‘एक्सप्रेस वे’ मा हुइँकिएको सरकार : गति छ, ब्रेक कहाँ छ ?

कुनै चालकले यात्रुहरूलाई, ‘म गन्तव्यमा नपुगेसम्म ब्रेक लगाउँदिनँ’ भन्यो भने यात्रुले त्यसलाई आत्मविश्वासभन्दा बढी जोखिमको संकेत मान्नेछन् । तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीका लागि एक्सिलेटर जत्तिकै ब्रेक पनि अपरिहार्य हुन्छ । दुर्घटना केवल गति धेरै भएकाले मात्र होइन, आवश्यक क्षणमा ब्रेक नलाग्दा पनि हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पनि यस्तै यात्रा हो ।

जहाँ गति र नियन्त्रण, निर्णय र उत्तरदायित्व, अधिकार र आत्मसंयमबीचको सन्तुलनले मात्र गन्तव्य सुरक्षित बनाउँछ । सरकारको सफलता उसले कति छिटो निर्णय गर्‍यो भन्नेमा होइन; ती निर्णय कति कानुनी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक ढंगले कार्यान्वयन गर्‍यो भन्नेमा निर्भर रहन्छ । लोकतन्त्रमा गति आवश्यक छ, तर ब्रेकबिनको गति प्रगतिको सूचक होइन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनावले सरकार बनाउँछ, तर जनविश्वासले मात्र त्यसलाई टिकाउँछ । जनविश्वास स्थायी हुँदैन; सरकारका निर्णय, व्यवहार र उत्तरदायित्वबाट त्यसलाई निरन्तर आर्जन गर्नुपर्छ ।

संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सरकारका अवरोध होइनन् । ती लोकतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने सुरक्षा संयन्त्र हुन् । इतिहासले देखाएको छ– राजनीतिक दुर्घटना प्रायः गतिको अभावले होइन, नियन्त्रण, आत्मसंयम र संस्थागत सन्तुलनको अभावले भएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार परम्परागत दलहरूप्रतिको निराशा, सुशासनको खोजी र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको जनआकांक्षाबाट सत्तामा पुग्यो । त्यसैले यसप्रतिको अपेक्षा पनि असाधारण छ । तर सरकार गठन भएको छोटो समयमै उसका केही निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रशासनिक शैलीमाथि सडक, सञ्जाल, संसद् र नागरिक समाजबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

कट्टर समर्थकले तिनलाई साहसिक सुधार भने पनि आलोचकहरूले संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको असहिष्णुता, अपरिपक्व निर्णय र व्यक्तिकेन्द्रित शासनशैलीको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छ । तर विभिन्न क्षेत्रबाट एकैसाथ उठ्ने प्रश्नहरूले शासनशैलीको वास्तविक परीक्षण गर्छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारलाई ‘एक्सप्रेस वे’ मा दौडिरहेको गाडीको संज्ञा दिँदै गन्तव्यमा नपुगेसम्म नरोकिने बताएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रतिपक्षिको टिप्पणी थियो– ‘गाडीमा एक्सिलेटर जत्तिकै ब्रेकको पनि महत्व छ, नत्र गाडी दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।’

यी दुई अभिव्यक्ति आजको शासनशैलीमाथिका दुई फरक राजनीतिक दृष्टिकोणका प्रतिनिधि हुन् । यस लेखको मूल प्रश्न सरकारको गति होइन, त्यो गति लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग कति सन्तुलित रह्यो भन्ने हो । यही दृष्टिकोणबाट बालेन सरकारको प्रारम्भिक शासनकालमा देखिएका प्रमुख विवादहरूको समीक्षा आवश्यक छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन : कानुनी अधिकार र मानवीय दायित्वबीचको सन्तुलन

