लाइसेन्स लिनेभन्दा विदेश जाने डाक्टर बढी, स्वास्थ्य प्रणालीमै खतराको घन्टी

२३ असार, काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएका चिकित्सकलाई देशमै टिकाउन नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको सरकारी तथ्यांकले उजागर गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांकले चिकित्सक पलायन भयावह बन्दै गएको देखाएको हो ।

सन् २०२५ मा नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासका लागि लाइसेन्स लिने चिकित्सकभन्दा विदेश जान आवश्यक पर्ने ‘असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट) लिने चिकित्सकको संख्या बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार चिकित्सकले चिकित्सकीय दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिने गरेका छन् । तर गत वर्ष नेपालमै सेवा गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्स लिनेभन्दा विदेश जाने तयारीमा काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने रहेका चिकित्सकको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ ।

यसले नेपालमा चिकित्सक उत्पादन बढे पनि उनीहरूलाई देशमै टिकाउन राज्य पूर्ण रूपमा असफल भएको देखाउँछ ।

काउन्सिलका अनुसार सन् २०२५ मा दुई हजार १२२ जनाले चिकित्सकीय लाइसेन्स लिएका छन् । तर सोही अवधिमा विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने ‘असल चारित्रिक प्रमाणपत्र’ दुई हजार ६८१ जना चिकित्सकले लिएका छन् । अर्थात्, लाइसेन्स लिनेभन्दा विदेश जाने तयारी गरेका चिकित्सक ५५९ जना बढी छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहे पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा, सुरक्षित कार्य वातावरण, वृत्ति विकासका अवसर र सम्मानजनक पारिश्रमिकको अभावका कारण चिकित्सकहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा चिकित्सक पलायन निरन्तर उकालो लागेको छ । सन् २०२० यता १३ हजार १४० जनाले चिकित्सकीय लाइसेन्स लिए पनि तीमध्ये ११ हजार ६८ जना चिकित्सकले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् ।

नेपालमा दर्ता रहेका चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ ।

विदेशी नियामक निकायमा दर्ता हुन आवश्यक पर्ने गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएका सबै व्यक्ति विदेश नै जान्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन । काउन्सिल अधिकारीका अनुसार असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएकामध्ये ७० प्रतिशत बढी विदेश गएको अनुमान छ ।

स्रोतः नेपाल मेडिकल काउन्सिल

विज्ञका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव चर्किँदै गएको अवस्थामा करोडौं लगानीमा तयार भएका दक्ष चिकित्सक एकपछि अर्को गर्दै विदेशिने क्रम बढ्नुले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ‘खतराको घन्टी’ बजाएको छ ।

राज्यले चिकित्सक उत्पादनमा लगानी बढाए पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउने नीति, अवसर र कार्यपरिवेश सुनिश्चित गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी स्वास्थ्य प्रणालीले उठाइरहेको देखिन्छ ।

पलायनले राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी

धुम्बाराहीस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको ‘द प्राइभेटाइजेसन पाराडक्स’ प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षमा चिकित्सक उत्पादन बढाए पनि राज्यले उनीहरूलाई देशमै टिकाउन नसकेको औँल्याएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे, अनुसन्धान प्रमुख उत्तम शर्मा, डा. डेभिड मकोय लगायतको अध्ययनअनुसार १९९० को दशकमा निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश गराउँदा चिकित्सक अभाव हटाउने र विदेशिने रकम जोगाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अहिले त्यही प्रणालीले जनशक्ति पलायन, गुणस्तर र सेवाको असमान पहुँच जस्ता समस्या थपेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल प्रति १० हजार जनसंख्यामा १०.९ चिकित्सक छन्, जुन भारत (९.५५) र बंगलादेश (७.२२) भन्दा बढी हो । सन् २००४ मा यो संख्या २.१ मात्र थियो । पछिल्ला दुई दशकमा मेडिकल कलेज १ बाट २८ पुगेका छन्, जसमा १६ निजी र १२ सरकारी छन् । अहिले ८२ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका छन् ।

जनशक्ति उत्पादन बढे पनि राज्यले उनीहरूलाई देशमै टिकाउन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ लगानी खेर गइरहेको डा. पाण्डे बताउँछन् । महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका चिकित्सक अवसर, सुरक्षा र उचित पारिश्रमिक नपाउँदा विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

