निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दा बैंकहरूको लगानी क्षमता कमजोर

२३ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दा लगानी क्षमता बढ्न नसकेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार घरजग्गाको कित्ताकाट एवम् विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जस्ता विषयहरूमा देखिएका अन्योलताले वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गर्दै वैदेशिक व्यापारमा कमी, सार्वजनिक एवम् निजी निर्माणमा सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट एवम् विद्युत् खरिद सम्झौता अन्योलका कारण कर्जा वृद्धि हुन नसकेको ठहर गरेको हो ।

त्यसैगरी नेपालमा ढिला भित्रिएको मनसुन तथा असोज महिनामा भएको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पछि उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भई व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा समष्टिगत मागमा दबाब सिर्जना भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साथै विश्व भूराजनीतिले निम्त्याएको व्यापार महसुलको प्रभाव, इजरायल– अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पूर्वाधारमा भएको क्षति, स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द भई आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध तथा इन्धनको मूल्य वृद्धिले निरन्तर अनिश्चितता देखिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

आर्थिक गतिविधि अपेक्षित विस्तार नभएको तथा विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर समेत कमजोर भएका कारण वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ ।

बढेको खराब कर्जाका कारण बैंकको लगानी क्षमतामा कमजोर भएको केन्द्रीय बैंकको ठम्याइ छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट भित्रिएको रकम वित्तीय प्रणालीमा थपिँदै जाने तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित वृद्धि नहुँदा अधिक तरलताको स्थिति निरन्तर कायम भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । त्यसैगरी २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८३ वैशाखमा बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८३ वैशाख मसान्तसम्म कायम सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्ट्याबल फन्डिङ रेसियो जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भ अध्ययन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था अध्ययनको क्रममा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि अध्ययनको क्रममा छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने निश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अध्ययनका क्रममा छ ।

सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीलाई पूँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा पनि अध्ययन जारी छ ।

‘बंगलादेश, श्रीलंकालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने विषय अध्ययनको क्रममा छ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ‘सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने विषय अध्ययन भइरहेको छ ।