कृषिमा ‘बिचौलिया राज’ अन्त्य गर्ने कृषिमन्त्रीको उद्घोष

२५ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा व्याप्त ‘बिचौलिया राज’ अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेकी छिन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १ सय दिन पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यकालका सुरुवाती प्रयास र उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

त्यस क्रममा उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानका समस्या समाधान नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन् ।

आफ्ना उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालय सहित सरोकारवाला निकायसँगको प्रभावकारी समन्वयले गर्दा यसपटक समयमै रासायनिक मल भित्र्याउन सफल भएको दाबी गरिन् ।

आगामी बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले किसानको उत्थान र बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट सुनिश्चित हुने प्रतिबद्धता पाइएको जानकारी दिइन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ अभाव हुन नदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताइन् ।

कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र सिँचाइको एकीकृत विकासको उत्कृष्ट नमुना भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

‘यही सफल मोडेललाई देशका अन्य ठूला आयोजनामा पनि विस्तार गर्न हामी छिट्टै संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमनमा जाँदै छौं,’ उनले भनिन् ।

वातावरण संरक्षणतर्फ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र सुक्खापन (खडेरी) नियन्त्रण गर्न पोखरी निर्माण तथा ‘बाँस करिडोर’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यी सबै काम गर्दा संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकीकृत संयन्त्र मार्फत समन्वय भइरहेको उनले दाबी गरिन् ।

दिगो कृषिका लागि माटोको स्वास्थ्य सुधार अनिवार्य रहेकोमा मन्त्री चौधरीको विशेष जोड थियो ।

‘माटोको स्वास्थ्य नसुधारेसम्म हामीले खोजेको दिगो कृषि सम्भव छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्राङ्गारिक र जैविक मल प्रयोगलाई बढावा दिन मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ ।’

किसानका खेतबारीसम्म आधुनिक प्रविधि र सही सूचना पुर्‍याउन कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), विश्वविद्यालय र कृषि सूचना केन्द्रसँग सहकार्य बढाइएको उनले बताइन् ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको बिचौलिया राज अन्त्य गर्न कृषि विधेयकमा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।

लामो समयदेखि रोकिएको दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानीबारे बोल्दै उनले सरकार यस विषयमा निकै संवेदनशील रहेको बताइन् ।