राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेतालाई केन्द्रको पत्र– निर्देशन विना सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा नलाग्नू

२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्दव थापालाई पत्र लेख्दै सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ ।

पार्टी केन्द्रले एक पत्र पठाउँदै उनलाई पार्टी निर्देशन बिना कुनै पनि सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन जारी गरेको हो ।

पार्टीका महामन्त्री एवं सचिवालय सदस्य राजेन्द्र गुरुङले बुधबार थापालाई पत्र पठाएका हुन् ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारमा सहभागीता सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा पार्टीको निर्देशन आउने नै छ । तसर्थ त्यस अगावै पार्टीको निर्देशन विना कुनै प्रकारको सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

सरकार गठनलाई लिएर राप्रपा बागमतीभित्र पनि दुई धार रहेको छ । एउटा पक्ष सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ ।

बागमतीमा निर्णायक राप्रपा

बागमती प्रदेशमा नेकपा र एमालेलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेस बाहेक बाँकी ३ साना दलमध्ये राप्रपाको साथ निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशसभामा साना दल राप्रपासहित हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छन् ।

नेमकिपाले सरकारमा नजाने नीति बोकेकोले नेकपा र एमालेलाई राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टी मात्रै विकल्प बन्न सक्छन् ।

११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ । यो अंकगणितअनुसार बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्‍याउँदै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दाबी पेस गर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेकपा र एमालेलाई दुई सिटको हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यहरूको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ । यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मत दिने अधिकार दिएको छैन । तर मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।

एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पद रिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् । चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।

११ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा गरेको फैसलाको नजिरअनुसार भने सरकार गठनमा सभामुखको सहभागितालाई मान्यता दिएको छैन । सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । सभामुखको समर्थन असंवैधनिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त नजिरका आधारमा नेकपा–एमाले–हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धन मात्रै पर्याप्त हुनेमा कानुनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कि त उपसभामुख चापागाईंले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसदको रूपमा मात्रै सरकार गठनका लागि सहभागिता जनाउन सक्ने छिन् ।

चापागाईंले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्य पनि नेकपाकै सांसद रामप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना सभाको अध्यक्ष चयन हुँदा पनि मत बराबर नभएको अवस्थामा विश्वासको मत दिन पाउने छैनन्

यसरी, नेकपा–एमाले–हाम्रो नेपाली पार्टीबीचको गठबन्धनमा राप्रपाको समर्थनले सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रक्रिया थप सुरक्षित हुने देखिएको छ ।