आगामी दिनमा मेडिकल काउन्सिलको दायित्व के–के ?

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा एकअर्कासँग अन्तर्निहित क्षेत्र भएकाले व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान २०७२ लेख्ने क्रममा अन्य देशहरूमा प्रभावकारी भएको संवैधानिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्थाको माग भएको थियो । डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा चिकित्सा शिक्षा र सेवा आयोगको कानुनी व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको थियो । तर तिनको कतै सुनुवाइ भएन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एमबीबीएस लगायतका स्नातक एवं माथिल्ला शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नीति निर्माण एवं नियमन गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐनसँगै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था भयो । जहाँ एक उपाध्यक्ष र ४ निर्देशकहरूको कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले स्नातक एवं माथिल्ला कार्यक्रमहरूका लागि सिट संख्या एवं शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दछ । मेरिटका आधारमा कुन मेडिकल कलेजमा को विद्यार्थी पढ्ने भन्ने छनोट पनि आफैं गर्ने गरेको छ । यो परीक्षा प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वयं सञ्चालन नगरी एजेन्सीलाई करारमा दिन पनि सक्छ ।

बरू चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चिकित्सा शिक्षामा स्तरीयताको सुनिश्चितताका निम्ति नियमित संयुक्त निरीक्षण सुपरिवेक्षण पनि हुनुपर्ने हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुनी व्यवस्था भएसँगै विगतमा चिकित्सा शिक्षाको पनि जिम्मेवारी बहन गरिरहेको मेडिकल काउन्सिलको दायित्व कम भएको छ ।

अहिले काउन्सिल चिकित्सा सेवाको गुणस्तरको सुनिश्चितताका निम्ति अनुमतिपत्र, नियमन, चिकित्सकीय नैतिकता एवं आचारसंहिताको पालना आदिमा केन्द्रित छ ।

मेडिकल काउन्सिलले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा रहने एक इकाइ जस्तो होइन, सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने सक्षम संस्था बनाउनुपर्छ । गरिब र असहाय व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क आपतकालीन र आधारभूत चिकित्सा सेवाका लागि सामाजिक अभियन्ताको भूमिका समेत काउन्सिलको भूमिका आवश्यक छ ।

काउन्सिल आफैंमा स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक वैधानिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । मेडिकल काउन्सिललाई कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन यसको कानुनी स्वरूपमा नै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अध्यक्षले रजिस्ट्रारमार्फत प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू उपर बैठकमा बिना दबाब गम्भीर छलफल भई निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

चिकित्सकहरूबाट निर्वाचित सदस्यहरू पनि नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जिम्मेवारीलाई बहन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेशागत आचारसंहिता, अनुमति प्रमाणपत्र परीक्षा, निरन्तर शिक्षा, तालिम, उन्मुखीकरण, मापदण्ड, निर्देशिका, चिकित्सा सेवा, रोग नियन्त्रण आदि कार्य विभाजन गरी पूर्णकालीन बोर्ड सदस्यको रूपमा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विशेषज्ञताहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तो समितिमा चिकित्साबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि समेट्नु जायज हुन्छ । लाइसेन्स परीक्षामा मेडिकल कलेजकै पाठ्यक्रममा आधारित कोरा वस्तुगत प्रश्नहरू मात्रै सोध्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । पाठ्यक्रमबाहेक सामाजिक अवस्था, मानवीय पक्ष, इतिहास, नैतिक मूल्य-मान्यता, दर्शन, सभ्यता, चिकित्सक-बिरामी अन्तरसम्बन्ध आदिबारेका प्रश्न राख्नुपर्छ ।

गम्भीर अवस्थालाई सही र समयमै पहिचान गरी बिरामी र निजको पक्षसँग उपयुक्त परामर्श गर्ने र आवश्यक पर्दा समयमै उपयुक्त प्रेषण गर्न सक्ने निर्णय क्षमताको विकास गराउने दायित्व मेडिकल काउन्सिलको पनि हो ।

अनुमतिपत्र प्रदान गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा चिकित्सकीय जिम्मेवारी वा व्यवसायमा संलग्न रहनका लागि चिकित्सकहरूलाई चिकित्सक-बिरामी सम्बन्ध, नैतिकता, ऐन-कानुन, मानवीय पक्ष आदि सवालमा उन्मुखीकरण तालिम दिन आवश्यक छ ।

चिकित्सकलाई नैतिकता र अनुशासनको उदाहरण बन्न मेडिकल काउन्सिलले उत्प्रेरित गर्न सक्छ । बहुसंख्यक घातक रोगका कारक मानिएका हानिकारक सुर्ती, गुटखा, अल्कोहलको सेवनबाट स्वयं चिकित्सकहरू जोगिए त्यसको सकारात्मक प्रभाव जनसमुदायमा पर्दछ ।

समाजमा व्यापक बन्दै गइरहेको लागूपदार्थ, औषधि-रसायनको दुरुपयोग, वातावरणीय प्रदूषकहरू, जंक फूड, दूध पूरक, अस्वस्थ खाना, हानिकारक मिसावट आदिबारे कानुनी निरुपणमा सघाउने दायित्व पनि मेडिकल काउन्सिलको हो ।

फगत आर्थिक मुनाफा वा स्वार्थले अभिप्रेरित महँगा खाद्यपूरकहरूको बिक्री तथा प्रयोगलाई समेत काउन्सिलले नियमन गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक विपदका कारण सिर्जित मानवीय संकट एवं प्रकोपको समयमा उपचारको अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन पनि मेडिकल काउन्सिलको पहल चाहिन्छ ।

रोगहरूको प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धति वा प्रोटोकल एवं निर्देशिका तयार गर्ने दायित्व पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै हो । चिकित्सक बिरामीको उपचारमा निजको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारमा स्तरीयता एवं मानवीय दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

उपचारको क्रममा पैदा हुन सक्ने जटिलता, दुष्प्रभाव, उपचारका त्रुटिहरूपछि उत्पन्न परिस्थितिमा हुन सक्ने दुर्व्यवहार, आक्रमणहरूबाट बचावट गर्ने उपायबारे चिकित्सकलाई अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था काउन्सिलले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

रोगको निदान, उपचारमा प्रयुक्त अनुसन्धानदेखि औषधि प्रेस्क्रिप्सनमा कम्पनीका उपहार प्रायोजना फार्मेसी होइन, अपितु रोगको प्रकृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने दायित्व पनि चिकित्सकको हो भन्ने जनाउ मेडिकल काउन्सिलबाट हुनुपर्छ ।

अग्रजले कनिष्ठप्रति सद्‍भाव, सहयोग, प्रेम र कनिष्ठले वरिष्ठका प्रति आदर देखाउनु चिकित्सकीय नैतिकतामा पर्दछ । चल्तिका वरिष्ठ डाक्टरहरूले आफू र विरासतको स्वार्थका लागि मात्रै सोच्ने, सकिनसकि अत्यधिक संख्यामा बिरामीहरू परीक्षण गर्ने, असान्दर्भिक भइसकेको पुरानै उपचार पद्धति वा उपाय अपनाउने गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ ।

विशेष गरी अनावश्यक एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने औषधि, रुघाखोकी, भिटामिन एवं स्टेरोइड जस्ता वस्तुहरूको प्रयोगबाट आर्थिक मात्रै होइन, शारीरिक हानि पनि हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने कुरा गर्नबाट चिकित्सकलाई रोक्ने जिम्मेवारी मेडिकल काउन्सिलको हो ।

चिकित्सकहरूको न्यूनतम सुविधा

चिकित्सकहरू भनेका मूलतः बौद्धिक एवं शारीरिक दुवै खाले मेहनत गर्ने श्रमिक नै हुन् । अग्रजहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोख्ने गरेका पीडा, ‍असन्तुष्टिहरूले एमबीबीएसमा भर्ना हुनेबित्तिकैका विद्यार्थीहरूलाई समेत निराश बनाइरहेको हुन्छ । हो समस्याहरू छन् ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सरकारी एवं निजीमा समेत आर्जन गरेको कमाइले समेत दैनिकी चलाउन कठिन भइरहेको हुन्छ । सरकारी पारिश्रमिकको त कुरै छोडौं, निजी संस्था एवं चलेका अग्रजहरूले समेत कनिष्ठहरूको आर्थिक शोषण गरेको गुनासो छ ।

एमबीबीएस मात्रै होइन, एमडी/डीएम/एमसीएच जस्तो उच्चस्तरीय योग्यता हासिल गरेका दक्ष चिकित्सकहरू समेत अमेरिकाको रेसिडेन्सी परीक्षा (यूएसएमएलई) मा सामेल हुँदै विदेश पलायन हुन बाध्य भएको अवस्था छ । त्यसैले चिकित्सकका लागि न्यूनतम सुविधासहित कार्यसम्पादन, कामको प्रकृति, जोखिम, समयको लागत अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्दासम्म उत्प्रेरणा र उत्साह मिल्दैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित

मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदेन सदस्य हुन्छ । यसको जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षासँग पनि रहनु स्वभाविकै हो । देशमा आवश्यक पर्ने चिकित्सा जनशक्तिको तार्किक मूल्यांकन, प्रणाली विकास, आधुनिकीकरण, मूल्य निर्धारण र पहुँचको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र अन्तरक्रिया गर्ने दायित्व पनि मेडिकल काउन्सिलकै हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिल

काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उपचारका बारेमा गुनासो सुन्न २४ घण्टाको हटलाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कुनै आकस्मिक घटना उपर तत्कालै रेस्पोन्स गर्न एक द्रुत समूह खडा गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा देशभित्र क्रियाशील सम्पूर्ण डाक्टरहरूको रेकर्ड अद्यावधिक गरेर निगरानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

चिकित्साको रेकर्ड अद्यावधिक राख्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल पार्न मेडिकल काउन्सिलबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह हुन सक्छ । गैर-चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू र परम्परागत चिकित्सा प्रणालीहरूसँग समन्वय र समावेशीकरणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्हरूसँग एकीकरण वा समन्वय गर्ने दायित्व पनि मेडिकल काउन्सिलको हो ।

उपचारसम्बन्धी ऐनहरू बाझिएको अवस्था छ भने अदालती निर्णय पनि हचुवा पाराको हुने गरेको छ । काउन्सिलको आचारसंहितामा भएको सजायको व्यवस्था, नागरिक फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २३१ र २३२देखि उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था नै एकअर्कासँग बाझिएका छन् । तिनमा एकरूपता ल्याउनु पनि मेडिकल काउन्सिलकै दायित्व हो ।

डाक्टरहरूलाई सुरक्षा दिन कानून मात्र पर्याप्त छैन । आकस्मिक दुर्व्यवहार र आक्रमण रोक्न कानूनी प्रावधानहरू मात्रै पर्याप्त छैनन् । तत्कालै क्रियाशील हुने संयन्त्रहरू खडा गरिनुपर्छ । मेडिकल काउन्सिललाई प्रत्येक प्रदेशहरूमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।