सार्वजनिक सडक विधेयकमा प्रस्तावित पाँच लाख जरिबाना संशोधन गर्न माग

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिबानासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएका वजनको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन् ।

तर, उनले यस्ता धेरै व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समावेश रहेको उल्लेख गर्दै ती कानुन पनि संशोधनको क्रममा संसद्मा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने (डुप्लिकेसन) अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए । बानियाँले कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

उनले नेपालमा नियमनकारी निकायको उदासिनता, आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए । यसको फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीजस्ता कार्यबाट लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेका मालबाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी बढी भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरित मालबाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक तत्काल पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासंघले विशेष गरी यही जरिबाना व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष बानियाँले एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताए ।