News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्रै आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश दिएको छ।
- अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाउँदासम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य दस्तावेजका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन आदेश दिएको छ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिक मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
२४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्रै र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको ‘एकमात्रै आधार’ नबनाउन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशक, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्रै आधार बनाएको हदसम्म उप्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका अन्य दस्तावेजका आधारमा बैंकिङ सेवा दिनु भनी आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको कारणले नागरिकहरु मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4