बीसौँ शताब्दीका भूतहरू : चीन र जापानबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भाष्यमा कसरी हुन्छ टकराव ?

२२ साउन, काठमाडौं । बेइजिङ र टोकियोबीचको प्रतिस्पर्धा अब विवादित टापुहरू वा ‘ऐतिहासिक स्मरण’ (हिस्टोरिकल मेमोरी) मा मात्र सीमित छैन। यी दुवै देशहरूले एकअर्काको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान परिभाषित गर्ने ग्लोबल माइक्रोफोन हात पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले गर्दा यो प्रतिस्पर्धा विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो आवाज स्थापित गर्ने लडाइँमा परिणत भएको छ।

कूटनीतिक संकट बढ्दै गएको छ। चीनले जापानको कदमलाई ‘नयाँ सैन्यवाद’ भनेको छ। चीनले यसविरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्तिलाई थप कडा बनाएको छ। उसले आफ्नो अडानका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहानुभूति जुटाउन खोजिरहेको छ। यसका लागि चीनले दोस्रो विश्वयुद्धको समयको इतिहास प्रयोग गरिरहेको छ।

यसको ठीक विपरीत, जापानले यस आरोपलाई ‘झूटा दाबी’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। उसले आफूलाई क्षेत्रीय सुरक्षाको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उसले आफूलाई शान्तिप्रेमी देशको रूपमा उभ्याएको छ। जापानले आफू ‘दबाब’को शिकार भएको बताएको छ।

बेइजिङले आफ्नो हतियार भण्डार विस्तार गरिरहेको छ। उसले ‘अस्पष्ट’ रूपमा सैन्य क्षमता बढाउँदै लगेको छ। उसले ‘स्थापित नियमहरूलाई चुनौती’ दिएको छ। टोकियोले यी कुराहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित हुनुपर्ने तर्क गरेको छ।

जापानको नयाँ सैन्यवादप्रतिको चिनियाँ भत्सर्नाले विदेशमा कतिको समर्थन पाउँछ भन्ने परीक्षण अझै भइरहेको छ। तर एशिया-प्रशान्त क्षेत्र र युरोपका धेरै देशहरूले टोकियोसँगको आफ्नो रक्षा सहकार्यलाई निरन्तर गहिरो बनाउँदै लगेका छन्।

साङ्घाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेसनल सेक्युरिटी स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक शेन यीले भने, ‘चीनले एउटा अत्यन्तै विकृत विश्वव्यापी भाष्यको सामना गरिरहेको छ। यसले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानले चीन र अन्य राष्ट्रहरूप्रति गरेका फासीवादी अत्याचारहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। यी अत्याचारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहिल्यै पूर्ण रूपमा हिसाब-किताब भएको छैन।’

उनले अगाडि थपे, ‘सामूहिक स्मृति ( कलेक्टिव मेमोरी ) मा रहेको यो खाडलले जापानको नयाँ सैन्यवादलाई पुनः सतहमा आउनका लागि मलिलो जमिन तयार पारिदिएको छ।’

यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेइजिङले दोस्रो विश्वयुद्धका वास्तविकताहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शेनले जोड दिएका छन् । उनले चलचित्र, साहित्य र शैक्षिक पहलमार्फत ऐतिहासिक अनुसन्धान र विश्वव्यापी सञ्चारलाई विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखेका छन् ।

यी प्रयासहरू आजको सञ्चार परिदृश्यअनुसार अनुकूल हुनुपर्छ। उनले दृश्य माध्यमबाट ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न एआई प्रविधिको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।

मे महिनामा साङ्ग्री-ला डाइलगलाई सम्बोधन गर्दै जापानी रक्षा मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले जापानविरुद्ध नयाँ सैन्यवादको चिनियाँ आरोपलाई खारेज गरेका छन्।

‘यो सत्यभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो,’ उनले भनेका छन्।

नयाँ चुनौतीहरूसँग जुध्न प्रत्येक देशले आफ्नो रक्षा क्षमता अद्यावधिक गर्नु स्वाभाविक रहेकोकोइजुमीले बताएको छन् ।

