संसदीय समितिलाई नागरिक अगुवाले भने- मानवअधिकार संस्थासँग होइन, सरकारसँग जवाफ माग

२१ साउन, काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभई सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

ती संस्थाहरूले साउन ८ गते जारी गरेको वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।

नागरिक अगुवाहरूले यस्तो गम्भीर आरोप उठेपछि संसदीय समितिको पहिलो जिम्मेवारी आरोप लगाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नु नभई सरकारसँग सत्यतथ्य र स्पष्ट जवाफ माग्नु रहेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसदीय समितिलाई सरकार तथा राज्यका निकायको कामकारबाही अनुगमन गर्ने र कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई संसदीय नियन्त्रण वा जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने गरी समितिको कार्यादेश व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे नेपाल सरकारका निकाय वा नेपालको संसद्बाट स्थापित संस्था नभएको उल्लेख छ।

मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको हिस्सा भएको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ।

सरकार वा संसद्ले ती संस्थाको निष्कर्षसँग असहमत हुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्न तथा विज्ञप्तिको आधार माग्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। तर आलोचनाको जवाफ आलोचकसँग स्पष्टीकरण मागेर वा संसदीय शक्तिको प्रयोग गरी दबाब दिएर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिक अगुवाहरूले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको सम्भावनालाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

आरोप असत्य भए सरकारले आधिकारिक, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित खण्डन प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्ने तर संसदीय समिति प्रश्न उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सक्रिय हुनु संसदीय उत्तरदायित्वको उद्देश्यविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा संसदीय समितिलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित परीक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

साथै, समितिको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन गरेको उनीहरूले दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, सुबोधराज प्याकुरेल, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईँ, इन्दु तुलाधर, विजयराज गौतम, शोभाकर बुढाथोकी, डा. विद्या चापागाईं, सोम निरौला, विकास बस्नेत, सुशील विके, गोपी पराजुली, कपिल अर्याल, विश्वास नेपाली, भगवती अधिकारी, विष्णु श्रीपाली, मोनिका निरौला, रेखा श्रेष्ठ, बालकुमारी दर्लामी, भक्त विश्वकर्मा, नीतु पोखरेल, श्यामकुमारी साह, सिर्जना पुनमगर, लुभराज न्यौपाने, अभयराज जोशी, धनबहादुर मिजार र अभिषेक अधिकारी छन् ।