सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : सामाजिक न्यायको माध्यम कि वित्तीय बोझ ?

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरद्वारा अवकाशप्राप्त नेपाली सैनिकलाई पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्थाबाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि वि.सं. २०५२ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमत सरकारले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु.१०० वृद्धभत्ता उपलब्ध गराएपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले व्यापक स्वरूप लिन थालेको हो।

पछिल्ला तीन दशक (२०५२-२०८२)मा विभिन्न राजनीतिक दल जस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको कल्याणकारी दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको दायरा निरन्तर विस्तार गरेका थिए। हाल सामाजिक सुरक्षा नेपालको सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव विकास तथा समावेशी विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा यसको दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनाबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सामाजिक न्यायको प्रभावकारी माध्यम बनाउने कि वित्तीय रूपमा असहनीय बोझका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने प्रश्न आज नीति निर्माणको केन्द्रमा पुगेको छ।

यस लेखमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको वर्तमान अवस्था, कार्यक्रमहरूको विस्तार, वित्तीय स्थिति, उपलब्धि, चुनौती तथा सुधारका सम्भावित उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ। लेखमा प्रयोग भएका तथ्याङ्क सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घीय तथा प्रदेशका मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायका वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी प्रकाशनहरूबाट सङ्कलन गरिएको हो।

सामाजिक सुरक्षा भनेको नागरिकलाई बिरामी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपाङ्गता, मातृत्व, दुर्घटना तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक जोखिमका समयमा न्यूनतम जीवनयापन सुनिश्चित गर्न राज्यबाट प्रदान गरिने संरक्षण प्रणाली हो। यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई गरिबीमा धकेलिनबाट जोगाउनु, आय सुरक्षा प्रदान तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो।

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन्।

पहिलो, गैर-योगदानमूलक सामाजिक सहायता, जुन सरकारी राजस्वबाट सञ्चालन हुन्छ र लाभग्राहीले कुनै आर्थिक योगदान गर्नुपर्दैन।

दोस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो, जसमा श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित योगदान गरी स्वास्थ्य, दुर्घटना, मातृत्व, अशक्तता तथा वृद्धावस्थाका सुविधा प्राप्त गर्छन्।

तेस्रो, श्रम तथा रोजगार संरक्षण कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण, सीप विकास, रोजगार प्रवर्धन तथा बेरोजगारी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन्। नेपालमा यी तीनै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न स्वरूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। हाल सङ्घीय सरकारका ११ मन्त्रालय र चार प्रमुख सङ्घीय निकायले करिब ८७ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्। सातै प्रदेश सरकारले थप ५३ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन् भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै बजेटबाट सयौं सामाजिक सहायता कार्यक्रम थप गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

सङ्घीय तहमा गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, अर्थ, युवा, श्रम तथा रोजगार लगायतका मन्त्रालयले नगद सहायता, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा, कृषि अनुदान, पोषण कार्यक्रम, श्रम सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यद्यपि कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गए पनि तिनको प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यक्षेत्र दोहोरिने, एउटै प्रकृतिका सुविधा विभिन्न तहबाट वितरण हुने तथा लाभग्राहीको एकीकृत अभिलेख नहुनु प्रमुख प्रशासनिक समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दोहोरो लाभग्राही हटाउँदा करिब १ करोड ३७ लाख नागरिक अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशत नागरिकले कम्तीमा एउटा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गरेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या बढेर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १ करोड ५० लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत नागरिक कुनै एक प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ लाख ६ हजार ६३४ व्यक्ति (कुल जनसङ्ख्याको १२.७१ प्रतिशत) ले विभिन्न प्रकारका मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जस्तै: वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, एकल महिला भत्ता, लोपोन्मुख जातिगत भत्ता, अपाङ्गता भत्ता तथा पोषण भत्ता प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैगरी, ३ लाख ५४ हजार ८८१ व्यक्ति (कुल जनसङ्ख्याको १.१९ प्रतिशत)ले सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीले मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका थिए। यस अवधिमा सेवानिवृत्त व्यक्तिले प्राप्त गर्ने औसत मासिक निवृत्तिभरण रु.१९ हजार पुगेको थियो।

सामुदायिक विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या, छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधा प्राप्त गरी दोहोरिएका १५ लाख १० हजार १०३ विद्यार्थीलाई घटाउँदा, ६५ हजार ३४३ रहेको थियो, जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.२२ प्रतिशत हो।