बालेन सरकारको शासनशैलीमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको विषय सुकुम्बासी व्यवस्थापन बन्यो । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, नदी अतिक्रमण हटाउने र बाढीको जोखिम न्यूनीकरण राज्यको निर्विवाद दायित्व हो । तर लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व त्यतिमै सीमित हुँदैन । वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा आश्रित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै राज्यको जिम्मेवारी हो । लोकतान्त्रिक शासनको परिपक्वता राज्यले कानुन लागू गर्दा सबैभन्दा कमजोर नागरिकको अधिकार र गरिमालाई कति संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा पनि मापन गरिन्छ ।

सरकारले वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी डोजर चलाउन थालेपछि मानवअधिकारकर्मी, सुकुम्बासी संगठन, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत गम्भीर प्रश्न उठे । सरकारले आफ्नो कदमलाई सार्वजनिक सुरक्षा, नदी संरक्षण र दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको तर्क गर्‍यो । तर सरकारको कानुनी अधिकारको प्रयोग न्यायपूर्ण प्रक्रिया, पर्याप्त संवाद र मानवीय संवेदनशीलतासँग पनि जोडिएको हुनुपर्छ ।

प्रभावित नागरिकले राज्यबाट न्याय भएको अनुभूति गर्न नसकेपछि कानुनी रूपमा उचित देखिने निर्णयसमेत राजनीतिक विवादमा रूपान्तरण हुन पुग्यो।

यस घटनाले सरकारको नियतभन्दा बढी निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन शैलीमाथि प्रश्न उठायो । लोकतान्त्रिक शासनमा कानुन लागू गर्ने अधिकार जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई न्यायपूर्ण र मानवीय ढङ्गले लागू गर्न सक्ने क्षमता पनि हो ।

नैतिक राजनीति र सार्वजनिक विश्वसनीयताको परीक्षा

सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै सरकारको सार्वजनिक छविलाई गहिरो असर पार्ने अर्को घटना गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको आत्मदाह केवल व्यक्तिगत त्रासदी होइन । त्यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न गम्भीर निराशाको संकेत हो । यस्ता घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता, नैतिक उत्तरदायित्व र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्।

यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण बहस जन्मायो– सत्ता र विपक्षमा हुँदा राजनीतिक संवेदनशीलताको मापदण्ड किन फरक हुन्छ ? केही वर्षअघि इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गर्दा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले त्यसलाई राज्यको असफलता र नागरिकको चरम निराशाको प्रतीक भन्दै तीखा टिप्पणी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा गणेश नेपाली प्रकरणमा देखिएको मौनताले सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म तुलना र आलोचनाको विषय बन्यो ।

यसले विपक्षमा हुँदा प्रयोग गरिएको नैतिक मापदण्ड सत्ता पुगेपछि पनि उस्तै रहन सकेन ? भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

परिवर्तन, पारदर्शिता र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारबाट नागरिकले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले सरकारका प्रत्येक नियुक्ति, निर्णय र सार्वजनिक व्यवहार फरक हुने अपेक्षा नागरिकमा थियो । तर त्यो मामिलामा पनि सरकारले पूरानाकै रवैया देखायो ।

यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण गृहमन्त्रीको नियुक्ति, राजीनामा र पुनर्नियुक्तिसँग जोडिएको छ । आर्थिक स्वार्थसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेपछि बढ्दो सार्वजनिक दबाबबीच गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए। सामान्य अवस्थामा यसलाई सरकारको उत्तरदायित्वका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर सम्बन्धित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरी उनै व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि सरकारको नैतिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

विधिको शासनमा कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी मानिँदैन । तर सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका लागि कानुनी वैधताभन्दा नैतिक विश्वसनीयताको मापदण्ड अझ उच्च हुन्छ । परिवर्तनको जनादेश बोकेको सरकारले आफ्नै लागि अझ कडा नैतिक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । यो विवाद कुनै एक व्यक्तिमा सीमित रहेन; यसले सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीबारे व्यापक बहस जन्मायो ।