रिपोर्टले ८८ प्रतिशत चिकित्सक अध्ययन खर्च उठाउन शहरमै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण काठमाडौंमा चिकित्सकको चाप बढ्दा दुर्गम अस्पताल भने चिकित्सकविहीन बन्ने अवस्था यथावत रहेको जनाएको छ ।

डा. अनुप सुवेदी चिकित्सक उत्पादन बढे पनि उचित रोजगारी, पारिश्रमिक र व्यवस्थापन अभावका कारण पलायन बढेको बताउँछन् । ‘विशिष्टीकृत चिकित्सकसमेत बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘उत्पादन भएका जनशक्तिलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक समेत बेराजगार भएका छन् ।’

नेपालमा चिकित्सक बन्न स्नातक तहमा पाँच वर्ष ६ महिना अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्नातकोत्तर तहका लागि तीन वर्ष डीएम/एमसीएच तहका लागि तीन–तीन वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहिने कार्य अनुभवको कारण अध्ययन पूरा गर्दा नै धेरै चिकित्सकको उमेर ४० वर्ष लागेको हुन्छ । नेपाली चिकित्सकको आधाभन्दा धेरै जीवन अध्ययनमै बित्ने गर्छ ।

तर, जीवनको १२/१५ वर्ष र करोड रुपैयाँ खर्चेर पढेका चिकित्सकलाई जागिरको राम्रो अवसर नहुने, सेवा–सुविधा निकै कम हुने हुँदा उनीहरूको आकर्षण नै विदेश बन्न जान्छ ।

‘१० वर्षभित्र विदेशबाट डाक्टर ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’

नेपालका अब्बल तथा नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनु गम्भीर समस्या बनेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल बताउँछन् ।

‘यो विषयमा समाजका सबै क्षेत्रले चिन्ता गर्नुपर्ने हो,’ डा. रिजाल भन्छन्,‘चिकित्सक मात्र होइन, नर्स, विद्यार्थी र धेरै युवाहरू पनि बाहिरिँदै छन् ।’

विदेश पयालनको क्रम रोक्न नसकेमा सक्नेले विदेश गएर उपचार गर्नुपर्ने र नसक्नेले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डा. रिजालको भनाइ छ ।

नेपालमा अझै पनि कतिपय जटिल रोगको उपचारमा दक्ष चिकित्सक उत्पादन नहुने अवस्था छ । बाहिर पढेर आएका विशेषज्ञहरू पनि नेपालमा टिक्न नसकी फेरि विदेशिनु पर्ने अवस्था आए थप चिन्ता बढ्ने डा. रिजालको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको विदेश पलायन दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको बताउँदै यसलाई रोक्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको रिजालले औंल्याए । उनका अनुसार राज्यबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु, मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन नहुनु, न्यून तलब–सुविधा, कानुनी जटिलता र कार्यस्थलको असुरक्षाले चिकित्सकमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।

‘यो अवस्था सुधार नभए १० वर्षभित्र नेपालले विदेशबाट डाक्टर ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ डा. रिजालले चेतावनी दिँदै भने ।

नेपालले लगानी गर्छ, प्रतिफल अरू देशले लिन्छन्

नेपालबाट चिकित्सक विदेशिनुको कारण एउटा मात्र छैन । कसैले स्वदेशमै सुरक्षित रोजगारीको अवसर नपाएर, कसैले अनुकूल कार्य वातावरण नपाएर, कसैले निजी अस्पतालको शोषण सहनु परेको कारण विदेश रोजेका छन् ।

निजी खर्चमा पढेका धेरैको तर्क छ– नेपालको कमाइले पढाइमा लागेको लगानी नै उठ्दैन । यी सबैको साझा आकर्षण भने विदेशमा हुने तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी हो । कारण फरक–फरक भए पनि वैदेशिक पलायनको तीव्र गतिले भविष्यमा नेपालमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक पाउन कठिन हुने जोखिम बढाएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिने चिकित्सकको संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमै दोब्बर भएको बताए ।

