परदेशिएका सपना र रित्तिएका गाउँ

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा पुग्ने जो कोहीले पनि त्यहाँको भीड देख्दा सहजै अनुमान लगाउन सक्छ, यो देशमा कोही बस्न चाहँदैन ।

दैनिक दुई देखि तीन हजार युवाहरू हातमा राहदानी र आँखामा ‘केही बन्ने’ सपना बोकेर बाहिरिँदा, उता दूरदराजका गाउँहरूमा भने सन्नाटा छाएको छ ।

रोल्पाको लिस्ने होस् वा स्याङ्जाको सिरुबारी, हिजो आँगनमा मकै सुकाउने ठाउँ नहुने घरहरूमा आज ताल्चा लागेको छ ।

पहिला गाउँमा मलामी जाने मान्छे हुन्थे, अहिले बिरामी बोक्ने पनि भेटिँदैनन् यो उखान होइन, हाम्रो समाजको निष्ठुर र कहालीलाग्दो यथार्थ हो ।

यही विरोधाभासपूर्ण परिवेशका बीच आज हामी विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउँदैछौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले तय गरेको यस वर्षको नारा ‘युवाहरूको आशा र आकांक्षाको पहिचान: आज र भविष्यका लागि’ ले नेपालको नीति निर्माणको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

के हामीले हाम्रा युवाहरूको आकांक्षालाई साँच्चै चिनेका छौँ ? कि उनीहरूको ‘आशा’ लाई केवल विप्रेषणको अङ्कमा रूपान्तरण गरेर राज्य सञ्चालकहरू रमाइरहेका छन् ?

जनसाङ्ख्यिक लाभांश: बालुवामा पानी कि भविष्यको लगानी ?

नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक संक्रमणको विशिष्ट र संवेदनशील मोडमा छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र पछिल्ला प्रक्षेपणहरूलाई आधार मान्दा नेपालको जनसङ्ख्या करिब ३ करोडको हाराहारीमा छ। तर, सङ्ख्याभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको बनोट हो ।

नेपालमा अहिले काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्यता छ । कुल प्रजनन दर प्रति महिला १.९ को हाराहारीमा झरिसकेको छ ।

जनसङ्ख्याविद्हरू यसलाई ‘जनसाङ्ख्यिक लाभांश’ को सुवर्ण युग मान्छन् । तर, विडम्बना के छ भने, यो लाभांशको ‘चेक’ हामीले स्वदेशमा साट्न सकेका छैनौँ ।

यो जनशक्ति देश निर्माणमा होइन, विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन खर्च भइरहेको छ । यो ‘अवसरको झ्याल’ सधैँ खुला रहँदैन ।

आगामी दुई–तीन दशकपछि नेपाल बुढ्यौली उन्मुख समाज बन्ने निश्चित छ। यदि अहिलेका युवालाई हामीले स्वदेशमै रोक्न र जोड्न सकेनौँ भने, भोलि वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दा उनीहरूलाई स्याहार गर्ने युवा पुस्ता हामीसँग हुनेछैन ।

अहिले नै विदेशिएका युवाहरू उतैको स्थायी बासिन्दा बन्ने होडमा छन्, जसले भविष्यको नेपाललाई ‘आश्रितहरूको देश’ बनाउने खतरा बढाएको छ।

४० लाखको मोह र ४ लाखको वास्तविकता

हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रले युवाहरूलाई बुझाउन नसकेको वा बुझाउन नचाहेको सबैभन्दा पेचिलो विषय ‘शिक्षाको अर्थशास्त्र’ हो ।

आज +२ सक्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया, क्यानडा वा अमेरिका जानुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र सफलताको मानक मानिन्छ ।

तर, यसको भित्री आर्थिक गणितलाई हामीले आम नागरिकमाझ कहिल्यै लैजान सकेनौँ ।

एउटा मध्यम वर्गीय परिवारले छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदा खेतबारी बन्धकी राखेर वा चर्को ब्याजमा लोन लिएर औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

त्यो ४० लाख रुपैयाँ बुझाएर विदेश पुगेको विद्यार्थीले त्यहाँको कलेजको ‘फी’ तिर्न र कोठा भाडा जुटाउन दैनिक १८ घण्टा भाँडा माझ्ने, ग्यास स्टेसनमा उभिने वा कडा शारीरिक श्रम गर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