अर्थमन्त्रीमाथि बजेट तथा आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित करका दरमा अन्तिम समयमा हेरफेर गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र, व्यवसायी, विपक्षी दल र सर्वसाधारणले सरकारको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । सरकारले यसलाई प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गरे पनि विवाद त्यतिमै सीमित रहेन । आर्थिक नीतिमा स्थिरता, पारदर्शिता लगानी र बजार विश्वासका आधार हुन् । तर नीतिगत अस्पष्टताले सरकारको निर्णय प्रक्रियाप्रति शंका उत्पन्न गर्नुका साथै आर्थिक शासनको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न थप गर्‍यो ।

आर्थिक क्षेत्रमा विश्वास निर्माण घोषणा वा आश्वासनबाट होइन, विश्वसनीय निर्णय प्रक्रियाबाट हुन्छ । लगानीकर्ताले करको दरभन्दा बढी त्यसको स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र भरोसा खोज्छन् । त्यसैले आर्थिक नीतिमा देखिएको सानो अस्पष्टताले पनि सरकारको विश्वसनीयतामा अपेक्षाभन्दा ठूलो असर पार्न सक्छ । परिवर्तनको जनादेश बोकेको सरकारका लागि यो केवल आर्थिक विवाद थिएन; सार्वजनिक विश्वासको अर्को परीक्षा पनि थियो ।

शक्ति प्रयोगको शैली र संस्थागत सन्तुलन

सरकारको मूल्यांकन केवल उसले के निर्णय गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन । ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शैली, सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने भाषा, असहमतिप्रतिको व्यवहार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोणले पनि त्यसको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति केवल प्रयोग गर्ने विषय होइन । त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बालेन सरकारको कार्यकालमा उठेका धेरै विवादहरू पनि निर्णयको विषयभन्दा बढी शक्ति प्रयोगको शैली र संस्थागत सन्तुलनसँग जोडिएका देखिए ।

यसको अर्को स्पष्ट उदाहरण प्रधानमन्त्रीले संसदमा भारतसँगको सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा दिएको अभिव्यक्तिपछि देखियो । उक्त भनाइले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक बहस जन्मायो । विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्यगत आधार माग्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे । यस्ता अभिव्यक्ति पर्याप्त तथ्य, स्पष्टता र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको आधारमा आउनुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक रूपमा व्यक्त भयो ।

यस घटनाले सरकारका अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणी मात्र नभई राज्यको आधिकारिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिने यथार्थलाई पुनः स्मरण गरायो।

तर प्रश्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित रहेन। क्रमशः सरकारका अन्य पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक भाषाशैली पनि आलोचनाको केन्द्र बन्न थाले। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ र ‘पोलमा बाँध्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाए ।

विकास निर्माणको सुस्त गतिप्रति मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर कानुनको शासनमा दण्ड दिने अधिकार अदालत र कानुनी प्रक्रियामा निहित हुन्छ । सार्वजनिक धम्की वा आवेगपूर्ण भाषामा होइन । मन्त्रीका शब्द व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा सीमित रहँदैनन् । तिनले सरकारको राजनीतिक संस्कार, शक्ति प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र राज्यको चरित्रबारे पनि सन्देश दिन्छन् ।

सुकुम्बासीका लागि निर्माण गरिएको होल्डिङ सेल्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ पुगेका जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यो घटना एउटा पक्राउ वा प्रहरी कारबाहीको सीमामा मात्र सीमित रहेन । यसले परिवर्तनको राजनीतिक लहरलाई साथ दिएको युवा पुस्ताप्रति राज्यको व्यवहार कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठायो । सत्तारूढ दलकै केही सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । यसले असन्तुष्टि विपक्षी दलको आलोचनामा मात्र सीमित नरही सरकारभित्रै पनि संस्थागत उत्तरदायित्वबारे बहस सुरु भएको संकेत दियो ।

सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला राजधानीका प्रमुख सञ्चारगृहको प्रवेशद्वार अनाधिकृत रूपमा सवारी पार्क गरेर अवरुद्ध गरिएको घटनाले अर्को विवाद सिर्जना गर्‍यो । ती सवारीसँग सरकारमै बसेका व्यक्तिको कनेक्सन देखिनु दु:खद् पक्ष रह्यो ।

