस्तिकामा विद्यालय खुलेको प्रत्येक दिन कक्षाका सम्पूर्ण (शतप्रतिशत) विद्यार्थी उपस्थित भएको विवरण भरिएको छ । (हे., हाजिर पुस्तिका)

हाजिरी पुस्तिका  :

कञ्चनरुपकै सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक विद्यालय सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयको कागजी धन्दा त झन् अझ बढी रोचक र आश्चर्यजनक छ, जहाँ निकासा भएको रकमभन्दा पनि बढी खर्च भएको विवरण बनाएर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीका अनुसार विद्यालयमा खाजा खुवाइएकै छैन । केही समयअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद खगेन्द्र कर्णले सो विद्यालयको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा समेत विद्यालय प्रशासनले नगरपालिकाले खाजाको पैसा नदिएकाले कार्यक्रम बन्द छ भन्दै देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिलाई समेत आँखामा छारो हाल्ने र ढाँट्ने धृष्टता गरेको थियो ।

तर, विद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने विद्यालय प्रशासनको त्यो झुटको घैंटो बालुवाटार र टंगालसम्म पुगेको छ ।

नगरपालिकाका भ्रष्ट कर्मचारी र प्रअ बीच कमिसनको सेटिङ मिलाएर दिवाखाजा बापतको रु.५ लाख ९६ हजार सुटुक्क विद्यालयको खातामा ल्याइएको र बालबालिकालाई एक छाक खाजा समेत नखुवाई, उल्टै मन्त्रालयबाट आएको उक्त रकमभन्दा पनि बढी अर्थात् रु.६ लाख १७ हजार खर्च भएको किर्ते कागजात र नक्कली बिल भर्पाई तयार पारिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी शतप्रतिशत नक्कली विद्यार्थी संख्या देखाएर र खाजा नै नखुवाई आएको बजेटभन्दा बढी खर्च देखाउने कञ्चनरुपका यी दुई विद्यालयको कुरुप चित्रले मधेशका विद्यालयमा मौलाएको संगठित सिन्डिकेटलाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारिदिएको छ । त्यस्तो रकम विद्यालय प्रशासनले ६० प्रतिशत र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले ४० प्रतिशत कमिसन बाँड्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो चरम बेथिति विरुद्ध स्थानीय अभिभावकहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि पालिकाले देखावटी रूपमा प्रधानाध्यापक कृष्ण यादवलाई सरुवा त ग‍र्‍यो, तर स्थानीयवासी शान्त हुनासाथ तीनै आरोपी यादवलाई उल्टै पुन: सोही विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारी दिएर फिर्ता पठाइयो ।

कञ्चनरूपको बेथिति : महालेखाको नजरमा दिवाखाजा घोटाला

महालेखाको यो शृङ्खलाबद्ध प्रतिवेदनले कञ्चनरुप नगरपालिकामा दिवाखाजा कार्यक्रम कसरी संस्थागत कमाउ धन्दा बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । आव २०८०/८१ मा कतिपय विद्यालयले बालबालिकालाई एक छाक खाजा नै नखुवाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको महालेखाले नै किटानी ग‍र्‍यो । यो बेथितिको पराकाष्ठा आव २०८१/८२ मा देखियो, जहाँ पालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भौतिक अनुगमन नै नगरी कोठाभित्रै बसेर रु.९६ लाख १३ हजार ५२० को कागजी फर्स्योट गरिदिए ।

कुपोषणको भयावह चित्र र गरीबको आहारमाथिको अपराध

एकातर्फ कञ्चनरुप जस्ता स्थानीय तहमा विद्यार्थीको नक्कली संख्या खडा गरेर बजेट लुटिंदैछ भने अर्कोतर्फ मधेश प्रदेश सहित देशभरिका बालबालिका पोषणको चरम अभावमा जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् । राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभर १८ हजार ३०९ बालबालिका कडा शीघ्र कुपोषणको चपेटामा छन् । थप ८८ हजार २०५ बालबालिका शीघ्र कुपोषित छन् ।

यो कुपोषणको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मधेश प्रदेश छ, जहाँ कडा शीघ्र कुपोषणबाट ८ हजार ३८० र शीघ्र कुपोषणबाट ३८ हजार ९४८ बालबालिका पीडित छन् ।

कृषि उत्पादनमा सम्पन्न मानिने र कुल देशको २९ प्रतिशत बालबालिका जन्मिने मधेश प्रदेशमा यसरी बाल कुपोषण उच्च हुनु र त्यहींका रैथाने शासक तथा शिक्षकहरू मिलेर बालबालिकाको गाँस खोस्नु मानवता विरुद्धको अपराध हो ।

संसद्मा बहस, अख्तियारको मौनता र बालेन सरकारको अग्निपरीक्षा

कञ्चनरुपको यो दिवाखाजा घोटाला र देशव्यापी रूपमा दिवाखाजामा भइरहेको लुटतन्त्रको विषयले अन्तत: देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । सप्तरी-१ बाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र कर्णले संसद्को शून्य समयमा कञ्चनरुप नगरपालिका र विद्यालयहरूको सेटिङमा भइरहेको यो खुला डकैती विरुद्ध आवाज उठाए ।

विडम्बना, यो विषयबारे स्थानीय सरोकारवाला र अभिभावकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालय र काठमाडौंको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पटक–पटक लिखित उजुरी र प्रमाणहरू दिंदा समेत हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको यो लाचारी र मौनताले भुइँतहका नागरिकहरूलाई नराम्रोसँग निराश र आक्रोशित बनाएको छ ।

मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन स्थापना गर्ने भन्दै बलियो जग र अपार जनमत सहित बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारको सख्त विरोधी भएको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमै जनाउँदै आएको छ । यदि यो सरकार साँच्चिकै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भने, गरीबका अबोध बालबालिकाको पेट काटेर अर्बौंको ब्रह्मलुट मच्चाउने कञ्चनरुपका भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा, पिंधमा रहेका जनताले सुशासनको अनुभूति कसरी पाउन सक्छन् ? यो निराशा र आक्रोशलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र अख्तियार जस्ता निकायलाई कसरी ब्युँझाउँछ, त्यो अब हेर्न बाँकी छ ।

यसै बेथिति र निराशाको भुइँतहको चित्र उजागर गर्दै महोत्तरीको जलेश्वरका जेनजेड अभियन्ता धीरजमणि पासवान भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्ष जब सरकारले विद्यालयको दिवाखाजाको रकम प्रति विद्यार्थी प्रति दिन १५ रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ बनायो, त्यही दिन महोत्तरीका धेरै विद्यालयका हेडसरहरूले भोज गरे, खुसियाली मनाए । उनीहरू बालबालिकाको पोषण सुध्रिने भयो भनेर होइन, बरु अब हाम्रो लागि सरकारले कमिसनको हिस्सा थप बढाइदियो भनेर खुसी भएका थिए । हेर्दा प्रति विद्यार्थी ५ रुपैयाँ थपिएको जस्तो देखिने यो रकम एउटा पालिकाको कुल बजेटमा हिसाब गर्दा वार्षिक करोडौं नाघ्छ, जुन अन्तत: नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृतदेखि विद्यालयका प्रअ (प्रधानाध्यापक) सम्मको संगठित कमाइ खाने भाँडो बन्न पुग्छ ।’

कागजमा अर्बौं खर्च भएको देखाउने तर फिल्डमा बालबालिका कुपोषणले सुक्दै जाने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था नेपालका लागि एउटा भयानक कलङ्क हो । अभियन्ता पासवानले औंल्याए झैं, यो केवल कञ्चनरुप नगरपालिकाको मात्र एक्लो कथा होइन । समग्र मधेश प्रदेशका अधिकांश पालिका र सामुदायिक विद्यालयहरूको साझा र कुरुप यथार्थ हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगत पाँच वर्षयता सार्वजनिक गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरूका शिक्षा सम्बन्धी अध्याय मात्रै पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि मधेशका विद्यालयहरूमा दिवाखाजाका नाममा कसरी नीतिगत र संस्थागत ब्रह्मलुट भइरहेको छ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का बेला जब देशैभरिका विद्यालयहरू महिनौंसम्म भौतिक रूपमा पूर्णत: बन्द थिए । विद्यार्थी घरभित्रै थुनिएका थिए । त्यस्तो सङ्कटको समयमा समेत कञ्चनरुप लगायत मधेशका पालिकाहरूले विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाएको नक्कली कागज बनाएर बजेट सहजै निकासा र फर्स्योट गरेको पाइन्छ । विद्यालय नै बन्द भएको समयमा बालबालिकाको पेटका नाममा भएको यो कागजी खाजा काण्ड आफैंमा एउटा गम्भीर वित्तीय अपराध र स्वतन्त्र खोजीको ठूलो विषय बन्नुपर्छ ।

त्यसैले, खाजामा भएको यो शृङ्खलाबद्ध लुटतन्त्रको जरैसम्म पुग्न अबको छानबिनलाई केवल विद्यालयका प्रधानाध्यापक, पालिकाका हाकिम वा शिक्षा अधिकृतहरूको बन्द कोठाको बयानमा मात्र सीमित राखिनुहुँदैन । यो संगठित सिन्डिकेटको जालो तोड्न अख्तियार र उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सम्बद्ध विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक र विद्यालयका सहायक शिक्षकहरूसँग अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै, गोप्य र स्वतन्त्र बयान लिनु आवश्यक छ । जबसम्म खाजाको थाल थाप्ने अबोध बालबालिकालाई तिमीले के खायौ ? भनेर सोधिंदैन, जबसम्म प्रत्येक दिन कक्षाकोठामा हाजिरी गराउने शिक्षकसँग वास्तविक उपस्थिति कति थियो ? र कोरोनाकालमा विद्यालय खुल्यो कि नाइँ ? भनेर केरकार गरिंदैन— तबसम्म कञ्चनरुप जस्ता सयौं पालिकामा चल्ने ६०–४० को कमिसन खेल सधैं ओझेलमा परिरहनेछन् ।

राज्यले साढे ९ अर्बभन्दा बढी बजेट खन्याएको यो मानवीय कार्यक्रमलाई केही सीमित कमिसनखोरहरूको कमाउ धन्दा बन्नबाट रोक्नैपर्छ । कुपोषणले करङ्ग देखिएका अबोध बालबालिकाको स्वास्थ्य र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोगाउनका लागि पनि, भुइँतहका सरोकारवालाहरूको बयान र कोरोनाकालको बदमासीलाई मुख्य आधार बनाई गरीबको आहारमाथि डकैती गर्नेहरूलाई हत्कडी लगाएर कानूनी कठघरामा उभ्याउनु अपरिहार्य छ ।