+
+
Shares

सरकारी जग्गा खाली गर्ने निर्देशनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि प्रभावित

४४ जिल्लामा सरकारी जग्गा र भवन भोगाधिकार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १७:०५

१८ असार, काठमाडौं । सरकारी जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गरेका व्यक्ति, संस्था र निकायलाई संरचना तत्काल खाली गर्न सरकारले दिएको निर्देशनको असर परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) लाई समेत परेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ वैशाखमा भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी निर्णयको आधारमा मातहतका कार्यालयले सरकारी जग्गा खालि गरिदिन रेडक्रसलाई पत्र लेखेका थिए ।

सरकारी निर्णय लागु भएको खण्डमा रेडक्रसले ४४ जिल्लामा सरकार जग्गा, भवन खाली गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महोत्तरी, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, ताप्लेजुङ, सर्लाही, बारा, सिरहा, इलाम, सुर्खेत, म्याग्दी, दोलखा, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, बाँके, मुस्ताङ, पाल्पा, उदयपुर, हुम्ला, तनहुँ, बैतडी, भक्तपुर, बाग्लुङ, मोरङ, सुनसरी, नुवाकोट, स्याङ्जा, डोटी, धार्दिङ, कास्की, नवलपरासी, पाँचथर, मकवानपुर, सुर्खेत, कैलाली लगायतका जिल्लामा रेडक्रसले सरकारी जग्गा, भवन प्रयोग गरिरहेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारी जग्गा प्रयोगे काभ्रेपलाञ्चोकबाट सुरु भएको थियो ।

काभ्रेमा २०३४ सालदेखि सरकारी जग्गामा नेरेसोले जिल्ला शाखा कार्यालय र रक्तसञ्चार भवन प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसपछि २०४३ सालमा सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरी इलामा शाखाले प्रयोग गरिरहेको रेडक्रसले जानकारी गराएको छ ।

फरक फरक मितिमा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ । नेरेसोले सरकारी जग्गा रक्तसञ्चार भवन, जिल्ला शाखा, आँखा अस्पताल, आयमूलक शटर लगायतका लागि प्रयोग गरेको छ ।

केन्द्रको निर्देशन अनुसार सरकारी निकायहरूले जग्गा खाली गरिदिन पत्राचार गरेका छन् ।

कोशी अस्पतालले रेडक्रसले प्रयोग गरिहेको आफ्नो जग्गा खाली गरिदिन पत्राचार गरेको छ । कोशी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चन्द्रभाल झाले १५ दिनभित्र जग्गा खाली गरिदिन रेडक्रसको मोरङ शाखालाई पत्र पठाएका छन् । अस्पतालले दिएको १५ दिने म्याद बिहीबार सकिँदैछ ।

कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट झाले रेसक्रसलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘नापी कार्यालय मोरङको मिति २०८३ जेठ २९ गतेको फिल्ड रेखांकन प्रतिवेदन अनुसार तहाँ संस्थाले प्रयोग गरिरहेको भवन यस अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भित्र परेको देखिएकोले आजको मितिले १५ दिन भित्र जग्गा खाली गरिदिनुहुन सूचित गरिन्छ । अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

रेडक्रसले प्रयोग गरिरहेको सरकारी जग्गा एवं भवन पूर्वअवस्थामा भोगाधिकार प्रदान गर्नका लागि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पत्र लेखेर भोगाधिकार कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको सहयोगीको भूमिकामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै रक्तसञ्चार, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, आँखा उपचार र प्राथमिक उपचार जस्ता मानवीय सेवा कार्यहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी पत्रमा गराइएको छ ।

‘सोसाइटीद्वारा सञ्चालित सेवा कार्यहरुको नियमित सञ्चालन र सेवा विस्तारका लागि यसअघि भोगचलन गर्दै आएका जग्गा तथा भवनहरूको निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनहुन’ भन्दै गृहमन्त्री गुरुङलाई संस्थाका महामन्त्री खनालले पत्र लेखेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारी जग्गामा भोगाधिकार गरेको विस्तृत विवरण पनि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । जिल्ला, जग्गाको कित्ता, भोगचलन सुरु गरेको मिति, जग्गाको क्षेत्रफल र प्रयोग भइरहेको विवरण जानकारी गराइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?