राज्य व्यवस्था समितिबाट एकै दिनमा पारित भयो विशेष सेवा विधेयक

१९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेगरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने साविकको व्यवस्था जगाउदै बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा र सांसद युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी थिइन् । गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको उल्लेख उनले गरिन् ।

बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा सांसद युवराज दुलालले विभागले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी ‘सरकारले जे ल्यायो त्यही ठीक छ’ भन्नु गलत भएको भन्दै दीर्घकालीन असर विचार गरेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था/तर्क पुष्टि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको भू–राजनीतिक  स्थिति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाह्य एजेन्सीहरूका गतिविधि र योजना बुझ्न सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने अलग्गै बाह्य जासुसी संस्थाको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अनुसन्धान वा गुप्तचर विभागलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति वा संसदले निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र विकसित गर्नुपर्ने बताए ।

विगतमा जस्तै केवल देशभित्रका राजनीतिक विरोधीहरूको पछि लाग्ने परम्परागत गुप्तचर शैलीले अबको जटिल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति धान्न नसक्ने उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धान जस्ता संस्थाहरूमा राज्य वा कार्यकारिणीले कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राखेर काम गर्नु गलत हुने बताइन् ।

बैठकमा सत्तापक्ष सांसदहरुले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका थिए ।

साथै केही सांसदहरुले बिभागको कार्यदक्षताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् ।