यसै आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई उत्पादन अनुदान, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जाँदा प्रदान गरिने यातायात खर्च, निको नहुने रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराइने मासिक निर्वाह भत्ता तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण अनुदान जस्ता विभिन्न आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या ३ लाख ३६ हजार ३५१ पुगेको थियो, जुन कुल जनसङ्ख्याको १.१२ प्रतिशत हो।

त्यसैगरी, राज्यबाट निःशुल्क उपकरण, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, दिवाखाजा, २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत्, पाठेघर खस्ने (आङ खस्ने) समस्याको निःशुल्क उपचार तथा शल्यक्रिया, सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरीका क्रममा जटिल अवस्थामा परेका महिलालाई अस्पताल पुर्‍याउन उपलब्ध गराइने एयरलिफ्ट सेवा जस्ता विभिन्न प्रकारका वस्तुगत तथा सेवामूलक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या ५२ लाख ९५ हजार ९४६ पुगेको थियो, जुन कुल जनसङ्ख्याको १७.६९ प्रतिशत हो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बाली, पशुपन्छी तथा माछा बीमामा आबद्ध किसान, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ५० लाख ६३ हजार ६७९ पुगेको थियो, जुन कुल जनसङ्ख्याको १६.९१ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, श्रम बजार तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम सहयोग, युवा स्वरोजगार ऋण तथा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिको सङ्ख्या ६१ हजार ६२६ पुगेको थियो, जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.२१ प्रतिशत हो।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा खर्च वर्षेनि बढ्दै गएको छ, जसले यसको वित्तीय दिगोपनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा देशको कुल बजेट रु.५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि रु.४२ अर्ब २४ करोड ४० लाख अर्थात् कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

सोही वर्ष कुल सरकारी खर्च रु.४ खर्ब ३५ अर्ब ५ करोड रहेकोमा सामाजिक सुरक्षामा रु.३७ अर्ब ९६ करोड ४० लाख अर्थात् कुल सरकारी खर्चको ८.७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो। समयसँगै सामाजिक सुरक्षा खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा यसको वित्तीय भार पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल सङ्घीय बजेट रु.१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेकोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि रु.२ खर्ब ५९ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कुल सङ्घीय बजेटको १३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा कुल सङ्घीय खर्च रु.१५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा रु.२ खर्ब ४४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो, जुन कुल सङ्घीय खर्चको १६.१ प्रतिशत हो।

यस आधारमा हेर्दा विगत १२ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च ५४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक सामाजिक सुरक्षा खर्च रु.८ हजार ३९८ (५७ अमेरिकी डलर) रहेको थियो। सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च रु.१७ हजार २६४ (११६ अमेरिकी डलर) पुग्दथ्यो, जुन अन्य विकासशील देशहरूको प्रतिव्यक्ति सामाजिक सुरक्षा खर्चको हाराहारीमा थियो।

नेपालको कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमध्ये करिब ९४ प्रतिशत सरकारी बजेट मार्फत व्यहोर्ने गरिएको छ भने बाँकी ६ प्रतिशत गैरबजेटरी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिन्छ। यस्ता स्रोतहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष, वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा गैरसरकारी संस्थाहरू समावेश छन्।

नेपालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले विगत तीन दशकमा सामाजिक न्याय र मानव विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका छन्। विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल तथा विधवा महिला, बालबालिका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधारमा यिनले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताले लाखौं परिवारलाई न्यूनतम आयको आधार प्रदान गरेको छ। नियमित नगद सहायता प्राप्त हुँदा दैनिक उपभोग, औषधोपचार तथा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहज भएको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्मानपूर्वक जीवनयापनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ।

स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार, पोषण भत्ता तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाले स्वास्थ्य संस्थामा सेवा उपयोग गर्ने दर वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी विद्यालय दिवाखाजा, छात्रवृत्ति तथा पोषण कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति तथा बाल पोषणमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामाजिक समावेशीकरणलाई पनि बलियो बनाएको छ। दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षण उपलब्ध गराएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याएको छ। यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वितरण हुने नगद रकम स्थानीय बजारमा खर्च हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि, साना व्यवसायको कारोबार विस्तार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा व्यक्तिगत सङ्कटका समयमा यस्ता कार्यक्रमले न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान गरी धेरै परिवारलाई थप गरिबीमा धकेलिनबाट जोगाएका छन्। यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केवल नगद वितरणमा सीमित नभई गरिबी न्यूनीकरण, मानव पूँजी विकास, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक लगानीका रूपमा स्थापित भएका छन्।

