हिसानको प्रश्न- शिक्षाको ४१ प्रतिशत भार बोक्ने निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा खै ?

२५ असोज, ललितपुर । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) ले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको ४१ प्रतिशत भार निजी क्षेत्रले बोकेको भए पनि सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेको छ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल विषयक बृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले सरकारले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरिरहेको आरोप लगाए। विदेशी लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने तर स्वदेशी लगानीको सुरक्षामा ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सिलवालले भने, ‘आज बिपा सम्झौता गरेर विदेशी लगानी क्षतिपूर्ति भयो भने राज्य दिन तयार छ। तर, हामीले पुर्ख्यौली सम्पत्ति र घरखेत धितो राखेर, आमा र श्रीमतीका गहना बेचेर घरेलु पुँजी र श्रमबाट गरेको लगानीको सुरक्षा खै ?’

उनले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटै डालोमा राखेर नियमन गर्नु अव्यावहारिक भएको बताए। विद्यार्थी सङ्ख्या (दुई अङ्कदेखि पाँच अङ्कसम्म), लगानीको प्रकृति र संस्थाको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘कुनै कम्पनीमा ५ प्रतिशत सेयर हुँदा त सेयर होल्डरले अधिकार खोज्छ भने ४१ प्रतिशत भार बोक्ने हामीले राज्यको नीति निर्माणमा हाम्रो सहभागिता खोज्ने कि नखोज्ने ?’ सिलवालले प्रश्न गरे।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा मात्र नहेरी मुलुकको शिक्षा र रोजगारीमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, दर्ता तथा सञ्चालन स्वीकृति र लगानी सुरक्षाको स्पष्ट सुनिश्चितता हुनुपर्ने हिसानको माग छ।

यसका साथै, निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कर छुट, जग्गा प्राप्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि सिलवालले राखे। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा निजी क्षेत्रले शैक्षिक नवप्रवर्तनमा अझ ठूलो योगदान गर्न सक्ने दाबी उनले गरे।