नेताहरू नै अवमूल्यन गरिरहेछन् धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको

यो लेख दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो भागमा अन्तरधार्मिक द्वन्द्वका घटना र प्रक्रियाहरूलाई सूचीकृत गर्दै तिनमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गरिएको छ। त्यसपछि यसले ती घटनाहरूलाई राजनीतिक नेताहरूले अपनाएका नीति, अभ्यास र कार्यसम्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। नेताहरूले अख्तियार गरेका केही नीति, व्यवहार र कार्यसम्पादनले लोकतन्त्र तथा नागरिकत्वको क्षयीकरणलाई कसरी मलजल गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।

अन्तरधार्मिक द्वन्द्वतर्फ लैजाने कतिपय व्यापक र गम्भीर कारकहरूको बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छैन। स्थापित नजिकका सामाजिक सम्बन्धहरूको विस्थापन र निर्बलता, अझ सामान्य तथा काल्पनिक संसार र सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो पहिचान निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, सहरीकरण, निरन्तर र द्रुततर भौतिक तथा सामाजिक परिवर्तन र काम, आम्दानी तथा परिवार निर्माणलगायत आफ्नै जीवनका अनिश्चितताहरूले अन्तरजातीय द्वन्द्वमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि भूमिका खेल्छन्।

माथिका सबै तत्त्वहरू गहिरो रूपमा ती अनवरत परिवर्तनसँग गाँसिएका छन्, जसले पूँजीवाद सृष्टि गर्छ। पूँजीवादी पद्धतिको नाभि अनन्त परिवर्तनसँग गाँसिएको छ, जुन कुरा कार्ल मार्क्सले धेरै वर्ष पहिले उल्लेख गरेका थिए। यी परिवर्तनहरूले अनेकन किसिमले जीवन समृद्ध बनाएका छन्। तर, यिनै परिवर्तनहरूले व्यापक सामाजिक र अन्तरजातीय द्वन्द्वलाई पनि मलजल गरेका छन्।

लेखले कुनै एक विशिष्ट धर्मसँग मात्र नभई कुनै पनि धर्मसँगको अर्थात् धार्मिक जगतसँगको राजनीतिक र सामाजिक संलग्नता कसरी लोकतन्त्र र नागरिकत्वको मूल विरोधी छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्नेछ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी व्याख्या हल्का रूपमा आएको भए पनि यहाँ धर्मसँगको राजनीतिक आबद्धताले सो संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्छ भन्ने तर्क गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाबारे मेरो आफ्नै बुझाइमा सनातन धर्मलाई सकार्ने प्रमुख प्रावधान नागरिकहरूको वैयक्तिक तहको धर्मको अभ्यासमा लागू हुन्छ, न कि राज्य, सरकार र राजनीतिक नेताहरूको नीति र व्यवहारमा।

म धार्मिक नाम दिएर अघि बढाउन खोजिएको द्वन्द्वको सबैभन्दा पछिल्लो घटनाबाट सुरु गर्दछु, जसको ठूलो हिस्सा दुई हप्ताअघि घट्न गएको थियो। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यस्ता द्वन्द्वहरू बाहिरबाट हेर्दा साम्य देखिए पनि खासमा यो सतहमुनि धिमा किसिमले सल्किरहेको छ। हिंस्रक अन्तरधार्मिक द्वन्द्वको यस्तो शृङ्खला सायद धेरै पहिले सुरु भएको हो, जुन सन् १९६० को दशकदेखि बढी तीव्र बन्दै गएको छ।

यस्ता द्वन्द्वहरू विगत दुई दशकमा बढी सङ्ख्यामा, अझ व्यापक र धेरै बढी सङ्गठित रूपमा भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा ‘धार्मिक द्वन्द्व’ गैरधार्मिक समूहहरूबीचका द्वन्द्वका परिणामका रूपमा पनि देखापर्छन्, जस्तै पहाडी र मधेसीबीचको द्वन्द्व (हेर्नुहोस्: जयप्रकाश आनन्दको सेतोपाटीमा प्रकाशित लेख ‘मधेसमा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको राजनीति र इतिहास‘, साउन १७, २०८३)। ‘धार्मिक द्वन्द्व’ लाई सहरी युवा समूह, आपराधिक गिरोहका साथै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध समूहहरूजस्ता विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले पनि मलजल गर्ने काम गर्छन्। यसका अलावा बेनाम, ‘स्वतन्त्र’ र अत्यन्त गैरजिम्मेवार अनलाइन पोर्टलहरू अहिले समूहगत र अन्तरधार्मिक द्वन्द्वको उत्प्रेरक बनेका छन्।

