टेलिकम बिलिङको मुद्दा : आरोपितहरूले किन पाए सफाइ ?

२५ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता(एएमसी)को भ्रष्टाचारमुद्दामा मुछिएका सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले १८ जना आरोपितहरूलाई एकमुष्ट रुपमा सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशकहरू सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा बैद्य, तत्कालीन वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।

उनीहरूसँगै तत्कालीन निमित्ति निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्ति प्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई, चिनिया कम्पनी एसिया–एन्फो र कर्मचारीहरू अनि नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेश श्रेष्ठ लगायतले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । तर त्यतिबेलासम्म ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । वार्षिक मर्मतसम्भार ठेक्कामा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यस अनुसार दावी नगरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सम्पूर्ण सम्झौता नभई सम्झौतामा उल्लेख भएको ५ प्रतिशत छुटको मागदावी नलिएकाले राज्यकोषमा नोक्सानी भएको भन्दै विशेष अदालतले सम्झौतामाथि अख्तियारले प्रश्न नउठाएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

मूल सम्झौतामा नै वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क हेरफेर हुनसक्ने भनेको, वार्ता र छलफलबाट रकम तय गर्न सकिने बाटो दिएको भन्दै विशेष अदालतले अरू शर्तहरू तय गर्न मूल सम्झौताले रोक नलगाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले नै अब ५ प्रतिशत छुट नहुने भनी जानकारी गराएको र त्यसवारे अख्तियार अपडेट नै रहेको भन्दै विशेष अदालतले वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौतामा कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘वार्तामा बसी नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले मिलोमतो गरी टेलिकमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने वदनियतले काम गरेको पुष्टि हुन सकेको देखिएन’ विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादीहरू सबैले आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।’