News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने सरकारी निर्णयको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
- उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आधिकारिक निर्णय नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक विधि विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्।
- पौडेलले विद्युत् महसुलमा लगाइएको थप कर पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा सकारात्मक भए पनि निर्णय प्रक्रियामा विधि मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत लिइएको निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।
महामन्त्री पौडेलले कर हटाउने घोषणाले नागरिकलाई राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि जनस्तरको विरोधपछि मात्र सरकारले कमजोरी छोप्न खोजेको आरोप लगाए। विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी सामाजिक सञ्जालको ‘स्टाटस’बाट मात्र निर्णय सार्वजनिक गरेर सरकारले अर्को कमजोरी दोहोर्याएको उनको भनाइ छ।
विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत करका दरहरू हटाइएका अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै उनले क्याबिनेट बैठकबाटै आधिकारिक निर्णय गर्न आग्रह गरे। साथै, ९९ प्रतिशत नागरिकले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा लगाइएको थप कर पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको करसँगै मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउन उनले माग गरेका छन् ।
विगतमा संस्था र विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुँदा व्यवस्था नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालको भित्तामा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विसर्जन गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए। सरकारले थपिएका कर हटाउनुपर्ने तर विधिको बाटो मिच्न नहुने उनको स्पष्ट अडान छ।
प्रतिक्रिया 4