एक चीन नीति कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैन : रमेश मल्ल 

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले विगतमा प्रतिनिधि सभाले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको स्मरण गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा ऐतिहासिक सन्देश दिएको बताए ।

तर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले दुखी बनाएको बताए ।

‘नेपालले छिमेकीको भूमि मिचेको भन्ने राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति आउँदा ताली बजाउने दुरुह दृश्य हेरेर बस्नुपरेको छ । हामीसँग एकातिर राष्ट्रिय गौरवको इतिहास छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय लज्जाबोधको दृश्य,’ उनले भने ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार स्वतन्त्रता, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध भएको उनले बताए । यहाँनेर उनले एक चीन नीतिको विषय स्मरण गरे ।

‘विशेषगरी, एक चीन नीति नेपालको राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।’

तर पछिल्ला घटनाक्रमले यसमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको उनले बताए ।

‘सायदै इतिहासमा पहिलोचोटी होला, जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई पहिलो पटक दलाई लामाको नाममा बधाई सन्देश आएको सुनियो । वर्तमान सरकार गठनपछि पनि यो सन्देश दोहोरिएर आयो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा अब के होला ? त्यतिबेलै नेपाली जनताले सरकारलाई शंकाको नजरले हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

कतै सरकार नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिको सीमाभन्दा बाहिर त जाँदैन ? भन्ने प्रश्न जनमानसनमा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘कतै नेपाललाई अनावश्यक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने प्रयास त हुदैन ?’

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस्ता आशंकालाई झन् बल पु‍र्‍याएको उनले बताए ।

‘काठमाडौंको कुनै गुम्बामा दलाई लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजना भएको, त्यसका लागि सरकारको कुनै निकायले अनुमति प्रदान गरेको र त्यस कार्यक्रममा विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको पनि सहभागीता रहेको खबरले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने ।

यहाँनेर उनले सरकारलाई चार वटा प्रश्न गरे ।

१. के यो गतिविधि नेपालको घोषित एक चीन नीतिसँग मेल खान्छ ?

२. के सरकारलाई यसको कूटनीतिक प्रभावबारे थाहा थिएन वा छैन ?

३. के नेपालले आफ्नो भूमिलाई छिमेकी राष्ट्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिने नीति लिएको हो ?

४. र, के सरकारले नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्न खोजेको हो ?

चीनका लागि नेपालका पाँच जना पूर्वराजदूतहरूले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै यस प्रकारको गतिविधि नेपालको एक चीन नीतिको मर्म र अभ्यासविरुद्ध भएको बताएको उनले स्मरण गरे ।

दशकौँसम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारले यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने उनको माग  छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा इतिहासको ब्यागेज नबोक्ने भन्दै आएको सरकारले राष्ट्रहितका विरुद्ध हुने गतिविधिलाई अन्देखा गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने प्रकारका कुनै पनि कार्य क्षम्य हुन नसक्ने उनको आग्रह छ ।

‘म सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु– राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, एक चीन नीति र सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैन’ सांसद मल्लले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हितमाथि प्रश्न उठाउने, नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिमाथि संदेह उत्पन्न गर्ने कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोकियोस् ।’

अन्यथा, यसले नेपालको परराष्ट्र सन्तुलन, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर क्षति पु‍र्‍याउने उनको चेतावनी छ ।