न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयको वक्तव्यप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र आईसीजेको ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट जारी भएको विषय र बेहोराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ न्यौपानेले भने, ‘संसद्ले आफ्नो अन्तर्निहीत अधिकारको प्रयोग गरेर संविधानअन्तर्गत नियुक्ति पाएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायत विभिन्न पदहरूको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गरिसकेको विषय कसैको पनि टिप्पणीको विषय हुनसक्दैन र हुँदैन भन्ने कुरामा यो प्रतिनिधिसभा र नेपालको संविधान स्पष्ट छ ।’

यसअघि पारदर्शिता, मानव अधिकार र न्यायिक मुद्दाहरूमा अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित तीन संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले यो विषयमा संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए ।

ती संस्थाहरूको वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई सरकारकै तर्फबाट राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिएको भन्ने उल्लेख छ ।

त्यही वक्तव्यप्रति रास्वपा सांसद न्यौपानेले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषय हाम्रो संविधानले कुनै अमुक व्यक्ति वा कसैको व्यक्तिगत विषय बन्दैन । यो त प्रवृत्तिभन्दा पनि माथि गएर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नियुक्ति हुन्छ’, उनले भने, ‘कसैले पनि कुनै व्यक्तिको सन्दर्भलाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्नु उचित र उपयुक्त हुँदैन ।’

नेपालको संविधानले कुन न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छ कि छैन, कसका लागि कुन किसिमको कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको उनले बताए ।

संविधानको गरिमाको पक्षमा उभिएको र नेपालको संसद्को गरिमाको पक्षमा उभिएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

महाअभियोगको विषय कसरी आयो भनेर पनि उनले प्रश्न गरे । उनी भन्छन्, ‘म सत्ता पक्षको एउटा सांसद हुँ । न हामीले कहिँ हस्ताक्षर गरेको छ न हामी कसैलाई जानकारी छ । न महाभियोगको विषयको प्रश्न उठेको छ ।’

तर यत्रतत्र सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यही विषयलाई सार्वजनिक गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व, नेपालले हामीले अवलम्बन गरेको न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउँछ भन्ने डर रहेको उनले बताए ।

‘स्वदेशी–विदेशी कसैले पनि यसलाई चाहिँ सोच्नुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा हामी सक्षम छौं । यो सम्मानित सदनमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।