मौद्रिक नीतिबारे पूर्वगभर्नर नेपाल : वित्त नीतिलाई सघाउने गरी आयो

२४ असार, काठमाडौं । मंगलबार अपराह्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने परम्परा रहेकामा गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै नीति ल्याएर नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका छन्।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले अर्को पुरानो परम्परा पनि तोडेको छ। सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेयताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याएका छन्। उनले जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा मौद्रिक नीति पढेर सुनाएका थिए।

अत्यन्त छोटो भएको र यसले केही नयाँ कार्यक्रम नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचनासमेत सुरु भएको छ। तर, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने यो मौद्रिक नीति ठीक तरिकाले आएको बताउँछन्।

विगतमा घण्टौँसम्म मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेकाहरूलाई अहिलेको नीति ‘खास नलाग्न सक्ने’ उनको टिप्पणी छ।

‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा अहिले अलिक अनौठो लाग्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाइएको छ। यद्यपि, कतिपय कुरा भने अझै स्पष्ट छैनन्।’

‘मुख्य औषधि बजेट नै हो, मौद्रिक नीति सहयोगी मात्र’

पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीति (बजेट) लाई सघाउने खालको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सरल खालको सहजता गरिदिएको र ‘राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नू’ भन्ने सन्देश दिएको उनी बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रको मुख्य औषधि सरकारको बजेट नै हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति आएको छ,’ नेपालले भने।

विश्वभर नै सरकारमा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा आफूले गरेको र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई तोड्न खोजेको उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ‘म पर्याप्त होइन, मुख्य पात्र सरकार हो’ भनेर प्रस्ट भन्यो,’ नेपालले थपे, ‘आवश्यक पर्‍यो भने ३–३ महिनामा समीक्षा गरेर चलाउँछौँ समेत भनेको छ।’

विगतमा सरकारले नदिएका राहतका प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गर्दा बजेटभन्दा मौद्रिक नीति ठुलो बन्ने गरेको थियो। कोभिड महामारीका बेला पनि केन्द्रीय बैंकले नै राहतका कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, अहिले भने मुख्य नीति ‘वित्त नीति’ नै हो भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिएको नेपाल बताउँछन्।

‘११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव’

मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यबाटै सरकारले बजेटमा राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको पूर्वगभर्नर नेपालले बताए।

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको रहेकाले एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि स्वतः ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उनको तर्क छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा जानेछ। यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने नेपाल बताउँछन्।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा जाने हो भन्ने कुरा स्पष्ट नपारेकाले केही अन्योल भने सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। ‘योभन्दा अगाडि कुन क्षेत्रमा कति पैसा जाने भन्ने स्पष्ट अनुमान हुन्थ्यो,’ नेपालले भने, ‘यसपटक बाहिर नभने पनि केन्द्रीय बैंकले भित्री रूपमा त्यसको खाका बनाएको होला।’