त्यहाँ पढाइ गौण बन्छ, डलरको किस्ता तिर्नु मुख्य ध्येय बन्छ। उसले तिरेको ४० लाखले त्यहाँका प्राध्यापक र प्रशासनिक खर्च धानेको हुन्छ ।

यसको ठीक विपरीत, नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) वा अन्य सरकारी विश्वविद्यालयमा त्यही स्तरको उच्च शिक्षामा विध्यर्थीहरूलाई ४० लाख होइन, मात्र ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर उही गुणस्तरको शिक्षा हासिल गर्न सकिने तथ्य न त बुझाउन सकियो, न त प्रमाणित गर्न नै ।

हामीले युवा र उनका अभिभावकलाई यो सत्य बुझाउनै सकेनौँ कि विदेशमा ५० लाख बुझाएर शून्यबाट शारीरिक सङ्घर्ष गर्नुभन्दा, स्वदेशमै ४–५ लाखमा गुणस्तरीय डिग्री लिएर बाँकी ४५ लाख रुपैयाँ ‘सिड मनी’ का रूपमा आफ्नै स्टार्टअप वा उद्यममा लगानी गर्नु कैयौँ गुणा बढी फाइदाजनक, प्रतिष्ठित र सुरक्षित हुन्छ ।

यति ठूलो ४५ लाख रुपैयाँको पुँजीले नेपालमै कृषि, प्रविधि वा सेवा क्षेत्रमा एउटा बजारमुखी व्यवसाय खडा गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा लेबरबन्न तयार हुने युवालाई स्वदेशमा मालिक बनाउने यो भन्दा सरल गणित अर्को हुन सक्दैन। तर, यो वित्तीय र व्यावहारिक यथार्थ बुझाउने कसिमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौँ।

विश्वविद्यालय: प्रमाणपत्र कि ‘इनोभेसन’ को मुहान ?

यदि विद्यार्थीले विदेशमा बुझाउने शुल्कको सानो हिस्सा मात्रै स्वदेशी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार, प्रविधि र अनुसन्धानमा स्थापित गर्ने हो भने, हाम्रै क्याम्पसहरूमा इन्टर्नसिप, उद्यमशीलता, र नवप्रवर्तनको त्रिकोणीय चक्र सुरु हुन सक्छ ।

कलेज पढ्दापढ्दै उद्योग र बजारसँगको सहकार्यमा इन्टर्नसिप गर्ने र विश्वविद्यालयभित्रै व्यावसायिक आइडिया परिमार्जन गर्ने वातावरण बन्ने हो भने पढ्दै कमाउँदैको नारा कागजमा मात्र सीमित रहँदैन, प्रत्येक विद्यार्थीको जीवनमा साकार हुन्छ ।

हामीले सरकार र नीति निर्माताहरूलाई बुझाउन नसकेको अर्को सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने विश्वविद्यालयसँग नजोडिएको वा अलग थलग रहेको नवप्रवर्तन कहिल्यै पनि दिगो हुन सक्दैन ।

अहिले सरकारले इनोभेसन सेन्टर वा स्टार्टअप फन्डका नाममा मन्त्रालयका कोठाहरूबाट बजेट बाँड्ने नीति लिएको छ ।

कतै सानातिना बजेट छरिन्छन्, प्रदर्शनीमा ड्रोन वा रोबोट उड्छन्, ताली बज्छ, र भोलिपल्ट त्यो सेलाएर जान्छ। किनभने त्यो अनुसन्धान र प्राज्ञिक जगसँग जोडिएकै हुँदैन।

विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूलाई हेर्ने हो भने, इनोभेसनको मुहान सधैँ विश्वविद्यालय नै हुन् ।

अमेरिकाको सिलिकन भ्याली स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको वरिपरि फस्टायो; बोस्टनको बायोटेक हब एमआईटी को जगमा उभियो । नेपालमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूलाई नै ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ मा बदल्नुपर्छ ।

सरकारले इनोभेसनका बजेटहरू विश्वविद्यालयमार्फत नै परिचालन गर्नुपर्छ।

जब विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला र प्राज्ञिक जनशक्तिसँग बजार र सरकार जोडिन्छ, तब मात्र आविष्कारले व्यावसायिक रूप लिन्छ र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।