सतहका दृश्यहरूलाई नियाल्दा दुई हप्ताअघिको घटना हिन्दु धार्मिक स्थलहरूको लामो तीर्थयात्रामा निस्किएका युवा पुरुषहरूको समूहबाट सुरु भएको देखिन्छ। यी तीर्थयात्रीहरूले अन्य समूहहरूभन्दा बढी मात्रामा अन्तरधार्मिक द्वन्द्वको इतिहासलाई बोकेर हिँडेका हुन्छन् र मुस्लिमविरोधी भावना पोख्छन्, जुन कहिलेकाहीँ घृणाभावसम्म पुग्छ। वस्तुतः यो दूरी र घृणा हाम्रो चारैतिर महसुस गर्न सकिन्छ। यसलाई अचानक तथा हिंस्रक रूपमा भड्काउनका लागि केवल एक जना भड्काउ भाषण दिने व्यक्ति वा एक जना ‘डीजे‘ र कुनै विशेष सार्वजनिक ‘उत्सव‘ को अवसर मात्र चाहिन्छ।

यस सन्दर्भमा तत्कालको कारण मध्यरातिको ‘डीजेइङ‘ थियो; अर्थात् आफ्नो प्रभुत्व देखाउन र अतिरिक्त ‘रमाइलो‘ का लागि अनि साथै कडा प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया उक्साउने उद्देश्यले रातिको समयमा अर्कै समुदायको बस्तीमा जातीय रूपमा होच्याउने गरी ठूला आवाजमा सङ्गीत बजाउनु थियो। अनि साथै आफ्नो प्रभुत्वको प्रदर्शन गर्नु थियो। सुषुप्त रूपले सल्किरहेको वैरभाव सङ्गठित तथा व्यापक हिंसाको स्तरसम्म उठाउन सानो नयाँ मोड, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिहरूको नयाँ समीकरण र उक्साउने गतिविधिहरूको शृङ्खला र कर्ताहरू नै काफी हुन्छन्। यो हिंसालाई शान्त पार्न दैनिक राजनीतिक र सामाजिक अभिव्यक्ति तथा लोकतान्त्रिक व्यवहार, धारिलो नागरिकत्व र धर्मनिरपेक्ष अध्यात्मलाई केन्द्रमा राख्ने उपायहरू खोज्नु आवश्यक छ।

दुई हप्तापूर्वी मध्य तराई–मधेसमा भएको हिंस्रक द्वन्द्वका कारण विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका साथै सुरक्षाकर्मीहरूसमेतको मृत्यु भयो भने दर्जनाैं मानिस घाइते भए। तर, यो द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी त छिमेकी, साथीभाइ, सहकर्मी र अन्तरधार्मिक नातागोताहरूबीच लामो प्रयत्नका साथ पुनः गाँसिएका सम्बन्धहरूमाथि प्रत्यक्ष र स्मरणीय रूपमा अनुभूत गहिरो र बल्झिरहेको चोटलाई फेरि ब्युँताइदियो।