यस घटनाले सरकार आलोचनाप्रति कति कठोर छ भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनायो ।

अर्को विवाद सरकारको राजनीतिक दिशामाथि पनि छ । चुनावी अभियानका क्रममा जनकपुरबाट बालेन्द्र शाहले संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई थप अधिकार, स्रोत र क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर सरकार गठनपछि पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संघीय व्यवस्थाको पुनर्विचारसम्बन्धी बहस अघि सारियो । र अर्को प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन पनि विवादमै रह्यो ।

कार्यदल गठनमै राजनीतिक असहमतिका प्रश्नहरू उठे । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन भने एमालेले प्रतिनिधि तोके पनि प्रक्रियामा सहभागी भएन । पछि अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले समेत कार्यक्षेत्र र कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै अलग हुने निर्णय गरे।

संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा मतभिन्नता स्वाभाविक हुन्छ । तर यस्ता विषयमा परिणामभन्दा प्रक्रिया, पारदर्शिता र व्यापक राजनीतिक सहमति बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही कारण विपक्षीले सरकारको राजनीतिक सन्देश र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबीच पर्याप्त स्पष्टता र सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारका केही निर्णय अदालतसम्म पुग्नु र अदालतले केहीको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुले पनि सरकारको कानुनी तयारी र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्र होइनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलित शासन व्यवस्थाका परस्पर पूरक अंग हुन् । कुनै एक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढ्छ।

जनादेशको वास्तविक परीक्षा

यी सबै घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्दा तिनको प्रभाव सीमित देखिन सक्छ । तर एउटै राजनीतिक सन्दर्भमा जोडेर हेर्दा एउटा साझा चित्र स्पष्ट हुन्छ । यी सबै अन्ततः एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छन्: के सरकारले परिवर्तनको जनादेशलाई संस्थागत परिपक्वतामा रूपान्तरण गर्न सकेको छ ?

यसको अर्थ सरकारले आफ्ना निर्णय सच्याउने क्षमता देखाएको छैन भन्ने होइन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता करप्रति व्यापक जनविरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो । यसले लोकतान्त्रिक शासनमा जनमत, आलोचना र सार्वजनिक दबाबलाई बेवास्ता गर्न नसकिने सन्देश दियो । सरकारका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो—आलोचनालाई प्रतिरोधका रूपमा होइन, नीति सुधारको आधारका रूपमा ग्रहण गर्ने।

लोकतन्त्रमा सरकारको लोकप्रियता विपक्षीको आलोचनाले मात्र घट्दैन । आफ्नै निर्णय, कार्यशैली र जनतासँगको सम्बन्धले त्यसलाई निर्माण वा क्षय गर्छ । जब उठेका प्रश्नहरूको उत्तर तथ्य, संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट दिनुको सट्टा मौनता वा प्रतिरक्षात्मक शैली अपनाइन्छ, विवादहरू समाप्त हुँदैनन्; बरू जनधारणामा स्थायी प्रभाव छोड्न थाल्छन् । त्यसपछि सरकारका सही निर्णयसमेत शंकाको दृष्टिले हेरिन थाल्छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि यही अवस्था सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम हो ।

लोकतन्त्रमा पनि सरकारको मूल्यांकन उसले कति छिटो दौडियो भन्ने आधारमा होइन, शक्ति प्रयोग गर्दा कति संयम देखायो, असहमतिलाई कति सम्मान गर्‍यो, आलोचनाबाट कति सिक्यो र आवश्यक बेला कति जिम्मेवारीपूर्वक ‘ब्रेक’ लगायो भन्ने आधारमा हुन्छ । इतिहासले सरकारहरूको गति होइन, उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वासलाई कति सुरक्षित राखे भन्ने कुरा सम्झन्छ ।