‘गिग इकोनोमी’ र कोर्सको पुनर्संरचना

अबको युग ‘डिजिटल नोम्याड’ र ‘गिग इकोनोमी’ को हो । नेपाल भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित होला, तर डिजिटल रूपमा यो स्काई-लिंक्ड छ ।

विश्व बजारमा बसेर काम गर्न भिसा लाग्दैन, राहदानी चाहिँदैन, चाहिन्छ त केवल डिजिटल सीप ।

तर, यहाँ पनि हाम्रो ठूलो कमजोरी के छ भने हाम्रा विश्वविद्यालयका कोर्षहरू र आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन । अहिले हाम्रा पाठ्यक्रमहरू र बजारको मागबीच ठूलो खाडल छ ।

परम्परागत विषय पढिरहेका विद्यार्थीलाई पनि डिजिटल मार्केटिङ, कोडिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, कन्टेन्ट राइटिङ वा डाटा एनालाइसिस जस्ता सीपहरू विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमभित्रै अनिवार्य का रूपमा समावेश गरिनुपर्छ।

आज नेपालका हजारौँ युवाहरूले आफ्नै पहलमा ‘अपवर्क’, ‘फाइभर’ जस्ता प्लेटफर्ममार्फत विदेशी कम्पनीका लागि काम गरी डलर कमाइरहेका छन् । यसलाई हामी ‘डिजिटल माइग्रेसन’ भन्न सक्छौँ, जहाँ मान्छे विदेश जाँदैन ।

यसको काम र उत्पादन विदेश जान्छ ।

यदि विश्वविद्यालयले आफ्नो कोर्षमा नै यस्ता सीपहरू आधिकारिक रूपमा जोडिदिने हो भने, विद्यार्थीले असाइनमेन्टका नाममा पुराना कपी सार्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउँछन् र ग्लोबल प्लेटफर्ममा वास्तविक प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न थाल्छन् ।

डिग्री लिँदासम्म उसको हातमा जागिर खोज्ने बायोडाटा होइन, काम गरिसकेको पोर्टफोलियो र बैंक खातामा डलर हुन्छ ।

चालीस लाख खर्चेर विदेशमा शारीरिक श्रम गर्नुभन्दा नेपालकै गाउँ-गाउँमा बसेर ल्यापटप र इन्टरनेटको भरमा डलर कमाउनु कैयौँ गुणा सम्मानजनक र लाभदायक छ। यसले बौद्धिक पलायन लाई रोक्न मात्र होइन, ब्रेन गेन मा बदल्न मद्दत गर्छ।

निष्कर्ष
विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नाराले युवाहरूको आशा र आकांक्षाको कुरा गरिरहँदा, हामीले बुझ्नुपर्छ कि युवाहरूको आशा भनेको केवल एउटा जागिर मात्र होइन; त्यो आत्मसम्मान, अवसर र भविष्यको सुनिश्चितता हो ।

अबको आवश्यकता भनेको विश्वविद्यालयहरूको आमूल पुनर्संरचना र राज्यको सोचमा परिवर्तन हो । त्रिविलाई अनुसन्धान, प्रविधि र उद्यमशीलताको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयलाई वाइपास गरेर होइन, विश्वविद्यालयलाई नै देश विकासको ‘ब्रेन’ मानेर लगानी बढाउनुको विकल्प छैन ।

युवा पलायनलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन र यो भूमण्डलीकरणको युगमा आवश्यक पनि नहोला ।

तर, विदेश जाने निर्णय बाध्यताबाट नभई छनोटबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

जबसम्म एउटा युवाले मसँग ४० लाख छ, तर म विदेश जान्नँ; म ५ लाखमा नेपालकै त्रिविमा पढ्छु, यहीँको कोर्षबाट ‘गिग इकोनोमी’ सिक्छु, र बाँकी पैसाले यहीँ इनोभेसन र उद्यम गर्छु भन्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म जनसङ्ख्या दिवसका नाराहरू औपचारिक भाषणमा सीमित रहनेछन् ।

हाम्रा रित्तिएका गाउँहरू र भरिएका विमानस्थलहरूले हामीलाई अन्तिम चेतावनी दिइरहेका छन्। के राज्यका नीति निर्माताहरू यो आवाज सुन्न र विश्वविद्यालयलाई रूपान्तरण गर्न तयार छन् ?

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनसङ्ख्या अध्ययन विषयका सहप्राध्यापक र नेपाल जनसंख्या संघ अध्यक्ष हुन्।