बागमती प्रदेशमा अब कसको सरकार ?

७ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ । करिब दुई वर्षदेखिको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुटेपछि बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण बदलिएको हो ।

सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । यससँगै बागमतीमा अब नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले आगामी सरकार गठनका लागि दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन अपरिहार्य देखिएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार भएको भेटलाई नयाँ सत्ता समीकरणको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको र त्यसतर्फ सकारात्मक कुराकानी अगाडि बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव बागमती प्रदेशमा पनि पर्नेछ । एमाले र नेकपाबीच सहमति जुटेमा अन्य दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास अघि बढ्ने नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए । उनले भने, ‘कांग्रेससँग पनि हाम्रो अध्यक्ष (प्रचण्ड)ज्यूले छलफल गर्नु हुनेछ । तीन दलीय संयुक्त सरकारमा सहमति नभए एमालेसहित अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउँछौं ।’

बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंकगणित अनुसार बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । अन्य साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत छ । एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्‍याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ । जसको लागि राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक देखिन्छ ।

आगामी सरकार गठनका सम्बन्धमा एमाले र नेकपाबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेकपा सांसद रत्नप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूको पनि समर्थन खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

नेकपा, एमाले, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको सांसद ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग भने सरकार गठनका सम्बन्धमा छलफल नभएको बताए ।

यद्यपि, नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने दलहरूले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । केन्द्रीय नेतृत्वबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति जुटेसँगै बागमती प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने नेकपा दलका नेता जम्मकट्टेलको भनाइ छ ।

बहुमतलाई अन्य दलको साथ अपरिहार्य

नेकपा र एमालेलाई सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्न राप्रपाको साथ निर्णायक देखिएको छ । सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्‍याउँदै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दाबी पेस गर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेकपा र एमालेलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यहरूको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ । यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मत दिने अधिकार दिएको छैन । तर मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता कानुन उसचिव प्रकाश चापागाईंले बताए ।

एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पद रिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् । चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।

११ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा गरेको फैसलाको नजिरअनुसार भने सरकार गठनमा सभामुखको सहभागितालाई मान्य दिएको छैन । सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । सभामुखको समर्थन असंवैधनिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त नजिरका आधारमा नेकपा-एमाले-हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धन मात्रै पर्याप्त हुनेमा कानुनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कि त, उपसभामुख चापागाईंले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसदको रूपमा मात्रै सरकार गठनका लागि सहभागिता जनाउन सक्ने छिन् ।

चापागाईंले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्य पनि नेकपाकै सांसद रामप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना सभाको अध्यक्ष चयन हुँदा पनि मत बराबर नभएको अवस्थामा विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् ।

यसरी, नेकपा-एमाले-हाम्रो नेपाली पार्टीबीचको गठबन्धनमा राप्रपाको समर्थनले सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रक्रिया थप सुरक्षित हुने देखिएको छ ।

यता, राप्रपाले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिने अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अनिर्णयको बन्दी हुन दिँदैनौं । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन,’ उनले भने ।