मधेशमा ९ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न अध्ययन समितिको सिफारिस

१८ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सरकारको संरचनालाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले आज मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ५० पानाको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसहितले बुझाएकोप्रति प्रतिवेदनमा ९ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसले प्रशासनिक दक्षता वृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने, डिजिटल शासन विस्तार हुने तथा नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

साथै विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत समन्वय तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सकारात्मक सुधार आउने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार र आधुनिक, सुशासनयुक्त तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव, प्रशासनिक सुधारका अध्ययन तथा प्रदेशको बदलिँदो प्रशासनिक संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन र जनअपेक्षालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूबीच रहेको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा प्रदेश सरकारको संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालय संख्या घटाई कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ।

मधेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय छ । मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले १९ जेठ २०८२ मा समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यप्रकृति, कार्यजिम्मेवारी तथा कार्यबोझको विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा हटाउनुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आगामी साउनदेखि दुईवटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा बनाइने छ ।