एक वर्ष नपुग्दै बागमती सरकार अल्पमतमा

६ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा परेका छन् ।

एमालेका तर्फबाट कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा आज प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइएको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको हो ।

नेपाली कांग्रेससँग सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले अब मुख्यमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले अबको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

९ साउन २०८१ देखि बागमतीमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । करिब दुई वर्षको अवधिमा कांग्रेसबाट दुई जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेर एमालेसँगको सहकार्य सुरु भएको थियो । तर लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका इन्द्रबहादुर बानियाँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई हटाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता

चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर २० साउन २०८२ मा आफू मुख्यमन्त्री बने । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छँदै उनले बहुमत गुमाएका हुन् ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट,  एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । अन्य राप्रपाको १२,  नेमकिपाको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिट छ ।

बागमतीमा ६ जनाले राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसद सहित स्पष्ट बहुमत हुन्छ । एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्‍याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।