रास्वपा विधानमा गडबडी : कसले छिरायो सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउने प्रावधान ?

२३ असार, काठमाडौं । रास्वपाले महाधिवेशनबाट पारित विधानमा नभएको प्रावधान थपेर संशोधित विधान सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र तरंग आएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता हटाउने सक्ने’ उल्लेख छ । यति बेला रवि लामिछाने पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदीय दल नेता छन् ।

सत्ता र संस्थापनबीच दरार रहेको छनक दिनेगरी महाधिवेशनको तेस्रो दिन (९ असारमा) पारित विधानमा केही प्रावधान थपेर संशोधित विधान सोमबार सार्वजनिक भएको थियो ।

पार्टीमा विधि र पद्दतिका लागि आफू लाग्ने गरेको बताउँदै आएका महामन्त्री विपिन आचार्य नै यस तोडमोडमा संलग्न रहेको रास्वपा नेताहरूले आशंका गरेका छन् ।  सभापति लामिछानेलाई अतिरिक्त बलियो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री बालेनलाई भूमिका खुम्चिनेगरी  यस्तो गरेको  हुनसक्प्रने उनीहरूको बुझाइ छ ।

किनभने अहिले संशोधित विधानका केही व्यवस्था तत्कालीन सहमहामन्त्रीका रुपमा उनै विपिन आचार्यले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको विधान मस्यौदा, जुन केन्द्रीय समितिबाट पारितसमेत भएको थियो, त्यससँग मेल खाँदैन ।

महाधिवेशन हुनु एकदिन अघि (६ असारमा) अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले बन्दसत्रमा पेश गर्नका लागि पारित गरेको विधानको व्यवस्थामा अहिले आएर संशोधन भएको नेताहरूको दाबी छ ।

नवनिर्वाचित एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘बन्दसत्रबाट पारित हुँदा भएको व्यवस्थामा केही तोडमोड गरेर विधान आएको छ । संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्ने प्रावधान आफैं थपेर किन ल्याइयो भन्ने चाहिँ थाहा भएन ।’

यो एजेण्डा केन्द्रीय समितिको छलफलको विषय बन्ने ती नेताले चेतावनी दिए ।

सभापतिले संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्नसक्ने गरी एउटा उपदफा थप्न विधानमा चलखेल गरिएको रास्वपाका एक नेताले बताए ।

संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्नका लागि राखिएको व्यवस्थामा उपदफा थपिएको नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशनमा पारित विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुनसक्ने चारवटा मात्रै व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदीय दलको नेता रिक्त हुने अवस्थाहरूमा निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा उक्त पद रिक्त हुने पहिलो व्यवस्था छ ।

निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा (संसद् पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा ) संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय दलको नेताले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासन भएमा पद रिक्त हुनेछ । संसदीय दलको नेता पदरिक्त हुने चौथो व्यवस्थामा ‘सरकारले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएर सरकार ढलेमा’ पद खाली हुनेछ ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिनका लागि तोकिएको बन्दसत्र सुरु हुन सकेन ।

तेस्रो दिन (असार ९ गते) दिउँसो ३:३० बजेबाट बन्दसत्र सुरु भएको थियो । बन्दसत्रमा तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधान पेश गर्ने कार्यसूची थियो । आचार्यले पेश गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई हलले सर्वसम्मत पारित गरेको एकलौटी घोषणा गरियो । त्यहाँ कुनै सामान्य छलफलको प्रक्रियासमेत पूरा गरिएन । अझ विधानको अनुमोदित मस्यौदा प्रतिनिधिले देख्नसमेत पाएनन् ।

यस्तो अवस्थामा विधानमा भएका व्यवस्थाहरू अध्ययन गरेर सुझाव दिने अवसर प्रतिनिधिले पाउने कुरै भएन ।

तीन दिनका लागि तय भएको महाधिवेशनको अवधि लम्बिएर छ दिन पुगेको थियो । महाधिवेशन अवधिभर संशोधित विधान सार्वजनिक भएन । नयाँ विधान अनुसार निर्वाचित हुनेहरूले गत बुधबार सपथ लिए । महाधिवेशन सकिएको १० दिनपछि विधान सार्वजनिक भएको छ ।

संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधान थप गरी र सभापति थप बलियो हुने गरी महाधिवेशनबाट पारित विधानमा भन्दा फरक व्यवस्था राखेर मंगलबार विधान बाहिर आएको रास्वपाका नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । चार अवस्थामा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधानमा थप दुई व्यवस्था थपिएको छ ।

संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अवस्थामा महाधिवेशनबाट पारित विधानका तीन व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । चौथो व्यवस्थामा आंशिक संशोधन गरिएको छ ।

चौथो व्यवस्थामा ‘सरकारले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएर सरकार ढलेमा’ भन्ने विधानको व्यवस्था सामान्य हेरफेर गरी ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अहिले रास्वपामा चासोका साथ हेरिएको विधानको व्यवस्था दफा ६८ को उपदफा (१) को ‘ङ’ हो । विधानमा थपिएको उक्त व्यवस्थामा ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो भनेको सभापतिको निर्देशन पालना नगरेमा पदबाट हटाउने भन्ने विधानको व्यवस्था हो । सभापतिको अधिकारका लागि उल्लेखित विधान संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने गरी आकर्षित हुने गरी विधानमा थप व्यवस्था गरिएको हो ।

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ११ मा राखिएको छ । सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेको त्यही व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने गरी उपदफा थपिएको हो ।

पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये एकमा ‘संसदीय दलसँग समन्वय’ गर्ने कार्य छ । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने कार्य सभापतिको अधिकार तोकिएको छ ।

सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशनको पालना संसदीय दल, संसदीय दलको नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको यो व्यवस्था अनुसार सभापतिले दिएका निर्देशन संसदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री बालेनसहित सबै रास्वपा सांसदले पालना गर्नुपर्दछ । सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरे पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

संसदीय दलको नेताको पदमुक्त हुनसक्ने गरी पछि थपिएको थप व्यवस्थामा ‘निज विरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याव्हान वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा’ भन्ने प्रावधान पनि थपिएको छ ।

नवनिर्वाचित महामन्त्री एवं विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक आचार्य भने संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्ने प्रावधान नथपिएको दाबी गर्छन् ।

‘पार्टीको सैद्धान्तिक विचारधारामा सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने शब्द थप्ने बाहेक अरु केही संशोधन भएको छैन । दियालो फुडल्याण्डको केन्द्रीय समितिमबाट पारित भएकै व्यवस्था अनुसारको विधान हो,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने,‘पारित हुनुअघि छलफलका लागि पठाइएको ड्राफ्टका आधारमा साथीहरूले भन्नुभएको कि !’