‘ठ्याक्कै उत्पादनभन्दा विदेशिने संख्या बढी भएको भन्ने होइन, तर विदेश जान खोज्ने डाक्टरको संख्या उत्पादनको अनुपातमा अत्यधिक बढेको छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘यो प्रवृत्तिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

विदेशिनेहरूमा नयाँ एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सक मात्र होइन, नेपालमै स्थापित भइसकेका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत उल्लेख्य संख्यामा देश छाड्न थालेका छन् ।

‘अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसमेत बाहिरिनु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि अझ खतरनाक अवस्था हो,’ डा. पाण्डे भन्छन् ।

चिकित्सक पलायनको प्रमुख कारण नेपालभित्र भविष्यप्रतिको निराशा हो । लामो अध्ययन, ठूलो आर्थिक लगानी र कठिन परिश्रमपछि पनि चिकित्सकले आफ्नो योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक, स्थायी रोजगारी र व्यावसायिक सुरक्षा पाउन नसकेका छैनन् ।

‘अहिलेसम्म पनि चिकित्सकहरू कार्यस्थलमै असुरक्षित छन् । अस्पतालमा कुटपिटका घटना दोहोरिइरहेका छन् । विशेषज्ञ अध्ययन (पीजी) का लागि पर्याप्त सिट छैन । करिअर विकासको अवसर सीमित छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘यहि मिहिनेत विदेशमा गर्दा राम्रो आम्दानी, सुरक्षित भविष्य र सम्मानजनक करिअर हुने भएकाले चिकित्सकहरू बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।’

डा. पाण्डेका अनुसार अमेरिका र बेलायत जाने चिकित्सकले कठिन परीक्षा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत त्यहीँ करिअर बनाउन प्रयासरत छन् ।

सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकाका लागि ५८७ जना र बेलायतका लागि ५५० जना चिकित्सकले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

यस्तै, नेपालमा रोजगारी नपाउने वा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नयाँ चिकित्सकहरू माल्दिभ्सतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । सन् २०२५ मा मात्रै ३८४ जना चिकित्सक माल्दिभ्स गएका छन् ।

अस्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि नेपाली चिकित्सकका प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन् । राम्रो जीवनशैलीका कारण अस्ट्रेलिया र करमुक्त उच्च पारिश्रमिकका कारण यूएईप्रति आकर्षण बढेको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

सन् २०२५ मा अस्ट्रेलियाका लागि २५३ र यूएईका लागि २०५ जना चिकित्सकले सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

भारत जाने चिकित्सकको उद्देश्य भने अधिकांश अवस्थामा विशेषज्ञता तथा फेलोसिप अध्ययन हुने गरेको उनले बताए । भारत जाने चिकित्सकको संख्या वार्षिक २०० हाराहारी छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार चिकित्सक पलायनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने छ । राज्य र परिवारले करोडौं लगानी, समय र ऊर्जा खर्च गरेर तयार गरेको जनशक्तिको लाभ अरू देशले लिइरहेका छन् ।

डा. पाण्डे भन्छन्, ‘यही अवस्था कायम रहे भोलिका दिनमा ठूला अस्पतालमै पनि जटिल शल्यक्रिया गर्न आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

‘ब्रेन ड्रेन रोक्न राज्यले नीतिगत शल्यक्रिया गर्नुपर्छ’

चिकित्सक उत्पादन मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनीहरूलाई देशमै टिकाउने नीतिगत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

४ दशक वर्ष पुरानो सरकारी दरबन्दी संरचना परिवर्तन गर्दै स्थायी पदपूर्ति खोल्ने, चिकित्सकमाथि हुने हिंसामा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गरी अस्पताललाई सुरक्षित कार्यस्थल बनाउँदा पलयानको दर घटने डा. पाण्डे बताउँछन् ।

एमबीबीएस र पीजी सिटबीचको असन्तुलन हटाउँदै विशेषज्ञ अध्ययनका सिट उल्लेख्य रूपमा बढाउने र जनसंख्या र भूगोलको आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक रूपमा चिकित्सक जनशक्ति योजना तयार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

डा. पाण्डे भन्छन्, ‘राज्यले चिकित्सकलाई श्रमको सम्मान, सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता दिन सकेन भने नेपालको ब्रेन ड्रेन अझ तीव्र हुनेछ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले नै चुकाउनु पर्नेछ ।’