विभिन्न उपलब्धिका बाबजुद नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विभिन्न संरचनागत, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय चुनौती सामना गरिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय दिगोपन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा खर्च सरकारी राजस्वको वृद्धिदरभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चका कारण उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न सकिने सार्वजनिक स्रोत क्रमशः सीमित हुँदै गएको छ। चालु खर्चको भार बढेसँगै विकास बजेट र सार्वजनिक ऋणमा समेत दबाब परेको छ।

दोस्रो चुनौती कार्यक्रमहरूको विखण्डित संरचना हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पर्याप्त समन्वय विना समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले एउटै व्यक्तिले विभिन्न तहबाट समान सुविधा प्राप्त गर्ने तर वास्तविक आवश्यकता भएका केही नागरिक भने सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीको अभावले लाभग्राहीको सही पहिचान र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।

तेस्रो चुनौती लक्षित लाभग्राही छनोटसँग सम्बन्धित छ। अधिकांश कार्यक्रम गरिबी वा आयको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनभन्दा उमेर, जातीयता वा अन्य सामान्य मापदण्डमा आधारित छन्। फलस्वरूप आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूले समेत सुविधा प्राप्त गर्ने र वास्तविक विपन्न परिवार छुट्ने अवस्था देखिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सीमित विस्तार हो।

नेपालको अधिकांश श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहे पनि उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य योगदानमूलक योजनाभन्दा बाहिर छन्। यसले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सरकारी बजेटमा अत्यधिक निर्भर बनाएको छ।

त्यसैगरी, अधिकांश सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, लागत–प्रभावशीलता तथा गरिबी न्यूनीकरणमा परेको वास्तविक प्रभावबारे नियमित स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हुनसकेको छैन। प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माणभन्दा राजनीतिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिएर नयाँ कार्यक्रम थप्ने वा भत्ता वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले पनि वित्तीय भार बढाएको छ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, समावेशी तथा वित्तीय रूपमा दिगो बनाउन व्यापक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले विभिन्न तहका सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सयौं कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, अपाङ्गता संरक्षण तथा वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता पाँच विषयमा सीमित गरी स्पष्ट क्षेत्रभित्र समेट्नु उपयुक्त हुनेछ।

दोस्रो, लाभग्राही छनोट वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। गरिबी, आय, सम्पत्ति तथा सामाजिक जोखिमका वस्तुगत सूचकका आधारमा लाभग्राही पहिचान गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, जन्म-मृत्यु दर्ता तथा बैङ्किङ प्रणालीसँग सामाजिक सुरक्षा अभिलेख एकीकृत गर्नुपर्छ।

तेस्रो, वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतासँग सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ। नियमित वित्तीय समीक्षा, दीर्घकालीन प्रक्षेपण तथा स्पष्ट वित्तीय रणनीतिका आधारमा मात्र नयाँ कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

चौथो, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई क्रमशः योगदानमा आधारित मोडेलतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कृषक, स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति तथा गिग अर्थतन्त्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

पाँचौं, सूचनाप्रविधिको व्यापक प्रयोग मार्फत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ। विद्युतीय भुक्तानी, नियमित डिजिटल प्रमाणीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनले दोहोरो भुक्तानी, अनियमितता र प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केवल नगद हस्तान्तरणमा सीमित नगरी सीप विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्छ।

यसले लाभग्राहीलाई दीर्घकालसम्म सरकारी सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच भूमिका, जिम्मेवारी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा विभाजन गरी प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आवश्यक छ। साथै, प्रत्येक पाँच वर्षमा स्वतन्त्र संस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गर्दै करिब आधा जनसङ्ख्यालाई कुनै एक प्रकारको सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याएको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तर विस्तारसँगै वित्तीय दिगोपन, कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन, कमजोर लक्षित प्रणाली, सीमित योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी जस्ता चुनौती पनि गम्भीर रूपमा देखा परेका छन्।

यदि यी समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, प्रविधिमैत्री, प्रमाणमा आधारित, योगदानमुखी तथा वित्तीय रूपमा दिगो बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केवल वितरणमुखी खर्चका रूपमा होइन; मानव पूँजी विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने रणनीतिक सार्वजनिक लगानीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। यस्ता सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझ समावेशी, उत्तरदायी, प्रभावकारी र दिगो बन्नेछ तथा समतामूलक समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

तसर्थ नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आर्थिक बोझका रूपमा नभई सामाजिक न्यायका रूपमा बुझ्न र तदनुसारका नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।