वास्तवमा, यो हिंस्रक द्वन्द्वमा पटक्कै संलग्न नरहेका देशैभरिका ठूलो सङ्ख्याका मानिसहरू पनि परोक्ष रूपमा सहभागी भए, कसैको पक्ष लिए र देश, क्षेत्र तथा संसारभरिका ‘अर्कै समूह‘ लाई मात्र नभई ‘अर्कै धर्म मान्ने व्यक्ति‘ को बारेमा शत्रुभाव ओकले। हामीमध्ये धेरैले ‘अन्य धर्मका मानिसहरू कस्ता हुन्छन्‘ भन्ने खास कल्पनाहरू बुनेका थियौं। यसैको फुर्को समाएर निश्चित व्यक्ति, स्थान र समयका कार्यहरूलाई दानवीकृत गरियो। स्थानीय स्तरको हिंसाले देशैभरि र बाहिरका साथै ‘मृत‘ विगत, वर्तमान र भविष्यसम्मको अपनत्व भाँडियो। यसरी हिंसाको प्रत्येक चक्रले गहिरो खत छाड्छ; जसले नमीठा स्मृतिहरूलाई ब्युँताउँछ र अलिकति केही हुनेबित्तिकै पुनः प्रहार गर्न प्रेरित गर्छ।

अर्कोतर्फ, अधिकांश अन्य ‘धार्मिक‘ द्वन्द्वहरूमा जस्तै यो द्वन्द्व पनि धर्मकै विषयमा मात्र आधारित थिएन। यो सामाजिक रूपमा निर्मित पहिचान र सामाजिक अपनत्वको विषयमा थियो। ईश्वर वा भगवान्का बारेमा नभई यो द्वन्द्व बहुसङ्ख्यकको प्रभुत्व र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिक्रियाको भावनाको विषयमा थियो। यसैगरी यो द्वन्द्व शक्ति प्रदर्शन र हिंसा गर्ने परिस्थिति खोज्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो।

अर्कोतर्फ, अन्तरधार्मिक हिंसाको सम्भावनालाई कम गर्ने र धर्मविशेषलाई ‘दानवीकृत’ गर्ने कार्यलाई रोक्ने रणनीतिहरू लागू गर्नुको सट्टा, राजनीतिक तथा सामाजिक नेताहरूलगायत वर्तमान र विगतका सरकारहरूले यस्ता हिंसालाई बढावा दिने खालका नीति तथा व्यवहारहरू लागू गरे। म केही पछिल्ला नीति तथा व्यवहारहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु:

१. वर्तमान प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा दर्जनाैं ब्राह्मण पुजारीहरूका साथ रुद्रीपाठ, हवन र अभिषेकजस्ता सनातन कर्मकाण्डहरू रचियो। यो राजनीतिमा एउटा नयाँ नवप्रवर्तन थियो। पक्कै धेरै मानिसहरूले यस कार्यको प्रशंसा गरे र प्रफुल्लित भए। एउटा ठूलो बहुमतले यसलाई परम्परागत र ‘सामान्य‘ मात्र ठान्यो। तर यो नेपालको संविधानमाथिको ठूलो आघात थियो, जसले नरम तवरले भए पनि धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गरेको छ। यही संविधानअन्तर्गत नै हालका प्रधानमन्त्री निर्वाचित र नियुक्त भएका थिए।

२. राजनीतिक तथा सरकारी नेताहरूको ‘धार्मिक कर्मकाण्ड’ ले नुहाएका निधार, अनुहार, शिर र शरीरहरू छरपस्ट हुन थालेका छन्। धेरै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच निधारमा टीका र शिरमा फूलप्रसाद लगाउनु अहिले सामान्य नियम बन्दै गएको छ; चाहे त्यो सानो थोप्लो टीका होस् वा ठाडो रूपमा लगाइने र प्रस्ट देखिने ठाडो टीका होस्। अनि कुम्भस्नानका क्रममा र गेरुवा वस्त्रमा मुस्कानका साथ देखिएका राजनीतिक नेताहरूका तस्बिरहरू छ्यापछ्याप्ती बनेका छन्। राजनीतिज्ञहरू अहिले बाबाजीको रूप धारण गर्दैछन्। यसरी उनीहरूले यो लौकिक, लोकतान्त्रिक, राजनीतिक र सार्वजनिक एवं नागरिक प्रक्रियालाई अशुद्ध बनाइरहेका छन्। अनि त्यसको सट्टा परलोक, दिव्य र अविदित तिलस्मी क्षेत्रलाई ‘पवित्र’ बनाउँदै ठूलो दर्शकदीर्घामोहका अगाडि एउटा तन्त्रमन्त्र र बोक्सीविद्या प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

