ज्ञानको मुकाममा चार महिनादेखि ताला 

पुस७ साउन, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्‌ले २०८२ साल चैत ३० गते भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय’ले भाडा बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पुस्तकालयमा तालाबन्दी गर्‍यो । 

३ हजार हाराहारीको संख्यामा वार्षिक ग्राहकहरू आउने यस पुस्तकालयको अवस्था अहिले झन् नाजुक भएको छ । पुस्तकालय वरपर झारपात उम्रिएर साथै मनावीय उपस्थितिको अभावमा यो पुस्तकालय विरूप भएको छ । 

संस्थापन पक्षहरू यसबाट त मारमा परेका छन् नै । तर, यहाँ नियमित पढ्न आउने ग्राहकहरू भने झन् मारमा परेको  लाइब्रेरीका व्यवस्थापक प्रमुख लीलाप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । भट्टराइलाई ग्राहकहरूले पुस्तकालय खुल्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । 

‘हाम्रा केही नियमित ग्राहकहरूले हामीलाई निरन्तर सम्झिराख्नु हुन्छ । ग्राहकहरूले पढ्न पाउने हकबाट बन्चित भएको र नियमित अध्ययनमा बाधा पुगेको गुनासो गरिरहनु हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन् । 

कतिपय ग्राहकहरूले पुस्तकालयको व्यवस्थापन र प्रशासन पक्षले नै सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको हो कि भनेर सन्देह पनि राख्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि अध्ययनमा अवरोध भईरहेकाले ग्राहकहरूले यस्तो संशय राख्नुलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

बन्द भएको चार महिना लाग्दा पनि यो पुस्तकालय फेरि सुरु हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले भने पुस्तकालयको ताला खोल्नका लागि यथासक्य दौडधूप गरेको छ । 

000 

समाज कल्याण परिषद्ले २०८२ साल माघ ८ गते तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पुस्तकालयले बक्यौता रकम नबुझाएको बारेमा अवगत गराएको थियो । पुस मसान्तसम्मको बक्यौता रकम एक करोड ९ लाख ६९ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ थियो । परिषद्ले सात दिन भित्र बक्यौता रकम नबुझाए तालाबन्दी गर्ने र आवश्यक कारबाहीको प्रकिया अघि बढाउने बताएको थियो । 

यसरी परिषद्ले मन्त्रालयस्तरमै अवगत गराएको ३  महिनापछि पुस्तकालयले पनि सोही मन्त्रालयमा पुस्तकालय भाडा एवं पुस्तकालय पुन : सञ्चालन पत्र पठाएको थियो । पत्रको विवरण अनुसार, परिषद् र पुस्तकालयको दोस्रो सहमति हुनु अघि परिषद्ले २५ प्रतिशत मात्र भाडा लिएर ७५ प्रतिशत छुट दिएको थियो । 

तर, दुइ वर्षको सहमतिपछि भने परिषद्ले कुनै छुट नदिने र पुरा शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि परिषद्‌ले भने मौखिक रूपमा ‘पुस्तकालय चलाउँदै गर्नुस्’ भनेको थियो । पुस्तकालय समाजले भने अतिरिक्त भाडा तिर्न नसक्ने कुरा बारम्बार गर्दै आएको छ । 

पुस्तकालयले यसै पत्रमार्फत सरकार समक्ष चार बुँदे सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको थियो । 

पहिलो, काठमाडौँ महानगरपालिका र समाज कल्याण परिषद्‌बीचको सहकार्यमा काठमाडौँमा आधुनिक भवन र आवश्यक सामग्री सहितको स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

दोस्रो, हालसम्मको पुस्तकालयको नाममा रहेको बक्यौता र बेरुजु रकम मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरी मिनाहा गरि नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म पुस्तकालय यथास्थानमा सञ्चालन हुने र कुनै भाडा तिर्नु नपर्ने निर्णय हुनुपर्ने बताएको थियो।

तेस्रो, नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट पुस्तकालयलाई पीपीपी मोडलमा आत्मसात गरी शिक्षा मन्त्रालयबाटै कर्मचारी तलब र सञ्चालन खर्चका लागि वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

र अन्तिममा यी सुझावहरू पुरा नभएको खण्डमा समाजको कल्याणका लागि स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्ले नियन्त्रणमा लिइसकेका भवनहरूमा रहेको पुस्तकालय सेवालाई परिषद्कै कर्मचारी खटाएर सर्वसाधारणको सेवाका लागि निर्वाध सञ्चालन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यही व्यहोराको पत्र सोही दिन शिक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाएको थियो । तर यी पत्रहरूको कुनै जवाफ नआएपछि पुन : २८ गते पुस्तकालय समाजले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को पत्र पठायो । विषय थप जटिल बन्दै गएपछि पुस्तकालयको नियमित सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरुद्ध मात्र नभई सम्झौता बमोजिम २०८३ वैशाख मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समेत निर्धारित समयमा पेश गर्न असमर्थ हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले सम्झौता अवधि केही समयका लागि थप गरिदिनका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । पुस्तकालय समाजले पुस्तकालय सञ्चालन भएको केही दिनमा सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेस गर्ने  बचनबद्धता पनि गरेको थियो ।