‘भाष्यहरूको यो टकरावमा चीनले जापानमा नयाँ सैन्यवादको उदयलाई मात्र औंल्याइरहेको छैन। यसको मुख्य एजेन्डा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हो,’शेनले भनेका छन्

यसका लागि सन् १९४३ को कायरो घोषणापत्र र सन् १९४५ को पट्सड्याम उद्घोषणाले स्थापना गरेको कानुनी ढाँचाको पालना गर्नु आवश्यक रहेको उनले थपेका छन्। यसमा जापानी सैन्यवादको पूर्ण उन्मूलन समावेश छ। जापानी सार्वभौमसत्ताको क्षेत्रीय सीमाको निर्धारण समेत समावेश छ। जापानको शान्तिवादी संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण पनि यसमा समेटिएको छ।

शेनका अनुसार टोकियोले युद्धकालीन अत्याचारको विश्वव्यापी चेतनालाई कम गर्न दशकौँ बिताएको छ। उसले आफ्नो आधुनिक पहिचानलाई विगतको आक्रामक इतिहासबाट अलग गर्न खोजेको छ। उसले ‘नयाँ जापान’को छवि निर्माण गर्न यो प्रयास गरेको हो।

‘गैर-पश्चिमी पीडित’ हरूलाई लामो समयदेखि ओझेलमा पार्ने पश्चिमी-केन्द्रित विश्वयुद्धको भाष्यले यो प्रयासलाई अन्जानमै सहयोग पुर्याएको उनले बताएका छन्। यस भाष्यले विशेष गरी एशियाका पीडितहरूलाई पाखा लगाएको थियो।

अर्कोतर्फ, टोकियोले सार्वजनिक अवसरहरूमा आफ्नो युद्धकालीन विगतका बारेमा हुने छलफलहरू पन्छाउने प्रयास गरेको छ।

जापानको युद्धपछिको शान्तिवादलाई उद्धृत गर्दै बेइजिङका आरोपहरूको जवाफ दिँदा चीनले तय गरेका ऐतिहासिक दायराहरूलाई नै मान्यता दिने जोखिम रहने एक जापानी विद्वानले बताएका छन्।

‘विगतका गुनासाहरूबारे थकाउदो र असमान बहसभित्र तानिनु भनेको हार स्वीकार गर्नु सरह हो,’ ओसाकास्थित सेन्ट एन्ड्रुज युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राध्यापक मासाहिरो मात्सुमुरोले गत जुलाईमा द जापान टाइम्सको एक टिप्पणीमा लेखेका छन्।

‘टोकियोले यो अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पार्ने एक परिष्कृत रणनीति बनाउनुपर्छ,’ ताइवान सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीजमा अनुसन्धान पदमा रहेका र जापान-ताइवान सुरक्षा समन्वयको वकालत गर्ने मात्सुमुरोले भनेका छन्।

‘जापानले पारदर्शी रक्षा कूटनीतिमार्फत आफ्ना छिमेकीहरूलाई सक्रिय रूपमा आश्वस्त पार्नुपर्छ। बेइजिङले बीसौँ शताब्दीका पुराना कुराहरू प्रयोग गरेर जापान, यसका पश्चिमी सहयोगीहरू र यसका महत्त्वपूर्ण पूर्वी एशियाली छिमेकीहरूबीच फाटो ल्याउन नसकोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

सिङ्गापुरस्थित ‘आईएसईएएस-युसोफ इसहाक इन्स्टिच्युट’को वार्षिक सर्वेक्षण अनुसार यस वर्ष पनि जापान दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा बढी विश्वासिलाे प्रमुख शक्तिका रूपमा कायम रहेको छ। यस क्षेत्रका ६५.६ प्रतिशत सहभागीहरूले टोकियोप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

चीनको अंक ३९.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो जापानको भन्दा धेरै कम हो। यद्यपि सन् २०१९ मा सर्वेक्षण सुरु भएयता आसियान क्षेत्रमा बेइजिङप्रतिको विश्वास पहिलो पटक अविश्वासभन्दा बढी भएको छ।

दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना तत्कालका हितहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसैले चीनले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सहकार्यलाई गहिरो बनाउनुपर्छ, शेनले भनेका छन्। उनले जापानी सैन्यवादको पुनरुत्थानको विरोधलाई साझा क्षेत्रीय सुरक्षा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

यसले छिमेकी देशहरूले खतरालाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ। उनीहरू क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्न चीनसँग समन्वय गर्न तयार रहनेछन्, उनले थपेका छन्।

सार्वजनिक मौनताले ‘आसियन केन्द्रीयता’लाई दर्शाउँछ। यसले महाशक्तिहरूको विवादमा कुनै पनि पक्ष नलिने समूहको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ, गुआङ्सी मिन्जु विश्वविद्यालयको आसियन कलेजका उप-डिन गे होङ्लियाङले भनेका छन्।

यो स्थान देशहरूको दोस्रो विश्वयुद्धको जटिल अनुभवमा आधारित रहेको गेले बताएका छन्।

जापानको आक्रमणअघि म्यान्मारजस्ता देशहरू पश्चिमी औपनिवेशिक शासनमा थिए, उनले थपेका छन्। यसले गर्दा केही प्रारम्भिक राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूले युरोपेली औपनिवेशिक शक्तिहरूलाई धपाउन जापानी सेनालाई रणनीतिक माध्यमका रूपमा हेरेका थिए।

यद्यपि जापानी सेनाले पछि दक्षिणपूर्वी एशियाभरि व्यापक युद्धकालीन अत्याचारहरू गर्‍यो। तर युद्धपछिको स्थिति तीव्र रूपमा बदलियो।

शीतयुद्ध नियन्त्रणको लागि वासिङ्टनले आफ्नो एशिया नीतिलाई नयाँ दिशा दियो। त्यसपछि टोकियोले सन् १९७७ मा ‘फुकुडा सिद्धान्त’ सुरु गर्‍यो, गेले भनेका छन्। जापान कहिल्यै सैन्य शक्ति बन्ने छैन भनेर उसले प्रतिबद्धता जनायो।

यो नीतिले दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूसँग बराबर आर्थिक साझेदारका रूपमा ‘हृदयदेखि हृदय’को साझेदारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो, उनले थपेका छन्।

यस ढाँचाअन्तर्गत दशकौँको व्यवस्थित आर्थिक कूटनीतिले जापानी विरोधी भावनालाई प्रभावकारी रूपमा शान्त पार्यो। यसले क्षेत्रीय विश्वासलाई पुनः निर्माण गर्‍यो, गेले भनेका छन्।

तर दक्षिणपूर्वी एशियाको तटस्थतालाई जापानको वर्तमान सुरक्षा दिशाप्रतिको उदासीनताका रूपमा बुझ्नु हुँदैन भनेर उनले चेतावनी दिएका छन्।

टोकियोको आणविक विकल्प समायोजनबारेको छलफलले आसियनको प्रयाससँग प्रत्यक्ष टकराव पैदा गर्छ। आसियनले दक्षिणपूर्वी एशियालाई आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र बनाउन लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको छ। यो क्षेत्रलाई आणविक र अन्य सामूहिक विनाशका हतियारहरूबाट मुक्त राख्न सन् १९९५ मा एक प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

जुलाई महिनामा कोइजुमीले आणविक हतियारहरूबारे छलफल गर्ने जापानको लामो समयदेखिको बन्देजलाई तोड्न आह्वान गरेका थिए। यसलाई देशका तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरूलाई हटाउने आधार तयार पारेको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो।

यी सिद्धान्तहरू जापानी भूभागमा आणविक हतियार नराख्ने, उत्पादन नगर्ने वा ल्याउन अनुमति नदिने टोकियोका लामो समयदेखिका प्रतिबद्धताहरू हुन्।

‘दक्षिणपूर्वी एशियाको मौनता शर्तरहित छैन,’ गेले भनेका छन्, ‘यदि जापानको नयाँ सैन्यवादले रेखा पार गर्छ र यसले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अस्थिर बनाउँछ वा दक्षिणपूर्वी एशियाली सुरक्षा हितहरूलाई खतरामा पार्छ भने आसियनको शान्त तटस्थता अनिवार्य रूपमा भत्किन थाल्नेछ।’