आन्दोलनपछि हुँदा बैठक रोकेर सहमति, सांसदलाई पढ्न नदिइ पारित

२४ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको बनाइएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशभित्र बोलिने १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेगरी भाषा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, शनिबार प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्त्यअघि बसेको बैठकले १३ वटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भएपछि अब कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बूसँगै थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली गरी १३ वटा भाषाला सरकारी कामकाजको भाषा बनेको छ ।

हतारहतार पारित

यसअघि भाषा आयोगबाट प्राप्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई समेटेर विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

तर, संसद्को सामाजिक विकास समितिमा छलफलका क्रममा अन्य ११ वटा भाषालाई पनि समेट्ने गरी ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा शनिबार पेस भयो ।

मैथिली र लिम्बूलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य ११ वटा भाषालाई पनि समेट्ने गरीको विधेयक शनिबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, किरात राई यायोक्खाले शनिबार प्रदेशसभा घेराउ गर्दै आन्दोलन गरेपछि बिहान ११ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, सांसद र आन्दोलनरत किरात राई यायोक्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो ।

वार्ताका क्रममा बहुसंख्या वक्ता रहेको मैथिली र लिम्बू भाषा, प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता रहेको थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली गरी १३ वटा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने सहमति भयो ।

समितिको सुरुको मस्यौदामा भने मैथिली र लिम्बुलाई प्राथमिकता दिएर ११ वटा भाषालाई स्थानीय भाषाको रुपमा मान्यता दिने प्रस्ताव थियो । पहिचानवादी पक्षको आन्दोलनपछि १३ वटै भाषालाई समान मान्यता दिने सहमति भयो ।

सहमति जुटेपछि दिउँसो ४ बजे पुन: बसेको बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले नयाँ सहमति अनुसारको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरे ।

प्रतिवेदन पेस भएलगतै विधेयकमाथि छलफल सुरु भयो । छलफलमा तीन सांसदले सहभागीता जनाए, र शनिबार नै विधेयक पारित भयो ।

यसअघि दुई वटा भाषालाई मात्र कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको भन्दै विभिन्न पहिचानवादी तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

सांसदहरू नै असन्तुष्ट थिए । सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेशमा धेरै बोलिने १३ वटै भाषालाई विधेयकमा समेटिएको बताए ।

हतार हतार विधेयक पारित भएपनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन हेर्नै नपाएको गुनासो गरे ।

बैठकमा विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसद जयप्रकाश चौधरी बोल्दाबोल्दै रोकिएका थिए । विधेयक अध्ययन गर्न नपाएका कारण छलफलमा सहभागी हुन कठिन भएको उनले बताए ।

अर्का सांसद निमसरी राजवंशीले अध्ययन गरेर मात्र विधेयक पास गरेको भए राम्रो हुने धारणा राखिन् । ‘विधेयकमाथि छलफल जारी छ । तर, एक पटक हेरेर मात्रै पास गर्ने समय दिइएको भए अझ राम्रो हुने थियो,’ बैठकमा उनले भनिन् ।

सांसद कमलप्रसाद जवेगुले भने भाषासम्बन्धी विधेयकले आमनागरिकको भावना र पहिचानलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले हतार भएका कारण सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ‘हतार भएकाले माननीयज्यूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिएन,’ उनले भने, ‘विद्युत नहुँदा पनि समस्या भयो ।’

अब प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कोशी प्रदेशभित्र लिम्बू र मैथिलीसँगै अन्य ११ वटा मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन् ।