000 

भट्टराई सरकारसँग निरन्तर समन्वयको प्रयास गर्दा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया भने नपाएको बताउँछन् । उनमा नयाँ सरकारले पठन संस्कृतिलाई मर्न नदिने अपेक्षा भने अझै कायम छ । 

‘हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहँदा पनि त्यति सकारात्मक प्रतिक्रिया भने पाएको छैनौं । हामी त पठन संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ । नयाँ पुस्तासम्म लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका हौं । जे भएपनि नयाँ सरकारको यस विषयमा आँखा जाओस भन्ने अपेक्षा चाही कायमै छ’ भट्टराई भन्छन् । 

३० गते अचानक ताला लागेपछि पुस्तकालय समाजमा सीटीईभीटी बाट मान्यता प्राप्त पुस्तकालय तालिम पनि एकाएक अवरुद्ध भएको थियो ।  

‘पुस्तकालयमा तालाबन्दी भएपछि तालिम कसरी चलाउने अन्योल भयो ।  जसोतसो केशर पुस्तकालयमा गएर समापन गर्नुपर्‍यो,’ उनी बताउँछन् । 

जापानको टोकियो फाउन्डेसनका तर्फबाट उक्त पुस्तकालयका लागि ३ सय थान पुस्तक प्राप्त भएको भए पनि तालाबन्दीका कारण हस्तान्तरण कार्यक्रम रोकिएको छ । यस विषयमा जापानी दूतावासले पुस्तकालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ।

दूतावासले पुस्तकालय सुचारु भएपछि मात्र पुस्तक हस्तान्तरण गर्ने, अन्यथा ती पुस्तक दूतावासमै लगेर राख्ने अडान लिएको भट्टराईले बताएका छन् । अर्कातिर, समाज कल्याण परिषद्ले भने आफूहरू पुस्तकालय सुचारु गराउन तयार रहेको तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको जवाफ पर्खिरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।

000

२०६१ सालमा समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत भृकुटीमण्डपभित्रका स्टलहरू खाली भएपछि राष्ट्रिय सभा गृहबाट यो पुस्तकालयलाई त्यहाँ सारियो । आसपासमा शङ्करदेव, वाल्मीकि, आरआर, नेपाल ल, विश्वभाषा र त्रिचन्द्रजस्ता क्याम्पसहरू रहेकाले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीले लाभ उठाउन सकून् भन्ने सोचका साथ परिषद्सँग सम्झौता गरी स्टल नम्बर ३४ बाट सेवा सुरु गरिएको थियो। 

विभिन्न व्यक्तिहरूले पुस्तक दान गरेर हुर्काएको यस पुस्तकालयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न देशका राजदूतहरूसम्म पुग्ने गर्थे । भट्टराईका अनुसार देश-विदेशबाट पुस्तकहरू प्राप्त भएसँगै पाठकको चाप बढ्दै गएपछि २०६४ सालमा स्टल नम्बर ३३ पनि थपेर पुस्तकालयको क्षेत्र विस्तार गरिएको थियो। 

नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदी पुस्तकालय बन्द हुनुमा परिषद्का सदस्य सचिव एवम् कर्मचारीको गैर- जिम्मेवारीपन देख्छन् ।  पुस्तकालयसँग सहमति नगरी परिषद्ले एकतर्फी रुपमा भाडा बढाउनुलाई अन्यायपूर्ण कदमको रूपमा देख्छन् । 

‘सम्झौता अनुसार, तोकिएको भाडादरको २५ प्रतिशत भाडा पुस्तकालयले तिर्ने भनी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको हो । २५ प्रतिशत भनेको प्रति वर्गफुट १८ रुपैयाँमा ७५ प्रतिशत छुट हो । यही सम्झौतामा टेकेर  नियमित चलेकोमा परिषद्ले एकतर्फी रुपमा भाडा बढायो । परिषद्ले व्यापारिक र राजनैतिक संस्थालाई जस्तो व्यवहार गरेको छ’ सुवेदी भन्छन् । 

नेपाल पुस्तकालय संघले चैत्र २८ मा पुस्तकालय क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू सहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यसमा पनि देशमा सञ्चालित अधिकांश पुस्तकालयहरू व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले कमजोर रहेको, नियमित बजेटको कुनै सुनिश्चितता नरहेको,दक्ष पुस्तकालयकर्मीको अभाव लगायतका बुँदाहरू पनि समेटेको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०२२ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालभर जम्मा ९२८ वटा सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू रहेका छन् । तीमध्ये २२७ वटा पुस्तकालय मात्र सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । सुवेदीका अनुसार, समग्र पुस्तकालय क्षेत्र यसरी संकटमा पर्नुको मुख्य कारण अहिलेसम्म छुट्टै पुस्तकालय ऐन नबन्नु हो। 

‘पुस्तकालयहरू संकटमा पर्दै जानुका धेरै कारण छन् । तर, पहिलो र मुख्य कारण अहिलेसम्म छुट्टै पुस्तकालयलाई   पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्ने ऐन नबन्नु हो’ सुवेदीको विचार छ ।