३. भारत तथा अन्य ठाउँहरूबाट आउने विभिन्न ‘साधु–सन्त‘ (गुरुमहाराजहरू) सँग शीर्ष राजनीतिक नेताहरू र मन्त्रीहरूको बारम्बार, कहिलेकाहीँ त सामूहिक रूपमा हुने दर्शनभेट र उनीहरूबाट लिइने आशीर्वाद भर्भराउँदो छ। तर, दर्शनभेटमार्फत उनीहरू आफूले सम्हालेको राजनीतिक पदको महत्त्वलाई स्वेच्छाले घटाउँदैछन्। उनीहरू परलोकको महिमामण्डन गर्छन् र इहलोकलाई अवमूल्यन गर्छन्। साथसाथै एउटा विशिष्ट धर्मलाई पवित्र ठहर्‍याउँछन्। रामदेव बाबा निश्चित रूपमा यो विधाका अधिकमध्ये एक पात्र बने।

सर्वविदितै छ कि गेरुवा वस्त्रधारी रामदेव बाबाले यस्तै एउटा दर्शनभेटबाट आश्चर्यजनक भौतिक लाभ हासिल गरे; चाहे त्यो दर्शनभेटका लागि आह्वान गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाल सो निर्णयका लागि छानबिनको दायरामा नै किन नहोऊन्। ती पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अझ बढी गम्भीर र परिणाममुखी कार्यका लागि भने छानबिन भएको छैन। त्यो नेपालको राजनीति र संविधानमाथि पुर्‍याइएको ठूलो क्षति हो र जसका कारण राजनीतिक नेताहरूमाथि मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै आमनागरिकहरूको विश्वासमा गम्भीर गिरावट आयो।

४. नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले भारतका तीर्थस्थल, मन्दिर र मठहरूको गर्ने सार्वजनिक भ्रमणले नेपालको धर्मनिरपेक्षताका साथै बहुधार्मिक र बहुजातीय प्रकृति दुवैको अवहेलनालाई पुनः उजागर गर्छ। त्यसैगरी, नेपाल र भारतका धार्मिक स्थलहरूको जोडा मिलाउने सम्बन्धमा दिइएका अभिव्यक्तिहरूले (जस्तै: जनकपुर र अयोध्याको जोडा मिलाउने कार्य मात्र होइन, जुन राजनीति र आस्थाले भरिपूर्ण छन्) धर्मको प्रभावलाई बढाउने काम गर्छन् र नेपाल तथा भारतलाई धेरै हदसम्म ‘उस्तै–उस्तै‘ र ‘झन्डै उही’ का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

धर्मका सम्बन्धमा दिइने यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूले भारतमा हाल सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्ला; तर नेपाली नेताहरूले नेपालभित्रको अन्तरधार्मिक सद्भावमा यस्ता अभिव्यक्तिहरूले पार्ने मूल्य वा क्षतिको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा, नेपाल र भारतबीचको ‘धार्मिक समानता‘ लाई अत्यधिक बढावा दिने काम सन् २०१५ मा नेपालमा संविधान जारी गर्ने समयमा निकै भारी परेको थियो, जब भाजपा सरकारले ‘नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष नभई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ‘ भनेर दाबी गर्नु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो भन्ने ठानेको थियो। संविधानमा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी धारामा थपिएको ‘उप–धारा (राइडर क्लज)‘ भाजपा सरकारलाई खुसी पार्नका लागि गरिएको एउटा लाचार प्रयास पनि थियो।

५. सामान्य जन पक्कै पनि वार्षिक रूपमा मनाइने परितृप्तिप्रदायक कुम्भस्नान वा १२ वर्षे महाकुम्भस्नानका लागि तीर्थयात्रामा जान सक्छन् र सङ्गममा (जहाँ ऐतिहासिक रूपमा पछि सुकेर गएकी सरस्वती नदी मिसिएर त्रिवेणी सङ्गम बनेको थियो) डुब्की लगाउन सक्छन्। उनीहरूले आफ्ना तस्बिरहरू सामाजिक तथा अन्य माध्यमहरूमा पोस्ट गर्न पनि सक्छन्। त्यसैगरी, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले नेपालका धार्मिक स्थलहरू तथा महाकुम्भको स्नान र दर्शन गर्नु अनि त्यसबाट प्रसन्न हुनुलाई पनि एक हदसम्म स्वीकार्य मान्न सकिएला।

तर कुनै राजनीतिज्ञले महाकुम्भ मेलामा स्नान गर्नु, गेरुवा वस्त्रमा तस्बिर खिचाउनु र त्यसलाई सर्वसाधारणको खपत (मास कन्जम्प्सन) का लागि अनलाइनमा पोस्ट गर्नु- व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै धार्मिक पुण्य मिले पनि- अराजनीतिक र अनैतिक हो। यस्तो कार्यले धर्महरूबीच भेदभाव गर्ने र मतदाता तथा नागरिकहरूलाई विभाजित गर्ने भएकाले मात्र नभई यसले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थालाई नै छल्ने भएकाले पनि अराजनीतिक र अनैतिक हो। राजनीतिज्ञहरूद्वारा गरिने यस्ता ‘धार्मिक’ कार्यहरू पछिल्लो समय झन्–झन् सामान्य बन्दै जानुले हामी सबैलाई सजग र सचेत गराउनुपर्छ।

६. नेपालका प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री तथा सांसदहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू काठमाडौंको जामे मस्जिद वा अयोध्यामा भत्काइएको बाबरी मस्जिदका अवशेषहरू भ्रमण गरेर तस्बिर पोस्ट किन गर्दैनन् ? अथवा लुम्बिनी वा मुक्कुमलुङबाटै भए पनि तस्बिरहरू किन आउँदैनन् ? के हामीले पछिल्ला तीनवटा स्थलहरूलाई केवल पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा मात्र व्यवहार गर्ने र महाकुम्भलाई चाहिँ व्यक्तिको सम्पूर्ण अस्तित्व नै लीन गराउने तथा निष्ठापूर्ण आस्था कायम गर्ने स्थलका रूपमा हेर्ने हो ?

७. नेपालमा आजकाल सामान्य बन्दै गएको मन्दिर र धार्मिक अनुष्ठानहरूका लागि दिइने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अनुदानहरू अनुचित र अस्वाभाविक छन्। नेपाल कुनै धर्ममा आधारित वा आस्था–शासित राज्य होइन। त्यसैले सरकारले धार्मिक नेताहरू तथा धर्ममा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वार्थ समूहहरूलाई सार्वजनिक कोषको रकम बाँड्नु हुँदैन। अघि नै तर्क गरिएझैं, नेपाली जनताले आफ्ना परापूर्वकालदेखिका धार्मिक अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन पाउने भन्ने संविधानको ‘उप–धारा (राइडर)‘ पूरक प्रकृतिको हो र यो नितान्त व्यक्तिगत पक्षतर्फ लक्षित छ। राज्यसत्ताले विभिन्न धर्महरू र धर्ममा आधारित बजेट वा अनुदानको सन्दर्भमा सधैं तटस्थ र हस्तक्षेपहीन (ह्यान्ड्स अफ) अभ्यास अपनाउनुपर्छ। मेरो विचारमा, एउटा ‘उप–धारा‘ ले कहिल्यै पनि मूल धाराको मर्मलाई निष्क्रिय वा समाप्त पार्न पनि सक्दैन।

८. सरकारी नेताहरूले मन्दिर र मूर्तिहरू निर्माणका लागि बारम्बार सार्वजनिक अनुदान दिएका छन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यस्ता अनुदानहरू स्वभावतः गैरकानुनी र पक्कै अनैतिक साथै राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा जोखिमपूर्ण छन्। सम्भवतः गण्डकी प्रदेशका कम्तीमा केही स्थानहरूमा यस्ता अनुदानहरू ‘पर्यटन प्रवर्द्धन‘ गर्नका लागि दिइएका हुन्, प्रत्यक्ष रूपमा धर्मको प्रवर्द्धन गर्नका लागि होइन। तर संविधानले धर्मनिरपेक्षता र बहुधार्मिकता दुवैलाई मूल्यवान् ठानेकाले कुनै एक वा अर्को धर्म वा आस्थालाई सार्वजनिक कोषको रकम अनुदानका रूपमा दिनु पूर्ण रूपमा वर्जित गरिनुपर्छ। निस्सन्देह, यो कुरा गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभई समग्र नेपालमै लागू हुन्छ।

साथै, एउटा मन्दिर निर्माण गर्नु राम्रो हो वा नेपालका कुल बालबालिकामध्ये ३५ प्रतिशत कुपोषित र कमजोर रहेका बालबालिकाहरूलाई खाना खुवाउनु ‘धार्मिक’, ‘आध्यात्मिक’ र ‘परलोक प्राप्तिको माध्यम निर्माण गर्ने’ काम हो भन्ने प्रश्न उठाउनु पनि आवश्यक छ। अथवा विभिन्न प्रदेश र पालिकाहरूमा छरिएर रहेका असहाय वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र मृत्युशय्यामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्नु मठ–मन्दिर बनाउन अनुदान दिनुभन्दा राम्रो हो ? मलाई आश्चर्य लाग्छ कि विभिन्न तहका सरकारहरू र नेपालका सम्पूर्ण सनातनी धार्मिक जनहरूले यस्ता जनकल्याणकारी तथा परोपकारी नीति र कार्यहरूलाई आध्यात्मिक कार्य मान्छन् कि उनीहरू सनातनी अध्यात्मलाई केवल मन्दिर, मठ, गुम्बा, मस्जिद र चर्चभित्र मात्रै कैद गर्न चाहन्छन् ?

सम्भवतः सन् २०१३ तिर हुनुपर्छ, मैले कान्तिपुर दैनिकमा ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ शीर्षकको एउटा लेख प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यतिबेला ‘नयाँ नेपाल‘ को बहस व्यापक रूपमा चलिरहेका थियो र सरकारद्वारा नियुक्त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ‘पुरानो नेपाल‘ को सम्झना गराउने गरी नाङ्गो जातीय भेदभाव गरेर संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहेको सन्दर्भ थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा काम गर्न चाहने ‘पुजारीहरू‘ लाई उनीहरू बाहुन हुन् भनेर प्रमाण पेस गर्न लगाइएको थियो र अन्य जातका सदस्यहरू, विशेषगरी दलितहरूलाई पुजारीका रूपमा सेवा गर्न अयोग्य ठहराइएको थियो।

अर्कोतर्फ, लेखमा मेरो दाबी बाहुन हुनुको प्रमाण खोज्नु गैरकानुनी हो र यसलाई तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ भन्ने थियो। अहिले करिब १० वर्षपछि कोषले यो अभ्यासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै छ भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा आएको छ। यो वर्तमान कदम गैरकानुनी हुनुपर्छ र यसलाई रोक्नैपर्छ।

हल्का पारामा भन्नुपर्दा, अब मैले सोध्नुपरेको छ- के स्वयं पशुपतिनाथको आफ्नै कुनै जातीय पहिचान छ ? के पशुपतिनाथ बाहुन हुन् वा के हुन् ? किनभने पशुपतिनाथले कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू खान्छन्, पिउँछन् र धूम्रपान गर्छन्, जसलाई धेरै मानिसहरूले आफ्नो जात वा सामाजिक स्तर अनुकूल नभएको भन्दै त्याग्छन् र जुन कुराहरू अहिले गैरकानुनीसमेत मानिन्छन्। के त्यसैले गर्दा पशुपतिनाथ ‘जातबाहिरका‘ हुन् वा एक अपराधी नै ? वा भट्ट र राजभण्डारी पुजारीहरू, हेरचाहकर्ताहरू, कोष र सरकारले एक अनिच्छुक र बिचरा पशुपतिनाथलाई बाँधेर एउटा अँध्यारो, सङ्कीर्ण, साम्प्रदायिक र जातजातीय खाडलमा धकेलेका हुन् ?

… … …

अंग्रेजीबाट अनुवाद– कन्चन

(बाँकी  भोलि दोस्रो भागमा)

यो पनि पढ्नुहोस

देउवा-ओली-दाहालको प्रतिगमन प्रयास

यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्ज र गोलबजारले सोधेका यी पाँच प्रश्न

यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो